अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारीले पनि कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउने र त्यसबाट अरबौँ पैसा लगानी हुने बताएका छन् । बिहीबार राजधानीस्थित स्यूचाटार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १५औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सहकारीहरूले कम्पनी खोलेर पूँजी लगानी गर्न पाउने नीति पारित भएको र यो सहकारीहरूले लगानी गर्न नपाउने स्थिति भएको भन्ने कुराका आधारमा व्यवस्था गरिएको उनले बताए। अब जनतासँग भएको पैसा सहकारीहरूले संकलन गरेर लगानी गर्न पाउने उनको भनाई थियो।
उनले भने 'यसलाई छिटो कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानुपर्छ । यसका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको छ । यसबाट अरबौँ पैसा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुनेछ । यसले हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो परिणाम ल्याउनेछ । सरकारको पूँजीगत खर्चको थोरै हिस्सा मात्र लगानी भइरहेको अवस्थामा यो व्यवस्था राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा एक खम्बाको रूपमा रहनेछ ।'
त्यस्तै उनले विकेन्द्रित पूँजीलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । हरेक व्यक्तिको खल्तीमा धेरै÷थोरै पैसा भएको र त्यो खरबौँ भएकोले विकेन्द्रिकृत पूँजीलाई केन्द्रिकृत गरी लगानी लगर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताएका हुन्। उनले भने ' खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यो पैसा लगानी गरौँ । त्यसमा सहकारीहरू अग्रपंक्तिमा हुनेछन् । ठूला वाणिज्य बैंकहरूले पनि ठूला कुरा गरिरहेका छन् । तर उनीहरू र जनताबीचको दूरी टाढा छ । उनीहरूको प्रत्यक्ष संवाद तथा पहुँच हुन सक्दैन । कम छ । त्यसैले वाणिज्य बैंकबाट सेवा सुविधा लिने कुरा आम जनताका लागि गाह्रो विषय छ । तर सहकारी आफ्नै पूँजी, आफैँ परिचालन गरेर, आफैँ उत्पादन गरेर आफैँ समृद्ध हुने नीति छ । यसमा सहकारीसँगै लघुवित्तको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।'
अहिले रोजगारी चाहिएको, स्वरोजगार चाहिएकोले यसमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाई छ। उनले भने ' सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्छ, यसले स्वरोजगार बनाउँछ । त्यसैले नेपाल सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा स्वीकार गर्नुको कारण पनि त्यही हो । यो खम्बा जति बलियो हुन्छ, त्यति मुलुक आर्थिक रूपमा बलियो हुन्छ । यसर्थ यो खम्बा अरूभन्दा बलियो हुन जरुरी छ ।'
त्यस्तै उनले सहकारीको नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको बताएका छन् । कतिपय सहकारीले अरबौँ पैसा जम्मा गरेर हिनामिना गरेको, जनताको पैसा लिएर कतिपयले बदमासी गरेको कुरा आए तर त्यस्तो गलत क्रियाकलापलाई निमन गर्ने निकाय खासगरी नभएको उनको भनाई थियो ।
उनले भने 'यहाँ सहकारी विभाग त छ, तर ठ्याक्कै यसलाई नियमन गर्ने विशिष्ट निकाय छैन । राष्ट्र बैंकलाई पनि मैले सोधेँ, यो क्षेत्र उसको क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने जवाफ आयो । त्यसो भए नियमन कसले गर्ने हो त ?, संस्था छैन । त्यसैले सहकारीलाई नियमन गर्ने संस्थाको आवश्यकता देखिएको छ । जुन संस्थाले सहकारीभित्रका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकोस् । यो अहिले छलफलको क्रममा रहेको छ ।'
