बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय खडा गरिने भएको छ । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २ महिनाभित्र नियामक निकाय कस्तो रहने भन्ने खाका बनाउने छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औँ बैठकले सहकारी संस्थाहरु पूँजी चलायमान गराउने र आर्थिक गतिविधि गर्ने वित्तीय संस्था नै भएकाले उनीहरुको नियमन आवश्यक रहेको भन्दै प्रभावकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको निर्णय अनुसार अबको २ महिनाभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी सहकारी नियमनको कानुनी प्रावधानको मस्यौदा बनाउने छ । उक्त मस्यौदाले कानुनी रुप लिएपछि सहकारी संस्थाहरु नियमन गर्न छुट्टै निकाय खडा गरिनेछ ।
हाल सहकारी ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले नै सहकारीको नियमन गर्दै आएका छन् । तर, यसरी गरिएको नियमन प्रभावकारी नहुँदा सहकारीमार्फत वित्तीय अपराध बढ्ने जोखिम रहेको र बचतकर्ताको बचत रकम पनि सुरक्षित नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
