सरकारले बचत तथा ऋणको काम गर्दै आएका सहकारी सँस्थाको लागि छुट्टै नियामकको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
उनकाअनुसार सहकारी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले बचत तथा ऋणको काम गर्दै आएका सहकारीलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि छुट्टै नियामकको व्यवस्था गर्नुपरेको हो। अहिलेका बचत तथा ऋण सहकारीलाई भौगोलिक रुपमा विभाजन गरेर उनीहरुको नियमन गर्नलाई छुट्टै नियामकको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री महतले संसदमा जानकारी दिएका हुन्।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ। त्यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने समेत बताए । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइने जनाएको छ।
सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ।
