सरकारले सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिए ।
समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले सोमबार प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउन निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त समितिले तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा सहकारी ठगी, रकम अपचलन, कीर्ते जस्ता अपराधबारे औंल्याइएको छ।