चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुका रुपमा विकास गरिने उद्घोष गरेका थिए । २०७६ सालको जेठ १५ गते संसदमा उभिएर बजेट भाषण गर्दैगर्दा यस्तो उद्घोष गरेका मन्त्री डा. खतिवडाले अर्को बजेट ल्याईसके । उनले सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुका रुपमा विकास गरिने भनेको पनि १३ महिना करिब भईसक्यो ।
तर यो अवधिमा न एक बोरा सिमेन्ट निर्यात भयो, न निर्यात गर्न कानुन नै बन्यो । उसै त दक्षिण एशियाकै महँगोको सूचीमा दर्ज भएको नेपाली सिमेन्ट, कानुन नै नबन्दा निर्यात हुनबाट बञ्चित भईरहेको छ ।
निर्माणजन्य बस्तुहरुमा आत्मनिर्भर भएको भनिएको सिमेन्ट उत्पादकहरु भने निर्यात गरेर देखाईदिने बताईरहेका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले सिमेन्टको गुणस्तर ग्रेड तोक्न समेत महिनौ लगायो । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ३३, ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट हुने भएपनि नेपाली सिमेन्टको ग्रेड बल्ल ३३ र ४३ पुर्याएको छ । ग्रेडका सम्बन्धमा विभागले वर्ष दिनअघि प्रस्ताव गरेपनि मन्त्रालयले केही महिनायता मात्रै स्वीकृत गरेको छ ।
उद्योगीबीच मनमुटाव
सरकारले बजेटमार्फत नै सिमेन्टलाई निर्यात योग्य बनाउने घोषणा गर्दा पनि नेतृत्वले काम गर्न नसकेको भन्दै उद्योगीहरुबीच नै मनमुटावको अवस्था सिर्जना भयो । ध्रुव थापाले नेतृत्व गरिरहेको सिमेन्ट उत्पादक संघप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी पशुपति मुरारका समूहले असन्तुष्टि नै जनायो ।
गत भदौमा नै मुरारका समूहले सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिन नसकेको भन्दै थापा समूह बहिष्कारको चेतावनी दिएको थियो । तर उद्योग वाणिज्य महासंघको बस्तुगत संघहरुमध्ये ठूलो मानिएको सिमेन्ट उत्पादक संघ भित्रकै विवाद महासंघको निर्वाचनमा देखिने भयले मुरारका समूह लचिलो बनेको अनुमान गरिएको छ ।
निर्यात पोलिशी खै ?
संघले स्वदेशभित्रै सिमेन्टको खपत बढाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न र नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका क्षेत्रमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने बताएको थियो । यसका लागि लागत कम गरेर सस्तो बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । तर लागत घट्नुको सट्टा वर्षैपिच्छे बढिरहेका कारण सिमेन्ट महँगो हुँदै जाने भएकाले अन्तराष्ट्रिय बजारका लागि नेपाली सिमेन्ट प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने उद्योगीहरुको भनाई छ ।
‘क्वालिटीका हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो स्वदेशी चुनढुंगाबाट बनेको सिमेन्ट र क्लिङकर पनि स्वदेशी नै भएकाले हाम्रो गुणस्तर इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्डको छ’ एकजना उद्योगीले भने, ‘तर मूल्य हेर्ने हो भने एकदमै उच्च हो, मूल्य धेरै भएकै कारण इन्टरनेशनल मार्केटमा हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनौ ।’
आन्तरिक रुपमा मनमुटाव भएपछि आफ्ना समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा जानसमेत समस्या पर्ने देखेपछि महासंघका एक पदाधिकारीको पहलमा सिमेन्ट उत्पादक संघ भित्रको विवाद मिलेको थियो । त्यसपछि मुरारका र थापाबीच सिमेन्टलाई निर्यात गरिछाड्ने समझदारी बनेको बताईन्छ ।
‘सिमेन्ट निर्यात गर्ने विषयमा उद्योगीबीच कुनै विवाद छैन, मुख्य कुरो सरकारले निर्यात पोलिशी बनाउनुपर्यो’ संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘निर्यात पोलिशी बन्नासाथ हामी निर्यात गरेर देखाईदिन्छौँ ।’ नेपाली उद्योगहरुले वार्षिक १४० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछन् ।
यसअघिः