वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ संशोधन गर्नको लागि उपसमिति गठन भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले महानिर्देशक नेन्द्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
कात्तिक ४ गते बसेको निर्देशक समितिको बैठकले उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिले एक महिनाभित्र संशोधनको ३ महले प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिईएको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा व्यवस्थापनको निरीक्षण अधिकृत एवं विभागअन्तरगत रहेको वैदेशिक व्यापार शाखाका निदेशक शिवराज सेढाईले जानकारी दिए ।
सुवेदीको संयोजकत्वमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका प्रमुख रजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारी, विज्ञ प्रतिनिधि डिमप्रकाश पौडेल र विभागका निर्देशक शिवराज सेढाई सदस्यका रुपमा रहेका छन् । उपसमितिले १ महिनाभित्र संशोधनको ३ महले प्रतिवेदन बनाई निर्देशक समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उक्त ऐन र नियमावली स्पष्ट नभएको भन्दै संशोधन गर्न १८ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । समितिले निर्देशन दिएको डेढ महिनापछि उपसमिति गठन भएको हो । भदौँ दोस्रो साता समितिले नेपालमा गौरकानूनी व्यवसायको रुपमा मानिएको नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यवसायीहरुलाई विभागले इजाजत दिईएको र ऐनमा सबै कुरा नसमेटिएको विषयमा समितिले गरेको अध्ययन अनुसार विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । अहिले कै ऐनलाई टेकेर गैर कानुनी रहेको नेटवर्किङ व्यबसाय समेत संचालन भएपछि संसदीय समितिको निर्देशनमा विभागले ऐन नै संशोधनको तयारी गरेको हो ।
त्यस्तै ऐन तथा नियमावली संशोधन तथा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न छुट्टै उपसमिति गठन भएको छ । निर्देशक समितिको बैठकले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
उक्त समितिमा विभागका विज्ञ प्रतिनिधिका रुपमा रहेका डिमप्रकाश पौडेल र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक शिवराज सेढाई रहेका छन् । उक्त समितिले कात्तिक २५ गतेभित्र निर्देशिकाको मस्यौदा समितिमा पेश गर्ने समय दिईएको छ । ऐन तथा कार्यविधिको आधारमा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भैसकेको उनी बताउँछन् ।
गत असार १६ गतेबाट विभागले ७ कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि इजाजत दिएको छ । आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, ग्लोबल ओरियनस नेपाल प्रालि, नेचर हब इन्टरनेसनल, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्टस् इन्टरनेसनल र यु टर्न इन्टरनेसनल ले इजाजत पाएका थिए । ७ वटालाई इजाजत दिएको र बाँकी ८ वटा पाइपलाइनमा रहदा समितिले तत्कान इजाजत नदिन विभागमा निर्देशन दिएपछि इजाजत रोकिएको छ ।
