नेपालउद्योग परिसंघले मौद्रिकनीतिका लगि लागानी प्रवद्र्धन गर्न व्याजदर घटाउदै लैजाने नीति लिन सुझाव दिएको छ । परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को मौद्रिक नीतिकालागि बुझाएको सुझावमा व्याजदर घटाउदै लैजान नीति लिनुपर्ने उल्लेख गरीएको छ ।
परिसंघले आइतबार मौद्रिक नीतिकालागि सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।
त्यस्तै परिसंघले यसअघि नै राष्ट्र बैँकले व्याजदरतर्फ चालेकोकदम स्वागत योग्य हुदाहुँदै पनि त्यो प्रयाप्त नभएको भन्दै त्यस तर्फ थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको परिसंघले भनेको छ । त्यस्तै हालको विषम परिस्थितिमा व्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनु पर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्था समेत सहजबनाई ऋणको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने व्यवस्थाको समेतको माग सुझवमा उल्लेख छ ।
परिसंघले हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनर कर्जा कोष मार्फत १५० अर्वको पुनरकर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्न समेत आग्रह गरेको छ । यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कूल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पुर्याउनुपर्ने माग राखेको छ ।
त्यस्तै उक्त कोषबाट ऋण लिन कुनैपनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई बञ्चित गर्न नहुने समेत परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा उल्लेख गरीएको छ । यसका साथै मझौला, सानातथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुनरकर्जामा विशेष व्यवस्थागर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
छलफलका क्रममा गभर्नर अधिकारीले परिसंघका सुझावहरु सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपले हेर्ने बताएको परिसंघले जनाएको छ ।
