गत साउन २७ गते मिटरब्याज सम्बन्धी
अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर
त्यही अनुसारको कानून बनाउनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ
।
बिजपाटीलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा मिटरब्याज
लेनदेन कार्यलाई वित्तीय अपराध मान्दै यसलाई समाधान गर्न मुख्य पाँच उपायसहितको
प्रतिवेदन गत भदौ २७ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव भिष्मकुमार भुसाल
नेतृत्वको कार्यदलले ऋण दिएबापत ऋणीको यौन शोषण, निशुल्क वा बाध्यकारी श्रम र अपराधका अन्य पक्षहरूमा पनि मुद्दा दायर
गरी कारवाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो ।
देशै भरिबाट मिटरब्याजबाट पीडितले
आवाज उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको
थियो ।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदन -
