सेयर बजारमा पाँच बाणिज्य बैंक ११ अर्व ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र ल्याउने तयारीमा छन् । उनीहरु ऋणपत्र निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिको पर्खाईमा छन्।
नेप्सेमा ३-४ बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र मात्र सूचीकृत छ। त्यसमा पनि अहिलेसम्म १२ वटा मात्र कारोबार भएको देखिन्छ। दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको कारोबारको लागि नेप्सेले पूर्वाधार तथा प्रविधिको व्यवस्था गरेको छ । तर लगानीकर्तालाई किनबेच गर्दाको मूल्य र ब्याज कसले प्राप्त गर्ने ,ऋणपत्रको मूल्य कसरी संयोजन गर्ने भन्ने अन्योल लगानीकर्तामा देखिन्छ।
नेप्सेमा ऋणपत्र किनबेच भएपनि लगानीकर्तालाई ऋणपत्रको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने जानकारी हुन सकेको छैन । अधिकांशमा ऋणपत्र किनेपछि ब्याजमात्र खाने र परिपक्व भएपछि पैसा लिने भन्नेमात्र छ ।
तर त्यस्तो अन्यौल हुनुपर्ने अवस्था नरहेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीको भनाई छ। उनकाअनुसार डिबेन्चर जारी गर्ने कम्पनीले बर्षमा दुईपटक ब्याज दिने भएकाले त्यो बेलासम्म जसको नाममा डिबेन्चर कायम छ उसले नै ब्याज पाउनेछन। अनलाइन प्रणाली वा कुनै सिस्टमले हिसाब गर्ने नभई आरटिएसको तथ्यांकअनुसार ब्याज दिने बेला जसको नाममा डिबेन्चर कायम छ उसले नै ब्याज पाउनेछन। पुस र असारमा कम्पनीले ब्याज दिने गर्छन भने पुस र असारसम्म जसको नाममा डिबेन्चर कायम छ उसले नै ब्याज पाउनेछ।
नेप्सेका अनुसार पूँजीबजार, बोन्ड तथा डिबेञ्चर विज्ञ हेमन्त बस्याललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मा दिएको छ । पछिल्लो पटक उनले माघ २४ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छन् । छलफलपछि उक्त प्रतिवेदनमा थपघट गर्न पठाइएको बस्यालले बताए ।
चालू आवको साउन १८ गते सार्वजानिक भएको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र अनिर्वाय निष्कासन गनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थामा छ । बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रबाट उठेको रकम शतप्रतिशत कर्जामा लगानी गर्न पाउने सुविधा छ । यसले गर्दा बैंकहरुमा भइरहने तरलता अभावलाई सहज पु¥याउन र बैंकहरुको व्याजदर कम गर्नको लागि ऋणपत्रले सहज पु¥याउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंकहरुले सोही व्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्दा भने ८० प्रतिशतमात्र कर्जामा लगानी गरी २० प्रतिशत सिसिडि रेशियोमा राख्न पर्ने व्यवस्था छ ।
बजारमा ऋणपत्र जारी गरेका बैंकहरुले भने चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतमा अपुग भएको रकमको मात्र जारी गनुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । उनका अनुसार ऋणपत्र जारी गरिसकेका बैंकहरुले पनि त्यसबाट उठेको रकमको शतप्रतिशत कर्जामा लगानी गर्ने पाउने बताए ।
बैंकहरुमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबारे विवाद चलिरहने गरेको छ । यसै विवादलाई कम गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्पmत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समयमा बजारमा ऋणपत्र बिक्न गारो परेको थियो । तर सूचीकृत भएका सानिमा बैंक, एनआईसी एशिया र सिद्धार्थ बैंकको दोस्रो बजारको किनबेच हुन थालेपछि आकर्षण भने बढेको लगानीकर्ता बताउँछन् ।
बोर्डको स्वीकृतीको पर्खाईमा रहेका कम्पनी
