बिकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले विकासबैंकहरुको मुनाफा ६ अर्बले घट्ने आंकलन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको स्प्रेड दरको सुत्र परिवर्तन, बैंकले बीमा अभिकर्ताको काम गर्न नपाउने, १५ लाखसम्मको कर्जामा सेवा शुल्क पनि लिन नपाउने र २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थाले विकास बैंकको मुनाफा ५-६ अर्बले घट्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बिजपाटीलाई बताएका छन।
शुक्रबार दिउँसो १२ बजे डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघको कार्यालयमा बसेको बैठकले १५ लाख सम्मको कर्जामा लागू नयाँ व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिने भएको छ। १५ लाखसम्मको कर्जामा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले सानो कर्जा लगानी गरीरहेका बैंक तथा विकास बैंकहरुको मुनाफामा र कर्जा क्षमतामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
विकास बैंकले बिमा अभिकर्ता बन्न नपाउने नियम पनि व्यवहारिक नभएको भन्दै संघले पुरै बन्द नगरी बैन्कान्स्योरेंसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै संघले स्प्रेड रेट गणना बिधिमा परिमार्जन गर्न तथा बैंक वित्तीय संस्थालाई बीमा कम्पनीको अभिकर्ता बन्न रोक लगाउनुको सट्टा थप व्यवस्थित गर्नलाई राष्ट्र बैंकमा सुझाब पेश गर्ने भएको छ।
आउँदो साताको पहिलो दिन आइतबार राष्ट्र बैंकलाई सुझाब पेश गरिने डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका कार्यसमिति सदस्यले बिजपाटीलाई जानकारी दिएका छन।
निर्देशिकामा उल्लेख स्प्रेड दरको सुत्र परिवर्तन, बैंकले बीमा अभिकर्ताको काम गर्न नपाउने व्यवस्थाले विकास बैंकहरुको लगानीको साइज र मुनाफा घट्ने देखिएको भन्दै संघले कार्यसमिति सदस्यहरुलाई डाकेर छलफल गरेको हो।
