नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको उमेरहदका कारण बिदा भएका गरिमा विकास बैंक Garima Bikas Bank Limited का भुपेन्द्रबहादुर खड्का संचालकमा फर्किएका छन। सर्वोच्च अदालतले भदौ १० गते उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि खड्का संचालकमा फर्किएका हुन।
सर्वसाधारणको तर्फबाट निर्वाचित भएका सञ्चालक खड्काले राष्ट्र बैंकको उमेर हदको निर्देशन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले खड्काको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले उमेरहद लगाउनुको कारण पठाउन राष्ट्र बैकंलाई १५ दिनको म्याद दिएको छ। अदालतले उमेर नै तोक्नु परे ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्र तोक्नलाई राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।
गत साउन २० गते राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थामा ७० वर्ष नाघेका व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने र बहालवाला सञ्चालकको हकमा ७४ वर्ष नाघेको भए स्वत पदमुक्त हुने निर्देशिका जारी गरेको थियो। सो निर्देशिका जारी भएपछि नबिलका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौडेल, एभरेष्टका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठलगायत बैंक वित्तीय संस्थाका २ दर्जन सञ्चालकहरु पदमुक्त भएका छन।
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै साउन २८ गते प्राइम बैंकका सीइओ नारायणदास मानन्धरलाई काम गर्न दिनू भन्दै राष्ट्र बैंकलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि उनि काममा फर्किएका छन।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ को संसोधन मस्यौदामा बैंक वित्तीय संस्थाका सीईओ र संचालकलाई उमेर हद लगाउने प्रस्ताब गरेको छ। बाफिया पहिलो संसोधन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा दर्ता गराइसकेका छन्।