मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकहरुको सुझाव: हकप्रदको अनुमति, सबै संस्थापक शेयर साधारणमा परिणत

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jul 06, 2021 | 09:03:48 AM मा प्रकाशित

laxmi bank sanima

विकास बैंकहरुको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेश गरेको छ । संघले झन्डै ५ दर्जन सुझाव पेश गरेको हो । 

संघले पेश गरेको सुझावमा विकास बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाईसेन्स दिनु पर्ने, १० वर्ष पुगेपछि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप सबै संस्थापक शेयरलाई साधारणमा परिणत गर्न पाउनु पर्ने , खरिद गरिएको शेयर होल्ड गर्ने समय नयूनतम ३ महिना गर्नु उपयुक्त हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी पछि साधारण शेयरमा परिणत भए पनि विपन्न वर्गमा वर्गमा गरिएको लगानीमा गणना गर्न दिनु उपयुक्त हुने, त्यस्तो साधारण शेयर २०७८ पौंष मसान्त भित्र बेचिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन उपयुक्त हुने लगायतका सुझाव दिएको छ । 

यस्ता छन् संघले दिएको सुझावको मुख्य बुँदा : 

मैद्रिक नीति जारी गर्ने र सोको त्रैमासिकरुपमा पुनरावलोकन गर्ने सम्वन्धमा वार्षिक क्यालेन्डर बनाइ लागू गर्नु उपयुक्त हुने । 

बिकास बैंकहरु थप मर्जर तथा प्राप्तिमा जान आवश्यक्ता नदेखिएकाले यस्का लागि नीतिगत व्यवस्था नगर्दा उपयुक्त हुने ।  

बिकास बैंकका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने व्यबस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने । 

बिकास बैंकहरुलाई नेपाली मुद्रामा स्थानीय प्रतितपत्र कारोवार गर्न दिनु उपयुक्त हुने ।

विकास बैंकहरुलाई पनि क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने व्यबस्था मिलाइनु उपयुक्त हुने ।

निर्देशित लगानीमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु पर्ने 

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसाय परिचालन गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सिसिडि रेसियो को सीमा कोभिड–१९ को प्रभाव नसकिंदा सम्मका लागि ८५ प्रतिशत नै कायम गरिनु उपयुक्त हुने ।

कोभिड–१९ को प्रभाव नसकिंदा सम्मका लागि तरलता अनुपात ९लिक्विडिटी रेसियो० १५% कायम गर्नु उपयुक्त हुने । इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिन भित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि ९० दिन कायम गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने 

२०७७ चैत्र मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड–१९ को प्रभावको कारणले कमसल कर्जामा वर्गीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने । 

कोभिड्लाई नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन तथा यातायात क्षेत्र, अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता नभएका साना तथा मझौला व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु सबै भन्दा बढि प्रभावित छन् । यी क्षेत्रमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनु उपयुक्त हुने । कोभिड – १९ को दोस्रो लहर सुरु हुनु अगावै (चैत मसान्त भन्दा अघि) भाखा नाघी अनियमित रहेका कर्जाहरुको हकमा असुलीको प्रकृया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने 

अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर आदि कम गरिनु उपयुक्त हुने ।

सरकारी निक्षेपहरु हालसम्म बाणिज्य बैंकहरुमा मात्र राखिदै आएकोमा  विकास बैंकहरुमा पनि राखिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने ।

विकास बैंकबाट जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टी पनि सरकारी सरकारी कार्यालयले स्वीकार गरिदिने वातावरण मिलाइनु उपयुक्त हुने ।विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न, थप नीतिगन व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने ।

डिजिटल करेन्सीको प्रतिबन्ध फुकाउनु पर्ने,कर्जाको सुरक्षणका रुपमा लिईने अचल सम्पत्ति (जग्गा÷घरजग्गा) को मुल्यांकन (भ्यालुएसनमा एकरुपता कायम गर्ने 

कोभिड १९ विरुद्धको खोप आयात गर्ने फर्म कम्पनी  तथा कोभिड् उपचारका लागि खोलिने वा विशिष्टिकृत गरिने अस्पताललाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकता दिइनु उपयुक्त हुने । 

स्थानीय तहको बैंक खाता बिकास बैंकमा संचालन गर्ने व्यबस्था हुनु उपयुक्त हुने । प्रादेशिक स्तरका बिकास बैंकलाई काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र एउटा शाखा खोल्न दिनु उपयुक्त हुने ।

ऋणीले बैंक उपर धितो लिलामी प्रक्रृया रोक्का गरि पाउन अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ।

आफ्ना ग्राहकहरुको मात्र जीवन विमा गर्ने प्रयोजनार्थ संस्थागत वीमा अभिकर्ता भई काम गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

महिला उद्यमीलाई प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने ।

उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न थप चालुपूंजी कर्जाको व्यवस्था गर्ने।

अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जा तथा कोभिड प्रभावित ऋणीहरुलाई विगतमा प्रवाह गरिएको कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि थप गर्ने सम्वन्धमा ।

संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्ने , गैह्र कार्यकारी संचालकलाई उचित पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने  ।

कृषि क्षेत्र लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गर्नु पर्ने तोकिएका निर्देशित कर्जाहरु लगानी गरि सक्नु पर्ने समय सीमा बढाउनु उपयुक्त हुने  ।

, उपत्यका बाहिर र काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ भन्दा बाहिर शाखा खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने । 

विकास बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन उपयुक्त हुने । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved