पछिल्लो समय संचार माध्यमदेखि केहि कमेडी कार्यक्रममा समेत ठाउँ पाएको महालक्ष्मी विकास बैंकको सुन काण्डले निकास पाएको देखिएको छ। महालक्ष्मीले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने जुन विवाद देखाइएको थियो त्यो अब समाधान भईसकेको छ।
विज्ञप्ति अनुसार सुन धितो राखेर कर्जा लिएकी ऋणी बिष्णु महर्जनले कर्जाको सम्पूर्ण रकम सावाँ ब्याज सहित भुक्तानी गरि उनले धितोमा राखेको सुन समेत फिर्ता लागेकी छिन्।
"विधि र प्रकृया पुरा गर्नलाई लागेको समयलाई आधार बनाएर ऋणीको धितोको सम्पती नै नदिन खोजेको आशयको समचार प्रकाशिन गर्नु अचम्मको बिषय हो" विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तर बैंकको विज्ञप्तिकै भाषा सापटी लिने हो भने यहाँ अचम्मको बिषय के हो भने यत्तिका समयसम्म नमिलेको बिषय यहि २०७८ भदौ १८ गते अचानक कसरी मिल्यो ?
यहि काण्डसँग जोडिएका महालक्ष्मी विकास बैंकका कुमारीपाटि शाखाका सुन जाँचक 'गोल्ड टेस्टर' अहिले पनि उक्त बिषयका कारण जेलमा छन् भने यो काण्डसँग जोडिएका अरु घटना क्रमहरु समेत यथावत नै छन्।
२०७२ सालमा सुन धितो राखेर कर्जा लिएको बिषय केहि समय अगाडी फेरी विवादमा रुपमा आउनु र विवादमा आएको केहि दिनमै सबै कुरा 'छु मन्तर' को शैलीमा समाधान हुनु आफैमा अचम्मको बिषय हो।
यदि सक्कली सुन धितो राखेर कर्जा लिईएको थियो भने नक्कली सुन धितो राखेर कर्जा दिएको आरोपमा गोल्ड टेस्टर' जेल चलान हुनु गलत हो। होइन भने नक्कली सुन धितो राखेर कर्जा लिने र दिने दुवै गलत हुन् र दुवैलाई कारबाही हुनुपर्दछ।
बिजपाटी स्रोतकाअनुसार ऋणी बिष्णु महर्जनले आफुले २५ तोला सुन धितो राखेर महालक्ष्मी विकास बैंकबाट १४ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएकी थिइन्। सहकारीबाट ऋण लिएर धितो बापत राखेको उक्त सुन निकाल्न खोज्दा कुमारीपाटि शाखा प्रमुखले कर्जा लिनलाई राखेको सुन नक्कली भएको बताएपछि यो घटना सतहमा आएको हो। शाखा प्रमुखले नक्कली भनेको सुन रातारात सक्कली कसरी भयो भन्ने बिषय आफैंमा खोजीको बिषय हो।
यस बिषयमा नियमन निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत गम्भीर त्रुटी देखिन्छ। यस्तो प्रकरणमा आफुले अनुगमन तथा निरीक्षण गरि ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले 'बैंक आफैले यो समस्या समाधान गर्नु' भन्ने आशयको निर्देशन दिनु गम्भीर त्रुटी हो। सर्वसाधारणको करोडौं पैसाको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको बैंक जस्तो सँस्थाले दबाबकै कारण बिग्रिएको कर्जा पनि मिलाउने र गल्ति गर्नेलाई पनि कुनै कारबाही नहुने हो भने सर्वसाधारणले कसलाई बिश्वास गरेर बैंक वित्तीय सँस्थालाई आफ्नो पैसा चलाउन दिने भन्ने प्रश्न आफैमा अहम प्रश्न हो।
