नेपालका बिभिन्न राजनीतिक दलहरु आफ्नो उपस्तिथी जनाउन र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि कुनै बेला बन्द, आन्दोलन र हड्ताललाई रोज्ने गर्थे। अहिले उक्त 'रोग' नेपालको सेयरबजारमा देख्न पाइन्छ।
सेयरबजारमा बिगतमा एक दुईको संख्यामा रहेका लगानीकर्ताको समुह टुटेर फुटेर अहिले आधा दर्जन हाराहारी पुगेका छन। लगानीकर्ताको 'कथित' हकहितका लागि स्थापना भएका यी संस्थाहरुबीच आफ्नो उपस्तिथी देखाउन र लगानीकर्ताको पक्षमा काम गरेको देखाउन तिब्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। बिगतमा एकै संस्थामा रहेका व्यक्तिहरुबीच नै नयाँ संस्था र फोरम खोलेर सेयरलगानीकर्ताका 'नेता' बन्ने होडबाजी नै चलेको छ। जस कारण सेयरबजारका नियामकका 'अफिस' लगानीकर्ताका नेताहरुका लागि 'टुँडिखेल' बन्न पुगेको छ।
चाहे त्यो प्राथमिक होस या दोस्रो बजार, सर्वसाधारणले दुई पैसा आम्दानी गर्नकै लागि सेयर बजारमा लगानी गर्ने गर्छन। लगानीकर्ता संगठन तिनै लगानीकर्ताको हकहितको लागि हुनुपर्ने हो, तर लगानीकर्ताको नाम भजाएर आफ्नो दुनो सोझाउने बाहेक अरु काम यिनीहरुबाट भएको देखिदैन जसकारण यस्ता संगठन दिनानुदिन आलोचित बन्दै गएको छन।
सेयर लगानीकर्ताको हितका लागि खोलिएका बिभिन्न फोरमले लगानीकर्ताको हितमा काम गरेका छन या आफ्नै दुनो सुझाउने काम गरेका छन त ? अब आम लगानीकर्ताले सोच्ने बेला आएको छ। यी सेयरबजारका पछिल्ला ताजा घटनाका तथ्यहरु पढ्नुहोस र तपाई भन्नुहोस, लगानीकर्ताका संगठनबाट आफ्नो दुनो सोझाउने काम भएका छन या साच्चिकै लगानीकर्ताको हितका लागि काम भैरहेका छन।
नेपाल बैंकको एफपीओ बिक्रि तथा बाँडफाँड प्रकृया
सेयर बाँडफाँड भएको झन्डै साढे तीन महिना बित्दा समेत नेपाल बैंकको एफपीओ सूचिकरण हुन सकेन। जसकारण २८० रुपैयाँको सेयर ३३४ रुपैयाँ पुग्दा समेत जोखिम मोलेर एफपीओ किन्नेहरुले लाभ उठाउन पाएनन। लगानीकर्ताका नेताहरुको लागि यो बिषय कुनै टाउको दुखाई नै बनेन। किनकि यहाँ आम लगानीकर्ताले अवसर गुमाएका थिए। तर यथार्थ के हो भने लगानीकर्ताका नेता भनाउदाहरुले २८० रुपैयाँको एफपीओ २७६ रुपैयाँमै चोरबाटोबाट किनेका थिए। यसरि चोरबाटोबाट नेपाल बैंकको सेयर किनबेच भएकै कारण आम सर्वसाधारणहरुले साढे तिन महिनासम्म नेपाल बैंकको सेयर बेच्न पाएनन र नाफा बुक गर्नबाट बन्चित भए। अब यस्तो अवस्थामा यिनीहरुलाई लगानीकर्ताको हितका लागि स्थापना भएका संगठन कसरि भन्ने ?
एभरेष्ट इन्स्योरेसको सेयर मुल्य समायोजन प्रकरण
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर मुल्य समायोजनको बिषय सेयरबजारका लागि चर्चाको बिषय बन्यो। सामान्यतया बोनस सेयर र हकप्रदका लागि बुक क्लोज पश्चात सेयरबजारमा सुचिकृत संस्थाहरुको सेयर मुल्य समायोजन हुनेगर्छ। तर एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर मुल्य समायोजन हुन सकेन र अन्तन्त: भएन।
इन्स्योरेन्सको सेयर मुल्य समायोजन हुन्थ्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम लगानीकर्तालाई हुन्थ्यो। किनकि उनीहरुले समायोजन पश्चातको मुल्यमा सेयर खरिद गर्दा आधा भन्दा कम हुन्त्यो। तर यहाँ यस्तो हुन सकेन। बिभिन्न लगानीकर्ता फोरमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तिनका पदाधिकारीहरुले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर ठुलो परिमाणमा खरिद गरेका थिए। समायोजन हुँदा सेयरमुल्य करिब ११०० रुपैयाँबाट झन्डै ५६३.४१ रुपैयाँ कायम हुन्थ्यो। आफुहरुको मुनाफा घट्ने भएपछि लगानीकर्ताका नेताहरुले पटक पटक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को कार्यालय घेर्न पुगे र त्यसलाई केहि मिडियाहरुले समेत सघाए। अन्तत: नेप्सेले इन्स्योरेन्सको सेयर मुल्य समायोजन नगर्ने निर्णय गर्यो। यसबाट आम सर्वसाधारणले सस्तोमा सेयर किन्ने अवसर गुमाए भने नेताहरुले महँगोमा सेयर बेच्ने मौका पाए र उनीहरुले बेचे पनि। अब भन्नुहोस लगानीकर्ता संगठनले कसको हितमा काम गर्छन ?
लाभांश संशोधनको सिलसिलामा नेताहरु मौन
Note: यो टेबल ज्योति दाहालको 'लाभांश संशोधनको सिलसिला' भन्ने शिर्षकको लेखबाट लिइएको हो ।
लगानीकर्ताको अधिकार कुण्ठित हुँदा केहि नबोल्ने तर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुँदा नेप्सेको कार्यालय घेर्न पछि नहट्ने केहि उदाहरण मात्रै हुन। यस्ता कयौं घटनाहरु छन जहाँ लगानीकर्ताका नेताहरुले बोल्नुपर्थ्यो। जस्तो: सेयरबजारमा पछिल्लो समय एउटा अंकको लाभांश घोषणा गर्ने तर पछि त्यसलाई संसोधन गर्ने परिपाटी नै बसेको छ। सुचिकृत कम्पनीहरुको यस्तो गैरजिम्मेवार हरकतप्रति नेताहरुले बोलेको कमै सुन्न पाइन्छ।
सूचीकृत कम्पनीका लाभांश संसोधन गर्ने परिपाटीले मूल्य संवेदनशील सूचनाको कुनै अर्थ छैन भन्ने देखिन थालेको छ। तर आफुलाई सेयरबजारको अव्वल दर्जाको लगानीकर्ता संगठनको रुपमा स्थापित गर्न संघर्षरत नेताहरुलाई यस्ता बिषयमा बोल्ने फुर्सद नै नभएको देखिन्छ।
विगतकै निरन्तरता बनेको लाभांश संशोधनको सिलसिला यसपटक लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड (एलआईसी)ले दिएको छ । प्रस्तावित लाभांश संशोधन गर्दा पनि कम्पनीका पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही वा जवाफदेही बनाउन कुनै पहल गरेको देखिँदैन।
सुचिकृत कम्पनीले गरेका मनपरी मा केहि नबोल्ने तर आफु प्रतिकुल हुने बित्तिकै बिज्ञप्तिबाजी गर्ने नेताहरुको व्यवहारप्रति लगानीकर्ताहरुले अब प्रश्न उठाउन थालेका छन। एलआईसीले गत साउन २५ गते घोषणा गरेको आव २०७३/७४ को लाभांश झण्डै ३ महीनापछि २०७५ कात्तिक १८ गते संशोधन गरिएको पत्र एक्सचेञ्जलाई सम्प्रेषण गरेको छ । यसअघि पनि कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश पूरै रद्द, आंशिक संशोधन र हेरफेर गरेका अनगिन्ती उदाहरण पाइन्छन् । घोषित लाभांश संशोधन गर्नेमा उच्च सुशासन रहेको भनिएका वाणिज्य बैङ्कसमेत परेका छन।
मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले लाभांश स्वीकृत गराएर साधारणसभा आव्हान गरि बुक क्लोज गरेपछि केन्द्रीय बैङ्कले पूँजीकोष नपुगेको भन्दै रद्द गरेकोबाहेक बाँकी सबै लाभांश साधारणसभा आह्वान हुनुअघि नै संशोधन वा रद्द भएका छन। यसले कम्पनीमा सक्षमता भएका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापक नभएको हो वा ‘कसले के गर्छ र’ भन्दै मनपरी लाभांश घोषणा गरेर मूल्यमा आफै खेल्न वा अरूलाई खेल्ने अवसर सृजना गराएका हुन्। तर लगानीकर्ता संगठनलाई यसबारे बोल्ने फुर्सद कहाँ ?
एभरेष्ट र लक्ष्मीबीचको मर्जर र मूल्य संवेदनशीलतामा खेलवाड
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लिएपछि कोहि बढी फाइदामा छ भने त्यो हो एभरेष्ट बैंकका संस्थापक र उच्च अधिकारिहरु। न चुक्तापुंजी वृद्धि गर्नुको दबाब छ न नियामकको कुनै दबाब छ, त्यैपनि पटक पटक बिभिन्न बैंकहरुसंग मर्जर हुने हल्ला चलाएर एभरेष्ट बैंकका उच्च अधिकारि लगायतका लगानीकर्ताहरुले ठुलो फाइदा उठाएका छन। पहिले तत्कालिन किष्ट बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसंग मर्जर हुने हल्ला अहिले लक्ष्मी बैंकमा सरेको छ।
मर्जर हल्लाले अहिले लक्ष्मी बैंकको सेयर महँगोमा बेच्न चाहनेको चाहना मात्र पुरा भएको छैन, कुनै बेला महँगोमा बेचेर अहिले फेरी सस्तोमा एभरेष्टको सेयर किन्न चाहनेको समेत मनोकांक्षा पुरा भएको छ। तर यस्तो मिडियाबाजीले आम सर्वसाधारण लगानीकर्ता भने मारमा परेका छन। लक्ष्मी र एभरेष्टबीच मर्जर हुने औपचारिक रुपमा एमओयु त भएको छैन तथापि दुवै बैंकको संचालक समितिमा यसको प्रस्ताब छ भन्नेमा पनि अब शंका उत्पन्न भएको छ। यसरि बजारमा हल्ला पिटाएर आम लगानीकर्तालाई लुटीरहंदा लगानीकर्ताका नेताहरुले मर्जरको हल्लाको सत्यता जान्ने र त्यो सत्यता सर्वसाधारणमाझ ल्याउने 'हिम्मत' कहिलेयै गरेनन। के मूल्य संवेदनशीलतामा खेलवाड गरेर आम लगानीकर्ता डुबाउने खेलमा लगानीकर्ता संगठनले बोल्नु नपर्ने हो ?
अनलाइन कारोबारमा अनावश्यक बिज्ञप्तीबाजी
सेयरबजारमा अनलाइन कारोबार भित्र्याउने बिषयमा प्राविधिक रुपमा नेप्से चुकेकै हो। त्यसमा नेप्से एक्लैको दोष छ या बिभिन्न सरोकारवालाहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन त्यसको खोजि गर्ने काम लगानीकर्ताका नेताको पनि हो। तर त्यस्तो पाइदैन। एकोहोरो नेप्सेलाई दोष दिएर लगानीकर्ताका नेताले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको खोक्रो नाटक गरिरहेका छन। भर्खरै मात्र हो, एक लगानीकर्ता संगठनले गत बिहिबार भित्र लगानीकर्ताको हातमा अनलाइन कारोबार नपुगे नेप्से घेराउ गर्ने भन्दै बिज्ञप्ती नै जारि गरेको छ। बिहिबारको भाखा त काटिसक्यो, न लगानीकर्ताको हातमा अनलाइन कारोबार आयो न उनीहरुले नेप्से घेराउ गरे। तर बिज्ञप्तीबाजी ब्यापक भयो। यसले आफ्नो अस्तित्व देखाउन र अव्वल लगानीकर्ता संगठन बन्ने उनीहरुको इच्छा पुरा भयो होला तर बिज्ञप्तीको कुनै औचित्य भने देखिएन।
अनलाइन कारोबार प्रणालीको औपचारिक उद्घाटनको दिनसम्म ८ वटा ब्रोकरले अनलाइन कारोबार प्रणालीमा लग इन समेत गरेनन। यसले ब्रोकरहरुमा अहिलेनै अनलाइन कारोबार प्रणाली आउँछ भन्ने बिश्वास नभएको देखाउछ। आजको दिनमा सिस्टममा सानो सानो इरर देखिंदा ब्रोकरहरु नेप्से कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ। ब्रोकरहरुले आफ्नै एउटा आइटी इन्जीनियर राख्नुपर्ने नेप्सेको निर्देशन नै छ। त्यो निर्देशन पालना भए नभएको हेर्ने काम सेयरबजारका लगानीकर्ता संगठन हो कि होइन ?
अनलाइन भनीएपनि भुक्तानी प्रणालीमा केहि समस्या आजपनि छ। क्लियरिंग बैंकिङको जिम्मेवारी पाएका ४ बैंक मध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र प्रभु बैंक सेयरलगानीकर्तालाई अनलाइन भुक्तानी सेवा दिन तयार छन भने अन्य दुई बैंक ग्लोबल आइएमई र सिद्दार्थ बैंक तयारि थाल्दैछन। कम्तिमा पनि २८ वटै बाणिज्य बैंकबाट यो सेवा सुचारु हुनुपर्छ र त्यसका लागि प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ भनेर बैंकर संघलाई झक्झकाउने काम सेयरलगानीकर्ताका नेताको हो कि होइन ?
ल मानौं, लगानीकर्ताको हातमा अनलाइन कारोबार प्रणाली आयो तर के लगानीकर्तामा त्यसको तयारी पुगेको छ ? पक्कै पनि पुगेको छैन। लगानीकर्तालाई अनलाइन कारोबार प्रणाली चलाउन, अनलाइन मार्फत कारोबार गर्दा हुने जोखिमबारे सुचित गराउन, लगानीकर्ताहरुलाई सिकाउने काम सेयरबजारका लगानीकर्ता संगठनको पनि होइन र ?
हो, यहाँ सेयरबजारका लगानीकर्ता संगठनले गर्नुपर्ने काम धेरै छन। तर लगानीकर्ताका संगठनबीच आफुले सेयर किनेपछि बजारलाई कृतिम रुपमा माथि उठाउन नियामकको कार्यालय पुग्ने, नेताहरुलाई भेट्ने र बजारसुधारका केहि कुरा जबरजस्ती बोल्न लगाउने, नबोलेका कुरापनि बोले भनेर बिज्ञप्तीबाजी गर्ने होडबाजी नै चलेको छ।
