दिलिप मुनकर्मी
अनलाइन काराेवारमा लिमिटका सम्बन्धमा धेरैकाे अन्याैलता रहेकाे सम्बन्धमा मेराे व्यक्तिगत बुझाइ यस्ताे रह्याे ।
१. बैंक इन्टिग्रेसन भएकाे र पूर्ण स्वचालित भनिएता पनि अहिलेकाे काराेवार प्रणालीमा पनि शेयर किन्नेकाे खाता, दलालकाे बैंक खाता फरक हुन्छ र त्याे प्रणालीमा भुक्तानीका लागि प्रयाेग भएता पनि अटाेमेटिक डेविट क्रेडिट हुने हाेइनन् । यसकाे मतलव किन्दा इबैंकिग मार्फत दलाललाइ आफैले भुक्तानी दिने हाे र दलालले हामीलाइ बैंकमा भुक्तानी पठाइदिने हाे ।
२. शेयर किन्ने र दलाल बीच विगतमा हुने भाैतिक वा प्रत्यक्षसम्बन्ध अनलाइनसँगै कम हुने वा नहुन सक्छ । यस अवस्थामा दलाल मार्फत किनिएकाे शेयरकाे भुक्तानी सुनिश्चित गर्न धराैटी जमानतसँगै निश्चित रकमकाे मात्र जाेखिम सिर्जना हुनेगरी लिमिट (काराेवार सीमा)काे व्यवस्था गरिएकाे हुनसक्छ ।
३. लिमिटकाे लागि नगद वा अन्य धिताेपत्र दिन सकिने व्यवस्था छ र दलालले धराैटीकेा अाधारमा ४ गुणासम्म काराेवार लिमिट दिनसक्ने व्यवस्था । यदि नगद राख्द ब्याजकाे माया लाग्छ भने स्वीकार्य धिताेपत्र धराैटी राखाैं ।
४. कतिपयलाइ लिमिटले काराेवार क्षमता घटने अाशंका छ, यसले हाम्राे केही समय (१–२ दिन)का लागि भए पनि खरिद क्षमता बढाउने छ । किनकी हामीले १ लाख धराैटी राख्दा ४ लाखकाे किन्नसक्ने लिमिट पाएका छाैं । यसले सिधै बैंक खाताबाट रकम काटिने अवस्थामा १ लाखसम्म किन्न पाइनेकाे ठाउँमा ४ लाखकाे किन्न पाइएकाे छ । एक हिसावले याे अप्रत्यक्ष मार्जिन पनि हाे ।
५. संभवत विद्यामान कानुनी व्यवस्थाले दलाल वा कुनै पनि सामान बेच्ने विक्रेताले खाताधारककाे अादेश बिना खातामा रहेकाे रकम चलाउन पाइदैन । यस अवस्थामा बैंक खाता इन्टिग्रेसन नै भएपनि दलालले सिधै शेयर किन्नेकाे खाताबाट रकम भुक्तानी लिन वा बैंकले साे रकम दलालकाे खातामाे पठाउन सक्दैन । यस्तै व्यवस्था डिपीमा पनि हुन्छ । याे हाम्राे रकम र शेयर सुरक्षाकाे दृष्टिकाेणले हाम्रै पक्षमा रहेकाे छ ।
त्यसले लिमिट र बैंकबाट सिधै भुक्तानीलाइ अनलाइन असफलताकाे कारक नबनाऔ । यसमा अभ्यस्त हुँदै सुधार गर्दै जाऔ प्रविधिकाे दुरूपयाेग गरी खाता र बैंकबाट रकम हराउने वा ह्याकिंगकाे संभावनाबाट जाेगिएकाे तर्फ खुसी हाेऔ ।
