बैंक वित्तीय सँस्थाको चुक्तापुँजी पछिल्लो चार पाँच बर्षमा ४ गुणाले बढेको छ। चुक्तापुँजी वृद्धिले बैंकहरुको लगानी तथा कारोबार क्षमता बढेपनि लगानीमा प्रतिफलको दर भने घटेको छ।
बैंक वित्तीय सँस्थाको नाफा अंकमा बढेको देखिएपनि आम्दानीको प्रतिफल घटेको छ। बैंक वित्तीय सँस्थाले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनाको वित्तीय प्रतिबेदनले पनि प्रतिफल घटेको पुष्टि गरेको छ।
बैंकहरुको मुनाफा बिगतको तुलनामा घट्नुलाई धेरै तरिकाले विश्लेषण गरिएको छ। धेरैले बैंकहरुको मुनाफा घट्नुको कारणमा राष्ट्र बैंकले हालै मात्र लागू गरेको 'स्प्रेड दर' गणना बिधिलाई लिएका छन। यतिमात्र नभई पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाले बिगतमा लिंदै आएको बिभिन्न शिर्षक बापतको शुल्क अब लिन नपाउने राष्ट्र बैंकको नियम, शाखा विस्तारमा बढेको खर्च, प्रविधि तथा सुरक्षामा बढेको खर्च लगायतका कारणले मुनाफा घटेको विश्लेषण गरेका छन।
बैंकहरुको मुनाफा घट्नुको कारण लगायतका समसामयिक बिषयमा बिजपाटी डटकमले एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीसँग कुराकानी गरेको छ:
सीईओ केसी भन्छन,
बैंकहरुको मुनाफा घट्नुमा धेरै कारण छन। त्यसमध्ये स्प्रेड रेट एउटा हो। यस्तै स्प्रेड रेटलाई अगाडी घटाउँदा अझै पनि बैंकको मुनाफालाई प्रभाव पर्ने सम्भावना बढी नै हुन्छ । यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा स्प्रेड रेटलाई ४.४ प्रतिशतमा ल्याउने र अर्को यसको गणना विधिले गर्दा नाफामा २०/२५ प्रतिशतले असर पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा बैंकको अवस्था र जोखिम लिन सक्ने क्षमतामा असर पर्ने सक्ने देखिन्छ ।
कर्जामा सुस्तता
केही समय अगाडीको तुलनामा र अहीले बैंकहरुमा तरलताको अवस्थामा परिवर्तन देखिएको छ। सरकारी बैंक छोड्ने हो भने बैंकहरुको सिसिडि रेसियो ७९ प्रतिशत नाघेको अवस्था छ । रिप्पोले बैंकहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर केही घटाएको अवस्था हो अन्यथा यसको दर ५ प्रतिशत भन्दा माथि नै रहेको छ। बजारमा तरलता न्युन नै छ तर अधिक तरलता भएको अवस्था भने होइन। अहीलेको बजारको अन्तरबैंक ब्याजदरले पनि त्यो देखाएको छ ।
यद्यपी गत वर्षको तुलना गर्ने हो भने कर्जाको वृद्धिदर गत वर्षको जति छैन। निक्षेप कर्जा विस्तार भन्दा कम नै रहेको छ । सुरुको ४ महिना सम्म आयात ३०/४० अर्बले घट्यो तर पाँचौ महिनामा आउँदा त्यसको फरक कम भएको छ। त्यसले गर्दा कर्जाको मागलाई प्रभाव परेको हुनसक्छ । अटोमोबाइलमा कडाई गर्दा त्यहाँबाट माग हुने कर्जामा पनि कमि आएको छ। गत वर्ष ठुला-ठुला उद्योगहरु जस्तै सिमेन्ट, फलाम र स्टील तथा होटलहरुमा ठुलो लगानी भएको थियो।
नीतिगत कडाई
सरकारले डबल ब्यालेन्स सिट को अभ्यास रोक्नलाई ल्याएको 'अडीटेड ट्याक्स ब्यालेन्स सिट' लाई लिएर ठुला कर्पोरेट हाउसहरु २- ३ बर्ष अगाडीबाटै तयार थिए। अहीले ठुला कर्पोरेट हाउस र विजनेसमा यो ठुलो बिषय हो जस्तो लाग्दैन । साना तथा मझौलामा नयाँ प्रणालीमा जानुपर्ने, १/२ करोडको कर्जा लिनेलाई यो अनुसारको पुर्वाधारको कमि हुने लगायतका कारणले त्रास जस्तो देखिएको होला अन्यथा ठुला व्यवसायीलाई समस्या छैन।
केही नयाँ नियम आउँदा त्यसको सामान्य प्रभाव पर्छ नै। तर यसैले कर्जा घटेको भन्ने होइन। साना व्यवसायीमा यसको प्रभाव बढी पर्ने हो कि भन्नेपनि बजारमा सुनिन्छ। कर्जा लिनलाई प्रकृया झन्झटिलो भईदिने हो भने साना तथा मझौला व्यवसायी सजिलै कर्जा पाइने ठाउँमा आकर्षित नहोलान भन्न सकिन्न।
सहकारी आकर्षण
कर्जा पाउन सजिलो हुँदा २-३ प्रतिशत ब्याज बढी दिन तयार भईदिने अवस्था आयो भने बैंकको बिकल्प सहकारी बन्न सक्छ। तर अहिलेनै यो बिषयमा छलफल गरेर समाधान खोज्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कडाई हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न सकिएनभने कहिलेकाँही सहज सेवाको लागि केही 'गतिविधि' हुन सक्छ । अहीलेसम्म ठुलो मुभमेन्ट भईसकेको जस्तो लाग्दैन। तर सबै कुरालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्दै लगेर शिक्षित गर्न नसक्ने र वास्तविकता बुझाउन नसक्ने हो भने बेलाबेलामा गो एएमएल र केवाइसीका कुराहरु मिडियामा आउँदा फरक तरिकाले आइरहेको देखिन्छ त्यसले भोलिको दिनमा बैंकिङमा रहँदा ठुलो झन्झट हुने फिल भयो भने मुभमेन्ट नहोला भन्न सकिँदैन।
यति ठुलो बैंकिङ संजाल र ६० प्रतिशत माथि जनता वित्तीय क्षेत्रमा भएको अवस्थामा तत्काल त्यो हुने सम्भावना छैन । तर अवस्था अनुसार प्रष्ट रुपमा शिक्षित गराउने र बुझाउने काम गर्न सक्नुपर्छ ।
सहुलियत कर्जा
सहुलियतपुर्ण कर्जाको कुरा गर्दा एनएमबी बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको ५०० को लक्ष्य सजिलै पुरा हुन्छ। यसमा समस्या देखिएको छैन । तर नयाँ प्रोडक्ट भएकोले लिनुपर्नेले कसरि लिने भन्ने कुराबारे जानकार नभएको पाइएको छ। सहुलियपुर्ण कर्जा कसरी पाइन्छ र कहाँ पाइन्छ भन्ने कुराइ बुझाउन सकिएको छैन । प्रक्रिया पनि धेरै मिलाउनुपर्ने हुन्छ। धितो बीना दिने कर्जा भएकोले राम्रो अनुसन्धान गरेर दिनुपर्यो। लिन आउने मानिसमा जानकारीको कमीले नै सहुलियत कर्जा प्रभावकारी बन्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ ।
ऋणपत्र र प्राथमीकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी
पुँजीको हिसाबले कुनै बैंक सबल र सहज अवस्थामा छ र पुँजीकोष अनुपात पनि पर्याप्त छ भने ऋणपत्रलाई ऐच्छिक गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्नो बैंकले आवश्यक परे मात्रै ल्याउने भन्ने कुरा ठिकै हो जस्तो लाग्छ।
पुँजी पनि पर्याप्त छ, पुँजीकोष पनि ठीक छ, मिसम्याच पनि ठीकै छ भने अरु सोर्सबाट पनि गर्न पाउनुपर्ने तर एउटा बाट ऋणपत्र हुने भन्ने कुरा ठीकै हो । दिर्घकालिन पैसा लिँदा निश्चित सिमामा मिसम्याचलाई करेक्सन गराउने भन्ने कुरा पनि ठिकै हुन्छ । तर यो कुरा बैंकलाई नै छोडीदिनुपनर्य । २५ प्रतिशतलाई अनिवार्य गर्ने भन्दा पनि उसको आवश्यकता र तरलताको अवस्थालाई हेरेर मिलाउन पाउनुपर्ने भन्ने कुरा छ त्यो आफैँमा ठिकै कुरा हो ।
जहाँसम्म प्राथमीकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको सवाल छ । बैंकहरुको आफ्नो-आफ्नो रणनीति हुन्छ । सबै बैंक मिलेर २५ प्रतिशत कर्जा चाँही प्राथमीकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेको हो । उदेश्य पुरा हुँदै जान्छ भने कसैको कृषि क्षेत्रमा राम्रो दक्षता होला । जस्तै कृषि विकास बैंकले आफ्नै किसिमको दक्षता छ । उसले कृषि क्षेत्रमा तोकेभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ला तर उसको उर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्न त्यो अनुसारको दक्ष नहोला।
कर्जा किनेर ल्याउन पाउने भएमा कुनै बैंकले पर्यटन अथवा सिमेन्ट उद्योगमा आफ्नो क्षमता होला । कृषिमा १० प्रतिशत र पर्यटन, उर्जा र अन्य उद्योगमा मिलाएर १५ प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने छ । उर्जामा लगानी गर्दै नगरेको बैंकले जवरजस्ती गनुपर्ने भन्दा पनि ओभरल सिस्टमको हेर्दा २५ प्रतिशत हुनुपर्यो । बैंकिङ क्षेत्र एउटै हो भनेर हेर्नुपर्यो तर गर्दै नगर्ने भन्दा पनि आफ्नो क्षमता भएकोमा बढी गर्ने र जुनमा आफ्नो क्षमता अथवा दक्षता छैन त्यसमा अर्कोबाट किन्न मिल्ने अथवा सपोर्ट गर्दा राम्रो होला भन्ने हो ।
