राष्ट्र बैंकको कोरोना प्याकेज: राहत होइन जनता डुबाउने खेल

सरकारले कोरोना भाइरसको कारण कम्जोर बन्दै गएको नेपालको अर्थव्यवस्था उकास्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बिशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। कोरोनाको महामारीको कारणले उत्पन्न असहज परिस्तिथिबाट पर्यटन, उद्योग, ब्यापार व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्र समेत प्रभावित हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले बिशेष राहतको घोषणा गरेको छ। 

राष्ट्र बैकले १९ बुँदामा जारि गरेको बिभिन्न व्यवस्था पढ्दा ठुलै राहत ल्याएको जस्तो देखिएपनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको पाइएको छ। यस विषम परिस्थितमा सबै भन्दा बढी प्रभावित पर्यटन होटल सँग जोडिएका व्यवसाय तथा अन्य उद्योग कलकारखानालाई सुविधा हुनेगरी मौद्रिक निर्णय हुनुपर्नेमा त्यस्तो केहि पनि नभएको स्पष्ट हुन्छ। 

बैंक वित्तीय सँस्थालाई संरक्षण गर्ने गरि राहत प्याकेज ल्याएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा सस्तोमा पैसा उपलब्ध होस् भन्ने किसिमले निर्णय गरेको छ। नगद मौज्दात अनुपात ५ बाट ३ प्रतिशतमा ल्याउने राष्ट्र बैंकको निर्णयले बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकमको क्षमता बढ्नेछ भने राष्ट्र बैंकले दिने ऋणको दर पनि ६ बाट ५ प्रतिशतमा झार्दा बैंक वित्तीय संस्थाले पाउने ऋण सस्तो हुन् जानेछ। अर्कोतर्फ पुनर्कर्जा कोष पनि ४० अर्बबाट बढाएर ६० अर्ब पुर्याइएको छ। यसबाट बैंकहरुको ऋण क्षमता बढ्नेछ। 

त्यस्तै बैंक वित्तीय सँस्थाको ब्यालेन्स सिट नबिग्रियोस भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत भएको देखिन्छ। चैत महिनामा नबिकरण नभएका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी बर्गमा बर्गिकरण गर्नुपर्ने तथा चैत मसान्तसम्म प्राप्त नभएको किस्ता बापत तल्लो बर्गमा बर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुलाई थप राहत मिलेको छ। बिगतमा यस्तो अवस्थामा ५ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। 

तर प्रत्यक्षरुपमा मारमा परेका १५ लाख ऋणी र उद्योगी व्यवसायीलाई भने त्यस्तो ठुलो राहत देखिन्न। ऋण तिर्ने भाखामा राहत दिएको छ। चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज असार मसान्तसम्म तिरे हुने निर्णय गरेको छ। तर यसले ऋणीको बोझ थपिने बाहेक अर्को ठुलो राहत देखिन्न। यद्दपी चैत मसान्तभित्र सावाँ ब्याज नियमित तिर्नेलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय केहि सकारात्मक देखिन्छ तर यो विषम परिस्तिथिमा आफ्नो व्यवसाय नै गुमाएकाहरुका लागि यो राहत समुन्द्रमा पानिको थोपा जस्तो हुने देखिन्छ। 

त्यस्तै अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित यातायात तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि राहत दिने कुरामा सरकार चुकेको छ। तिर्नुपर्ने ऋण रहेपनि अल्पकालीन ऋण तिर्नलाई छिटो छरितो बाटोबाट थप ऋण दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले यी व्यवसायीलाई बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न थप ऋण लिन बाटो खुलाएको जस्तो मात्र देखिन्छ। तर अन्य देशहरुले जस्तो शुन्य ब्याजदरमा ऋण रिने सुविधा ल्याउन नसक्नुले भोलिका दिनमा व्यवसायीहरुले आवाज उठाउने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ। 

सरकारले अन्य देशहरुमा झैं उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधरणलाई बिशेष आर्थिक प्याकेज दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अहिले तिर्नुपर्ने भाखालाई तिन महिना पछि सार्ने काम र अनलाइनबाट कारोबार गर्ने बानि बसाल्न युजर नेम र पासवर्डका लागि चैत मसान्तसम्म कुनै शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था बाहेक अरु केहि राहत नहुँदा अपक्षाकृत नभएको गुनासो बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।