नेपालर भारतसँग सिमा जोडिएका २ क्षेत्र कालापानी र सुस्तामाथि भारतले आँखा गाडेको वर्षौ भइसक्यो । सन् १९६२ पछि भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमणको शिलशिला बढाएको देखिन्छ । सुगौलि सन्धिका अनुसार पश्चिममा नेपाल–भारत सिमा महाकाली नदीको उद्गमस्थल हो । भारतले पनि नेपालसँगको सिमा महाकाली नदीलाई नै मानेर महकाली पश्चिम भारत र पूर्व नेपाल नमानेको होइन । तर भारतले महाकालीको मुहान नै फेरि लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकसम्म ल्याएको छ ।
कम्युनिष्ट र काँग्रेसबाट हल नभएको समस्या
नेपालमा सत्तामा हुँदा भारतीय ज्यादतीको विषयमा बोल्न नसक्ने र सत्ता बाहिर हुँदा भारतलाई नै गाली गरेर राष्ट्रवादीको पगरी गुथ्ने प्रचलन छ । नेपालमा राजा, पञ्चायतदेखि बहुदलसम्म आइपुग्दा नेपाली भूमीमा भारतलाई गाली गरेर चर्चा जनमत बटुल्ने र सत्तामा पुग्न भारतकै सर्त स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
विशेष गरी २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपालका राजनीतिक दल तथा विभिन्न मोर्चाहरुलाई भारतले आफू अनुकुल प्रयोग गरिरहेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । त्यति मात्रै नभई राजनीतिक दलहरुले पनि ‘भारतसामू तिम्रो विरोधमा बोल्दिन मलाई नेपालको सत्तामा पुर्याइदेउ’ भनेर राष्ट्रघात गरिरहेको नागरिक समाजका अगुवाहरुको आरोप र टिप्पणी छ ।
उनीहरुको आरोपलाई नेपालका दलहरुले खेल्ने गरेको भूमीकाले पनि पुष्टि गरेको छ ।
नेपालले २०३२ सालमा जारी गरेको नक्सामा सिमा स्पष्ट नदेखिएको भन्दै पुनः जारी गर्न निर्देशन हुने गरेको छ । तर केही दिन तातिने राजीतिक वृत्त सेलाउँछ र भारतले अर्को हेपाहा कर्तुत नगरेसम्म त्यो पुनः जीवित बन्दैन ।
वि.सं. २०५५ साल साउन १४ गते हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज हटाईयोस्’ भन्ने प्रस्ताव संसदमा राखेको पाईएको छ । तर त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसका सचेतक रहेका डा. गङ्गाधर लम्सालले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरेर कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फैज हटाउँदा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै प्रस्तावको कटु आलोचना गरे । सभामुख रहेका रामचन्द्र पौडेल (हाल नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता) ले ओलीले संसदमा राखेको उक्त प्रस्ताव नै तुहाईदिएका रहेछन् ।
ठिक यसैगरी गत कार्तिकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युसनष्ट पार्टीका सांसद खगराज बरालले ‘कालापानी समस्या समाधानमा सरकारले पहल गरोस्’ भन्ने संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए । तर त्यो प्रस्तावमाथि पछि छलफल गरौँला भन्दाभन्दै प्रस्ताव नै तुहियो ।
केही दिन अघि मात्रै सत्तारुढ दलका केही सांसदले पुनः अर्को प्रस्ताव राखेका छन् । तर अहिले चर्चामा रहेको सिमा विवाद र भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएर उद्घाटन नै गरिसकेको अवस्थामा पनि सो प्रस्तावमाथि छलफलको कुनै छनक देखिएको छैन ।
