दिपेश खैजु
नेपालमा विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाहरु सर्वसाधारणको निक्षेप तथा लगानीमा स्थापना भएका छन् । सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षण गर्नु उनीहरुको मुख्य दायित्व हो । संस्थामा हुने सानो विचलन र समस्याले समेत सर्वसाधारणको ठुलो लगानीमा उच्चतम जोखिम आउने गर्दछ । यसर्थ स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुको नियमन सुक्ष्म रुपमा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संस्थाका नियमाकीय निकायहरुले संस्थागत सुशासनमा कुनै आँच नआउने गरी नियमन गरी रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको र बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको नियमन सुष्म रुपमा गरिरहेका हुन्छन् । यसर्थ यस्ता कम्पनीहरुमा केही हद सम्म राम्रो संस्थागत सुशासन हुने भएकोले सर्वसाधारण नागरिकहरुको लगानीको सुरक्षण भएको पाइन्छ ।
तर सबै संस्थाका नियमाकीय निकायहरुले निरन्तर नियमन र अनुगमन नगर्नाले कारोबारमा पारदर्शीता नहुने र व्यवस्थापनको हस्तक्षेपले गर्दा हजारौं सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने गरेको छ । सहकारी संस्थामा लाखौं मानिस सदस्य रहेका र सहकारी संस्थाको सुक्ष्म अध्ययन तथा नियमन नहुँदा सर्वसाधारणको अरबौं रकम उच्च जोखिममा रहेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सुचिकृत कम्पनीहरु जस्तै हाइड्रोपावर कम्पनी, उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीहरुको बलियो नियमन नहुदाँ लगानीकर्ताको ठुलो रकम जोखिममा रहेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा तीन सय भन्दा बढी कम्पनी सुचिकृत भएका छन् र सर्वसधारणको लगानी १५ खर्ब भन्दा बढी रहेको छ । यसर्थ लगानीकर्ताको सानो सानो पुँजीको संवद्र्धन गर्नु र सुरक्षा गर्नु नियमाकीय निकायहरुको मुल धर्म तथा दायित्व हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाई संस्थागत सुशासन प्रबद्र्धन गर्ने हेतुले सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ तर हाल सम्म पनि सुचिकृत कम्पनीहरुले उक्त निर्देशिका पुर्ण रुपमा पालना गरेको पाइदैन । यसरी नियमाकीय निकायले दिएको निर्देशन समेत पुर्ण रुपमा पालना नगर्दा सर्वसाधारणको लगानी उच्चतम जोखिममा रहने गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७६÷०४÷१९ गते एक सुचना जारी गरी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई उक्त अनुपालना प्रतिवेदन सम्बन्धित संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको भएतापनि अधिकांश संस्थाहरुले यस प्रकारको प्रतिवेदन समावेश गरेको पाइदैन । नियमनकारी निकायहरुको निर्देशन ठाडो रुपमा अवज्ञा हुँदा समेत नियमाकीय निकायले समेत कुनै कदम चालेको पाइदैन । यसले लगानीकर्ताहरुको लगानीमा जोखिम श्रृजना गर्ने त हैन, प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ मा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएता पनि कतिपय कम्पनीहरुले तोकिएको अवधिमा वा लामो समय सम्म वार्षिक साधारण सभा गरेको पाइदैन । सञ्चालकहरुको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभाले गर्नु पर्नेमा उक्त नियुक्ति समेत साधारण सभाले गर्न नपाउँदा लगानीकर्ताको हक हित सुरक्षण नभएको अनुभुति हुने गरेको छ । साथै कम्पनी ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार सुचिकृत कम्पनीले वार्षिक वित्तीय विवरण र वार्षिक साधारण सभाको माइन्युट समेत अनिवार्य रुपमा संस्थाको वेभसाइट र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि पालना नगरेको भेटिन्छ र कतिपय कम्पनीको त वेभसाइट समेत नभेटिने अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाहरुको नियमन गर्न एकीकृत निर्देशिका नै जारी गरेको छ र संस्थागत सुशासन कै लागि भनेर निर्देशिकामा छुट्टै निर्देशन नै दिएको छ । यसको अक्षरश पालना गर्नु बैंक वित्तीय संस्थाको दायित्व भएता पनि पुर्ण रुपमा पालना भएको पाइदैन । साथै नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले त्रयमास सकिएको ३० दिन भित्र अनिवार्य रुपमा त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएतापनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उक्त अवधिमा प्रकाशन गरेको पाइदैन । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको छ तर बजारमा ढिलो साधारण सभा गर्ने कम्पनीमा भने बिमा कम्पनीहरु नै रहने गरेको छन् ।
यसर्थ समयमा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, सुचना तथा जानकारीहरु समयमा सार्वजनिक नगर्ने, नियमाकीय निकायहरुले दिएका निर्देशनहरु पुर्ण रुपमा पालना नगर्ने संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको देखिन्छ यसले गर्दा सर्वसाधारणको अर्बाैको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ । कम्पनीहरुले सेयरधनीहरुप्रति जवाहदेही भएर सुचना सम्प्रेषण गर्ने, विवरण तथा जानकारी समयमा नै सार्वजनिक गर्ने र नियमाकीय निकायले दिएका निर्देशनहरु पुर्ण रुपमा पालना गरी लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।
