दिगो विकासका लक्ष्य र लघुवित्तको भूमिका

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Feb 08, 2021 | 10:06:28 AM मा प्रकाशित

sarbottam cement

डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

सयुंक्त राष्ट्र संघ महासभाले सेप्टेम्बर २०१५ मा पारित गरेको विश्वव्यापी विकास एजेण्डाको रुपमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु रहेका छन् । जनवरी २०१६ देखि लागू भै सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने गरी दिगो विकासका लागि १७ वटा लक्ष्यहरु तय गरिेएको छ ।नेपालले पनि उक्त दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । दिगो विकासका १७ लक्ष्य भित्र १६९ वटा सहायक परिमाणात्मक लक्ष्यहरु रहेका छन् । दिगो विकासका लक्ष्यका पाँच वटा स्तम्भहरुको रुपमा पृथ्वी, मानव, समृद्धि, शान्ति र साझेदारी रहेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सवै तहका सरकारहरु, निजी क्षेत्र र अन्य संस्थाहरुको पनि गहन भूमिका रहन्छ । गरिबसंग बैकिङ कारोवार गर्ने लघुवित्त सेवाले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन र खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ । कसरी लघुवित्त सेवाको भूमिका दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण छन भने सेरोफेरोमा यो लेख आधारित रहेको छ ।  

लघुवित्त सेवाले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन र खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ

२. दिगो विकासका लक्ष्य

माथि भनिए झै विश्वव्यापी समझदारी भै सयुंक्त राष्ट्र संघबाट पारित भएका १७ वटा लक्ष्यहरु तलको तालिका १ मा दिइएको छ । लक्ष्य नं १४ बाहेक अन्य लक्ष्यहरु नेपालसंग जोडिएका छन् । यी लक्ष्यहरु आफैमा महत्वकाँक्षी छन् तर समावेशी विकासको लागि विश्वका देशहरुले यी लक्ष्यहरु हासिल गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । यी लक्ष्यहरुमा गरिबीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन, गुणात्मक शिक्षा, लैगिंक समानता, सशक्तिकरण, खानेपानी र सरसफाइका साथै आधुनिक उर्जाको उपलब्धता, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी, नवप्रर्वतन र औद्योगिकीकरण, असमानताको अन्त्य, दिगो उपभोग, पर्यावरण संरक्षण, न्यायमा पहुँच र सहकार्यका विषयहरु समेटिएका छन् । उत्पादन, उपभोग र सहभागितामुलक, समावेशी र दिगो विकास हुनुपर्ने अपेक्षा दिगो विकासका लक्ष्यहरुले राखेको पाइन्छ । 

दिगो विकासका लक्ष्यहरुले आम्दानी र रोजगारी मात्र होइन विकासलाई वृहतर ढंगले हेरेको छ । प्राकतिक रुपमा दिगो र सामाजिक रुपमा समावेशीता हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । विकासको प्रक्रिया र प्रतिफलबाट कोही पनि नछुटुन भने मनसाय नै दिगो विकासको लक्ष्यको रहेको छ । सन् २०३० सम्म विश्वमा सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने पहिलो लक्ष्य रहेको छ । यसैलाई सहयोग पुग्ने गरी दोस्रो लक्ष्यमा भोखमरीको अन्त्य गर्ने रहेको छ जसको लागि दिगो रुपमा कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी खाद्य सुरक्षा र उन्न्त पोषणको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि यसै  लक्ष्य भित्र रहेको छ । 

लक्ष्य नं १४ बाहेक अन्य लक्ष्यहरु नेपालसंग जोडिएका छन् । यी लक्ष्यहरु आफैमा महत्वकाँक्षी छन् तर समावेशी विकासको लागि विश्वका देशहरुले यी लक्ष्यहरु हासिल गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ

लक्ष्य ३ र ४ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिएको छ । निरन्तरको सिकाई र स्वस्थ्य जीवनले नै गुणात्मक जीवनस्तर प्राप्त हुन सक्ने हुन्छ । विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको आवश्यकता फरक फरक हुन्छ । सोही अनरुप यी सुविधाहरु उपलब्ध हुनु पनि दिगो विकासको एउटा पाटो हो ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरु

१.सबै क्षेत्रमा रहेको सबै किसिमका गरिबीको अन्त्य गर्ने

२.भोखमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नतपोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषि प्रर्वधन गर्ने 

३.सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रर्वधन गर्ने

४.समावेशीतथा गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चितगर्दै सबैंका लागि आजीवन सिकाईका अवसरहरू प्रवर्धन गर्ने

५.लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने तथा सबै महिला तथा किशोरीहरूलाई सशक्त बनाउने

६.सबैंको निम्ति खानेपानी तथा सरसफाइको उपलब्धताका साथै यसको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने

७.किफायती र वेहोर्न सकिने, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैंको पहुँच सुनिश्चित गर्ने

८.सबैंका लागि, समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवर्धन गर्ने

९.समानुकूलित÷बलियो पूर्वाधार निर्माण, समावेशी तथा दिगो औद्योगीकरणको प्रवर्धन र नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गर्ने

१०.देशभित्रै तथा देशहरूबीचको असमानता हटाउने

११.सहर एव् मानवबस्तीहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, सबल÷समानुकूलित र दिगो बनाउने

१२.दिगा उपभोग र उत्पादन ढाँचाहरु सुनिश्चित गर्ने

१३.जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न तत्काल पहल थाल्ने

१४.दिगो विकासका निम्ति महासागरहरु, समुद्रहरु र सामुद्रिक स्रोतहरु संरक्षण गर्ने र दिगो रुपमा प्रयोग गर्ने 

१५.पर्यावरण र वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने 

१६.दिगो विकासको निम्ति शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजहरूको प्रवद्धन गर्ने, न्यायमा सबैको पहुँच प्रदान गर्ने र सबै तहहरूमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाहरू निर्माण गर्ने

१७.दिगो विकासका लागि कार्यान्वयनका उपायहरू÷साधनहरूलाई सुदृढ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई पुनः जीवन्त तुल्याउने

गुणात्मक शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध हुँदै गर्दा लैगिंक समानता हासिल हुने गरि हुनु पर्ने मान्यता दिगो विकासका लक्ष्यहरुको रहेको छ । प्रायः सबै देशहरुमा महिलाहरुको स्थिति पिछडिएको हुने गर्दछ । यस्तो स्थिति विकासशील देशमा अझ बढी छ । त्यसैले महिला सशक्तिकरण सहित आर्थिक विकास र लैगिंक समानता हुनुपर्ने मान्यता दिगो विकासको लक्ष्यहरुमा रहेको छ । यी त सामाजिक विकासका पाटाहरु भए ।

दिगो विकासको लागि आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको रुपमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था हुनुपर्दछ । साथै, स्वच्छ र स्वथ्य आधुनिक उर्जाको उपलब्धताले स्वस्थ जीवन बनाउन सकिन्छ । असल बाच्ने वातावरणसंगै मर्यादित रोजगारी र उक्त रोजगारीबाट पर्याप्त आम्दानी प्राप्त हुनु पर्ने अवस्था दिगो विकासका लक्ष्यले परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले उतारचढाव सहितको आर्थिक वृद्धि होइन, स्थिर र दिगो खालको आर्थिक वृद्धि दर अर्थतन्त्रमा हुनुपर्दछ । यसको लागि प्रकृतिमैत्री भौतिक पूर्वाधार र दिगो औद्योगिकीकरण हुनुपर्ने लक्ष्य लिइएको छ । दिगो औद्योगिकीकरणको लागि नवप्रवर्तन खाँचो हुन्छ, जुन गुणस्तर शिक्षाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। 

उतारचढाव सहितको आर्थिक वृद्धि होइन, स्थिर र दिगो खालको आर्थिक वृद्धि दर अर्थतन्त्रमा हुनुपर्दछ । यसको लागि प्रकृतिमैत्री भौतिक पूर्वाधार र दिगो औद्योगिकीकरण हुनुपर्ने लक्ष्य लिइएको छ

अहिले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको देशहरुबीचको र देशभित्रै पनि बढ्दै गएको आर्थिक असमानता चुनौतिको विषय भएको छ । आर्थिक असमानताले  सामाजिक द्वन्द्घ निम्त्याउँछ । यसैलाई मध्यनजर राखी देशहरुबीच होस वा देश भित्रको धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्दै लग्नु पर्ने तर्फ दिगो विकासले मार्गदर्शन गरेको छ । 

मानववस्तीहरु तथा सहरहरु जोखिमयुक्त नहुने हो भने अन्य कुराको विकास भए पनि कुनै पनि मानव समाज कुनै पनि वेला प्राकृतिक तथा अन्य जोखिम पर्न सक्छ । तसर्थ, सहर र मानववस्तीहरु जलवायु परिवर्तनले ल्याउन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर राखी विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा लक्ष्य १२ देखि १५ सम्म दिगो उपभोग गरी वातावरण संन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउनेतर्फ परिलक्षित रहेका छन् ।

वातावरणीय संन्तुलनमात्र होइन शान्तिपूर्ण समाजको आवश्यकता पर्दछ जसको लागि समावेशी समाज र न्यायमा पहँुज सहज हुनुपर्दछ जुन कुरा लक्ष्य १६ ले आत्मसाथ गरेको छ । अन्तिम लक्ष्यले चाहि दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरु हासिल गर्न चाहिने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय साझेदारीको आवश्यकतालाई औल्याएको छ । आन्तरिक रुपमा पनि सरकार लगायत सम्पूर्ण संघसंस्था र व्यक्तिहरुको पनि दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै आफ्नै खालको भूमिका रहेको हुन्छ ।

यसरी दिगो विकासका लक्ष्यहरु वृहतर खालका छन् । परिणाम र प्रक्रियाका साथै वातावरण र समाजलाई समेटेका छन् । उत्पादन, उपभोग र वितरण पक्षहरु लगायत सामाजिक पक्षहरुलाई अंगालेकोे छ । यी सवै लक्ष्यहरु हासिल गर्न सबैको प्रयास चाहिने देखिन्छ । साथै, ठुलै वित्तीय लगानीको पनि आवश्यकता पर्दछ । 

३. लघुवित्त

लघुवित्त भन्नाले सानो स्तरमा गरिब र विपन्न व्यक्ति तथा घरपरिवारलाई कर्जा प्रदान गर्ने र साना स्तरमा बचत संकलन गर्ने कार्य बुझिन्छ । परम्परागत बैंकहरुले न्यून आय भएका गरिब व्यक्तिहरुलाई बैकिङ नगरेको देखेर नै सन् १९७० को दशकदेखि बंगलादेशमा मोहमद युनुसले ग्रामीण बैैकिङ अथवा लघुवित्तको अवधारणा ल्याई सफलता पूर्वक प्रयोगमा ल्याए । त्यस यता विकसित देशहरुबाहेक विश्वका प्राय सबै देशमा लघुवित्तको शुरुवात र विस्तार भयो । बंगलादेश लगायत अन्य देशहरुमा पनि लघुवित्त बैकिङले सफलता हासिल गर्दै गयो । सन् १९९० को दशकसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुदानमा आधारित लघुवित प्रवाह हुने गर्दथ्योे । तत्पश्चात विश्वव्यापी रुपमा नाफामुलक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु विस्तार भए । सरकारी तथा अन्य अनुदान विना नै लघुवित्त संस्थाहरुले सफलता हासिल गर्दै गएका छन् । यसले के देखाएको छ भने गरिबहरुसंग नाफामुलक ढंगले बैकिङ कारोवार गर्न सकिन्छ । 

सन् १९९० को दशकसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुदानमा आधारित लघुवित प्रवाह हुने गर्दथ्योे । तत्पश्चात विश्वव्यापी रुपमा नाफामुलक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु विस्तार भए । सरकारी तथा अन्य अनुदान विना नै लघुवित्त संस्थाहरुले सफलता हासिल गर्दै गएका छन् । यसले के देखाएको छ भने गरिबहरुसंग नाफामुलक ढंगले बैकिङ कारोवार गर्न सकिन्छ

उत्पादनको लागि पूँजी र श्रमको आवश्यकता पर्दछ । गरिब र विपन्न परिवारसंग श्रम हुने तर पूँजी नहुने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्तले गरिब र विपन्नलाई कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरुले पूँजी पाइ उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न हुन पुग्छन । यसले गर्दा उत्पादन बढी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्दछ भने विपन्न व्यक्तिहरुको आय वृद्धि भै गरिबी घट्न पुग्छ । लघुवित्तले आम्दानीको दृष्टिकोणले सवैभन्दा भूइतहका व्यक्तिहरुलाई ऋण प्रवाह गर्ने हुँदा  गरिबी निवारणको लागि अति सहयोगीे ठानिन्छ । 

सामान्यता परम्परागत बैकिङ प्रणालीले नसमेटने गरिब वर्गलाई लक्षित गरी बैकिङ सेवा दिने हुँदा लघुवित्तले बैकिङ पहुँज र वित्तीय समावेशिता कायम गर्न सहयोग पु¥याउँछ । विना धितो समूह जिम्मेवारीमा कर्जा प्रदान गरिने हुँदा लघुवित्तले धितो राख्न सम्पति नहुने व्यक्तिहरुलाई समेत कर्जा उपलब्ध गराउँदछ । कर्जाका अतिरिक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने र सामाजिक चेतना जगाउने काम पनि गर्दछन् । खासगरी महिलाहरुलाई समूहमा आवद्ध गरि कर्जा प्रदान गर्ने काम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्दछन् ।  

लघुवित्त संस्थाहरुको सिद्धान्त र कार्य प्रकृति हेर्दा यिनीहरुले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन । खासगरी लक्ष्य १, २, ५, र ८ लाई प्रत्यक्ष रुपमा र लक्ष्य ३, ४, ७, १२ र १६ हासिल गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुराउन सक्छन् ।

गरिब, निमुखा र विपन्न लक्षित ढंगले कर्जा प्रवाह गरी उनीहरुलाई कृषि तथा लघुउद्यममा समावेश गर्ने कार्य लघुवित्त प्रवाह गर्ने संस्थाहरुले गर्ने हुँदा गरिबी अन्त्य गर्ने भन्ने दिगो विकासको पहिलो लक्ष्य हासिल गर्न यिनीहरुको भूमिका सवैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रतर्फ बढी लगानी केन्द्रीत गर्ने र गर्न सक्ने हुँदा लक्ष्य २ को दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने र खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने काममा पनि लघुुवित्तको भूमिका अह्म हुने देखिन्छ । कर्जा मार्फत विपन्न वर्गलाई क्रयशक्ति प्रदान गर्ने हुँदा लघुकर्जाले भोकमरी अन्त गरी खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न सहयोग गर्न सक्छ । लघुवित्तले उपलब्ध गराउने पुँजीले कृषि उत्पादन बढाएर पनि खाद्य सुरक्षा र भोकमरी हटाउन सहयोग पुग्दछ । 

लक्ष्य १ र २ का अतिरिक्त लघुवित्त सेवाको महत्वपूर्ण भूमिका लक्ष्य ५ हासिल गर्न पनि हुने देखिन्छ । लघुवित्त सेवा खासगरी महिला केन्द्रीत हुने गर्दछ । महिलाहरु बढी बेरोजगार हुने र वित्तीय कारोवारको लागि बढी विश्वासिलो ठानिने हुँदा लघुवित्त संस्थाहरुले समूह गठनमा महिलाहरु प्राथमिकता दिने गर्दछन् । महिलाहरुका हातमा सहज ढंगले लघुकर्जा उपलब्ध हुँदा महिलाहरु व्यवसायिक रुपमा आर्र्थिक कृयाकलापमा संलग्नता हुन पुग्दछन । प्रायः जसो घरमैै चुलोचौको गर्ने महिलाहरु लघुवित्तको कार्यक्रमबाट सशक्तिकरण हुने अवसर पाउँछन् । आफै आय आर्जन गर्न सक्छन् । यसले लैगिंक समानता बढाउनुको साथै महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले सशक्त पनि बनाउँछ । 

महिलाहरुको आय आर्जनमा सलंग्नता भै आय बढद बालबच्चाहरुलाई विद्यालय पठाउने प्रवृति पनि बढ्छ । लघुवित्त कार्यक्रमबाट सचेतना बढ्दा शिक्षाका अतिरिक्त स्वास्थ्य स्थितिमा पनि सुधार आई अप्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । त्यसैले लघुवित्तले अप्रत्यक्ष रुपमा दिगो विकासका लक्ष्य ३ र ४ प्राप्त गर्न पनि सहयोग पु¥याउँछ । 

गरिब र विपन्न वर्गलाई लघुवित्तको माध्यमबाट उत्पादन प्रक्रियामा समावेश  गरिने हुँदा आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग पुग्दछ । यसरी बढ्ने आर्थिक वृद्धिदर बढी समावेशी चरित्रको हुन्छ । लघुवित्तले वित्तीय समावेशीकरणका साथै उत्पादनशील रोजगारीसंगै समावेशी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न भूमिका खेल्छ । फलस्वरुप, दिगो विकासका लक्ष्य ८ हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ। 

४. नेपालको सन्दर्भ

सन् १९७० को दशकदेखि नेपालमा लघुकर्जाको रुपमा लघुवित्तको शुरुवात भएको थियो । साना किसान विकास कार्यक्रम, सघन बैकिङ कार्यक्रम र प्राथमिक क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम शुरु भएका थिए । त्यस्तै, सहज कर्जा प्रवाह गर्न विभिन्न आयोजनामा आधारित कर्जा कार्यक्रम पनि संचालन गरिएका थिए । महिलाका लागि उत्पादनशील कर्जा कार्यक्रम र महिलाका लागि लघु कर्जा आदि केही उदाहरणहरु हुन । साथै, गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि लघुवित्त कार्य गर्न अनुमति दिइयो ।

बंगलादेशको ग्रामीण बैकिङ अनुसार काम गर्ने गरी सन् १९९० को दशकदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु खोल्न शुरु भयो । सर्वप्रथम नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले तात्कालिन विकास क्षेत्र अनुसार ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गरि संचालनमा ल्याए, जुन हाल मर्जर भै एकिकृत रुपमा संचालनमा रहेको छ । सन् १९९० को दशकको अन्ततिरबाट निजी क्षेत्रका लागि पनि लघुवित्त वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिन थालियो । क्रमशः यसतर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्दै गयो । हाल करीब ९१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा छन् । यसमध्ये ४ वटा थोक कर्जा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । पछिल्लो समय केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मर्जमा जाने क्रममा छन भने अर्कोतर्फ केही वर्ष अगाडि प्रक्रिया शुरु भएका नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु स्थापना हुने क्रममा पनि छन् ।

सन् १९७० को दशकदेखि नेपालमा लघुकर्जाको रुपमा लघुवित्तको शुरुवात भएको थियो । साना किसान विकास कार्यक्रम, सघन बैकिङ कार्यक्रम र प्राथमिक क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम शुरु भएका थिए 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको उत्साहजनक वृद्धिले गर्दा सवै ७७ वटा जिल्लाहरुमा यी संस्थाहरु पुगेका छन् । यी संस्थाहरुमा २०७६ मंसिरसम्म, समूह संख्या ९ लाख ८५ हजार, सदस्य संख्या ४५ लाख १६ हजार र ऋणी संख्या २७ लाख ७० हजार पुगेको छ । २०७६ असोजसम्म रु. ११८४ अर्व कर्जा वितरण गरेका छन् भने करीब रु. २४४ अर्व कर्जा लगानीमा रहेको छ । सोही समयसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले रु. ९१ अर्व जति बचत परिचालन गरेका छन् । यी संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी रु. १८ अर्व ६६ करोड रहेको छ। पछिल्लो समय संख्यात्मक विस्तार भएसंगै केही स्थानहरुमा एक भन्दा बढी संस्थाहरुबाट लघुवित्त सेवा लिने बहुबैकिङको प्रवृति भने बढ्दै गएको छ । 

नेपाल सरकारको पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रले नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या करीब १८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । दिगो विकासको अन्य लक्ष्यहरु पनि सुधारोन्मुख रहेका छन् तर धेरै गर्न बाँकि छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति बाक्लो रहेको सन्दर्भमा नेपालमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न यिनीहरुको गहकिलो भूमिका हुने देखिन्छ । 

केन्द्रीय तथ्याकं विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या २०७६ माघमा करीब २ करोड ९८ पुगेको छ । यसको १८ प्रतिशत भनेको करीब ५३ लाख ६४ हजार हुन आउँछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका करीब २७ लाख ७० हजार ऋणी मध्ये करीब एक तिहाई डुप्लिकेशन भएको अनुमान गर्ने ( बहुबैकिङको आधारिक तथ्याकं उपलब्ध छैन ) हो भने १८ लाख ५६ हजार खुद ऋण्ीि भएको देखिन्छ । परिवार संख्या औसत ४ जना मान्ने हो भने ७४ लाख २३ हजार व्यक्तिमा लघुवित्त पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको मतलब सिधा हिसावबाट हेर्दा सबै गरिबहरुमा लघुवित्त सेवा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

तर, लघुवित्त सेवा अति गरिबकोमा र दुर्गम ठाँउमा अझै पुगेको छैन । पहाडी र हिमाली भेकमा टाढाटाढा सम्म छरिएर रहेको पातलो वस्तीमा पक्कै पनि लघुवित्त सेवा पुग्न सकेको छैन । सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारको अभावले पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रका दुर्गम ठाँउहरुमा लघुवित्त सेवा पुराउन सजिलो छैन । अर्कोतर्फ निरपेक्ष गरिबीको रेखा भन्दा माथि उठाउदै मध्यम आम्दानी स्तरमा पुराउनु पर्ने पनि छ ।

लघुवित्त सेवा नपुगेका केही ठाँउहरुमा सेवा विस्तार गर्दे जाने र पुगेको ठाँउमा प्रभावकारी ढंगले लघुवित्त सेवा संचालन गर्ने हो भने नेपालको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या ५ प्रतिशत भन्दा कम केही वर्ष भित्रै हुने सम्भावना देखिन्छ । यसको लागि लघुवित्त सेवा प्रवाहमा देखिएका केही कमीकमजोरीहरु सच्चाउनु पर्दछ ।

गरिबहरुलाई कर्जाका अतिरिक्त सीप पनि खाँचो छ, । उनीहरुलाई उत्पादनदेखि बजारसम्म सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु बढी नाफामुखी हुँदा कर्जा प्रवाहमा मात्र जोड दिने र विपन्न वर्गलाई गर्नुपर्ने अन्य सहयोगहरु कम गर्ने वा गर्दै नगर्ने गरेको पाइन्छ । कर्जा सदुपयोगिता विना कर्जामात्र प्रदान गर्ने गर्दा विपन्न व्यक्तिहरु ऋणग्रस्ततामा पर्ने र ऋण तिर्न नसकी समस्या पर्न सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जवरजस्ती कर्जा प्रदान गर्ने र जबरजस्ती उठाउने गर्ने बढ्दो प्रवृति लघुवित्त सेवाको सिद्धान्त विपरित देखिन्छ । ऋणग्रस्तताले गरिबीको मात्रा बढाउन सहयोग पुराउँछ ।

विपन्न्न वर्गलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै गर्दा व्याज बाहेक विभिन्न किसिमका शुल्कहरु लिने प्रवृति देखिन्छ । यसलाई पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्ने प्रयास गरेको छ । तर, विभिन्न रुप र रंगमा शुल्क उठाउने प्रवृति लघुवित्तको मर्म विपरीत हो । यसले गर्दा धेरै जसो लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्यहरु धेरै वर्षसम्म पनि गरिबीको चपेटामा रहनु परेको छ जुन विडम्वनापूर्ण अवस्था हो । 

सामाजिक लाज समेत नमानेर गरिबसंग वित्तीय कारोवार गरेर केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले उल्लेख्य नाफा बाँड्ने गरेका छन् । तर, गरिबहरुलाई ऋण दिदा व्याज घटाउन भने कन्जुस्याइ गर्ने गरेको पाइन्छ । केही नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संचालन लागत उच्च हुने भएकोले व्याजदर घटाउन असमर्थ हुनु जायज भए पनि सक्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि उच्च व्याजदर लिन कति पनि लाज मान्नदैनन । यो नै दुःख लाग्दो पक्ष छ । 

गरिबहरुलाई ऋण दिदा व्याज घटाउन भने कन्जुस्याइ गर्ने गरेको पाइन्छ, केही नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संचालन लागत उच्च हुने भएकोले व्याजदर घटाउन असमर्थ हुनु जायज भए पनि सक्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि उच्च व्याजदर लिन कति पनि लाज मान्नदैनन, यो नै दुःख लाग्दो पक्ष छ

सामाजिक न्याय हुने गरी नाफा कमाउने गरी व्याजदर कम गर्ने हो भने विपन्न वर्गलाई राहत पुगी तीव्र दरमा गरिबी घटाउन सम्भव हुने थियो । नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा त्यो क्षमता रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को कारोवारमा ९ वटा संस्थाहरुले ४० प्रतिशत भन्दा बढी दरले मुनाफा बाँडे, १६ वटा संस्थाहरुले ३० प्रतिशत भन्दा बढीका दरले मुनाफा बाँडे र २७ वटा संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा बढीका दरले मुनाफा बाँडे । १० देखि २० प्रतिशतसम्मको नाफालाई सामान्य नाफाको रुपमा लिन सकिए पनि त्यो भन्दा बढीको नाफालाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले असामान्य नाफा भनिन्छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु बाहेक नेपालमा लघुवित्त कै कारोवार गर्ने हजारौ संख्यामा सहकारीहरु रहेका छन् । पछिल्लो तीन दशकमा सहकारी संस्थाहरुको विस्तारमा पनि उछाल आएको छ । सहकारीहरु वित्तीय रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु भन्दा ठूलो आकारमा पुगेका छन् । वित्त प्रवाह र उत्पादन कार्यमा सहकारीहरुको संलग्नता पनि बढ्दै गएको छ । सहकारीहरु पनि सहकारी सिद्धान्त अनुरुप कटिबद्ध भएर काम गर्ने हो भने गरिबी निवारणको अतिरिक्त दिगो विकासका अन्य लक्ष्यहरु हासिल गर्न सहजै सम्भव हुने थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को कारोवारमा ९ वटा संस्थाहरुले ४० प्रतिशत भन्दा बढी दरले मुनाफा बाँडे, १६ वटा संस्थाहरुले ३० प्रतिशत भन्दा बढीका दरले मुनाफा बाँडे र २७ वटा संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा बढीका दरले मुनाफा बाँडे, १० देखि २० प्रतिशतसम्मको नाफालाई सामान्य नाफाको रुपमा लिन सकिए पनि त्यो भन्दा बढीको नाफालाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले असामान्य नाफा भनिन्छ 

संघीयता लागू भएसंगै तीन तहको सरकारमा सहकारीहरु बाडिए पछि केन्द्रीकृत ढंगले सहकारीहरुको तथ्याङ नियमित उपलब्ध हुन नसक्दा यिनीहरुका गतिविधिहरु विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । नेपालको संविधानले नै सहकारीलाई महत्वपूर्ण खम्बामा लिएको र विभिन्न किसिमको सहुलियतहरु प्रदान गरिरहेको सन्दर्भमा लघुवित्त प्रवाहका अतिरिक्त उत्पादन कार्यमा सहकारीहरुको संलग्नता बढ्नु जरुरत छ । सहकारीहरुको संख्यात्मक उपस्थिति हेर्दा नेपालमा गरिबी रहनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । केबल यी संस्थाहरुको प्रभावकारिता र प्रतिबद्धताको खाँचो छ । 

५. निष्कर्ष

लघुवित्तले दिगो विकास लक्ष्यका महत्वपूर्ण ४ वटा लक्ष्य (१, २, ५, र ८) लाई प्रत्यक्ष रुपमा र अन्य ४ वटा लक्ष्य (३, ४, ७, १२ र १६) लाई अप्रत्यक्ष रुपमा हासिल गर्न सहयोग पुराउन सक्छन ।सानो स्तरमा गरिब परिवारको घरदैलो गई वित्त सेवा दिने हुँदा लघुवित्तको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । खाली बसेको श्रमलाई कर्जा सहित सीप र जागरण प्रदान गर्ने हुनाले लघुवित्तले समावेशी ढंगले उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । साथै, महिलाहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले सशक्तिकरण गर्नमा पनि लघुवित्तले महत्वपूर्ण काम गर्दछ । 

नेपालमा लघुवित्त सेवाको विस्तार उत्साहजनक रुपमा भएको छ । नाफामुखी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको अतिरिक्त उल्लेख्य संख्यामा रहेका सहकारीहरुको पनि विस्तार भएको छ । यिनीहरुले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता बढाएका छन् । यिनका कामहरुलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बढाउने हो भने वित्त सेवा सहज ढंगले प्रवाह गरी उत्पादनदेखि रोजगारी बढाउन सकिन्छ । लघुवित्त सेवामा भएको कमीकमजोरीहरु सच्चाउने हो भने नेपालको गरिबी घटाउन नेपालको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु लगायत सहकारी संस्थाहरुसंग प्रशस्त क्षमता रहेको देखिन्छ । यससँगै दिगो विकासका अन्य लक्ष्यहरु हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

तीन तहको सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्दै लघुवित्त सेवाको प्रभावकारी र  परिमाणमुखी ढंगले प्रयोग र विस्तार गर्नु जरुरी छ । लघुवित्तलाई सामाजिक व्यवसायको रुपमा लिइनु पर्दछ । एकातर्फ सामान्य नाफा लिएर लघुवित्त सेवा दिने संस्थाहरु संचालित हुनुपर्दछ भने सरकारले पनि गरिबी निवारणमा सहयोग पुराउने यस्तो सेवालाई आयकर लगायतका छुट दिनुपर्दछ । साथै, लघुवितमा संलग्न वितीय संस्थाहरुलाई सहुलयितपूर्ण कर्जामा पहुँच वृद्घिका उपायहरु पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।


लेखक अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन्। यो लेख साना किसान लघुवित संस्थाको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved