पछिल्लो समय कतार प्रहरीको रोजगारीको विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भएका छन्। सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणीहरु आउँदा कतार प्रहरीको रोजगारी नै गुम्ने सम्भावना देखिएको छ ।
कतार प्रहरीकालागि माग नै नआउँदा धेरै नेपाली श्रमिकहरु तेस्रो देशको बाटो प्रयोग गर्दै कतार भित्रिएका छन् । कतार सरकारले माग नै नगर्दा धेरै नेपालीहरु चोर बाटोबाट कतार प्रवेश गर्दा र नेपालमा विभिन्न आलोचना हुँदा रोजगारी गुम्न सक्छ ।
कतारका निजी कम्पनीको रोजगारी र कतार प्रहरीको रोजगारीमा धेरै फरक छ । सुरक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको विषयलाई नेपाली म्यानपावर कम्पनीले सामान्य रुपमा लिएर अनेक विवाद निकालेका छन् । नेपालमा यस्तै विवाद हुदैँ जाने हो भने कतार सरकारले अन्य देशबाट कामदारहरु आपूर्ति गर्न सक्छ।
कतार प्रहरीको रोजगारीको लागि नेपाल सरकारसँग हालसम्म कुनै पनि सम्झौता भएको छैन् । कतारले २ सय वर्ष पूरानो गोरखा ब्राण्डलाई विश्वास गरेर नेपाली श्रमिक लैजाने तयारी गरेको हो । गोरखाली श्रमिक लैजाने विषयमा तयारी हुँदा नै यति धेरै विवाद भएको छ । धेरै विवाद भएपछि कतार सरकारले विकल्पका रुपमा अन्य देशका श्रमिकहरु लैजान सक्छ ।
कतारले विकल्पका रुपमा अन्य देशबाट श्रमिकहरु लैजादा यसको प्रत्यक्ष असर न्यून वर्गका श्रमिकमा पर्छ । म्यानपावर व्यवसायीको स्वार्थमा लाग्दा नेपालीको रोजगारी गुम्यो भने यसको जिम्मा कसले लिने ।
नेपाल र कतार सरकारको बीचमा बसेर केही व्यक्तिहरुले ठूलो चलखेल गरेका छन् । दुई पक्षको स्वार्थका कारण न्यून वर्गका श्रमिकको रोजगारी गुम्ने सम्भावदा धेरै देखिएको छ ।
सरकारले ल्याएको शून्य लागतको प्रयोग भएको छैन । सरकारी पक्षबाट नै उक्त नितीको पटक÷पटक उल्लंघन गरी हाल धेरै श्रमिक गौरकानूनी रुपमा कतार पठाइएको छ ।
व्यवसायीले भारतका बाटो हुँदै उच्च शुल्कमा कतार गएका नेपालीहरुले पैसा पठाउँना थालिसकेका भन्ने खालका कुराहरु सुन्नमा आएको छ । सरकार शून्य लागत नीति भन्ने तर हाम्रो श्रमिकहरु श्रमबेच्नका लागि पछाडी ८ वटा शुन्नासम्म थपेर विदेश जान बाध्य भएका छन् । यसमा सरकार र म्यानपावर व्यवसायी दुबैको मिलोमोतो रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि नेपालमा मागप्रमाणीकरण नै नहुँदै चर्काे शुल्कमा तेस्रो मुलुकको बाटो हुँदै भिजिट भिसामा कतार प्रवेश गरेका छन् । नेपाल सरकार र कतार सरकारको बीचमा बस्ने र म्यानपावर व्यवसायी दुबैको स्वार्थका कारण चर्काे शुल्क तिरेर नेपालीहरु कतार पुग्न बाध्य भएका छन् । सरकारको प्रक्रिया भन्दा भिन्दै बाटो (चोर बाटो) मार्फत कतारमा नेपाली श्रमिक पठाइयो । जतिपनि बदमासी (गौरकानूनी काम हुन्छ) कामहरु हुन्छन् भिजिट भिसामा नै हुने गरेका छन् ।
कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि हालसम्म कतार सरकारले न माग पठाएको छ । न त कतारस्थीत नेपाली दुतावासले माग प्रमाणीकरण नै गरेको छ । कानून अनुसार हालसम्म हुनुपर्ने कुनै पनि काम भएको छैन । तर कुनै काम नहुँदा कसरी नेपाली कामदार कतार पुगेर नेपालमा पैसा पठाउँन थालिसके भन्ने प्रश्न आफैमा जटिल हो ।
कतार प्रहरीको रोजगारीमा नेपाली श्रमिकहरु ‘साढेको जुधाईमा बाछाको मिचाई जस्तो’ भएको छ । दुई सरकारबीच सम्झौता गरेर कतार प्रहरीमा नेपाली कामदार लैजान सकिन्थ्यो । नेपाल सरकारको कानुन अनुसार हुँदा सरकारले निर्णय गर्न सक्छ । तर सरकारको निर्णय बिनै कामदार लगियो ।
