आन्तरिक राजस्व परिचालन मुलुकको समृद्धि र विकासका
लागि एउटा बलियो आधार स्तम्भ हो । आन्तरिक राजस्वको प्रभावकारी परिचालनबाट मात्र
राज्यले लोककल्याणकारी एवं सन्तुलित आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यहरु सञ्चालन गर्न
सक्दछ । मुलुकको समग्र हितका लागि कानून बमोजिम राज्यलाई कर तिर्नु हरेक व्यक्तिको
दायित्व हो । करको प्रकृति अनुसार आम्दानी, कारोबार वा सम्पत्तिमा कर लगाउने गरिन्छ । राज्यको
उत्पत्ति र कर संकलनको कार्य सँगसँगै भएको मानिन्छ ।
सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त (Social Contract Theory ) बमोजिम राज्यको उत्पत्ति भएदेखि हालसम्म कर संकलन राज्य संचालनको निम्ति अनिवार्य शर्तको रुपमा रहँदै आएको छ । राज्य संचालनका हरेक क्रियाकलापमा कर राजस्वको योगदान रहन्छ । त्यसैले कर राजस्व राज्य प्रणालीको प्राण हो । जसको संकलन र परिचालन बिना राज्य संचालन प्रकृयामा कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । कर लोकतन्त्रको आधार पनि हो । बेलायतको इतिहासमा राजा र संसदबीचको संघर्षको कारक पनि कर नै थियो । राजाको आदेशमा होइन कि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको कानूनबाहेक कर लगाउन पाइन्न भन्नेबारेको लामो संघर्षपछि अन्तत: "No Taxation Without Representation" भन्ने सिद्धान्त स्थापित भयो । जुन आजसम्म पनि संसारका प्राय सबै देशहरुले आफ्नो संविधानमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११५ मा " कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन" भन्ने उल्लेख छ ।
कतिपय कारोबार करमा दर्ता नभईकन हुन्छन् भने कतिपय करको दायरामा आएपनि कर कानूनको पूर्ण पालना गरिरहेका हुँदैनन् ।
कर राजस्व राज्य संचालनको अनिवार्य शर्तकै रुपमा रहेता पनि करसम्बन्धी
कानूनको परिपालना गर्न सरकारमा रहने पदाधिकारी र कर तिर्नुपर्ने जनता दुवै पक्षले
सहजै सरल ढंगबाट मन हलुङ्गो बनाउने गरेको पाइँदैन । फलतः कुल जनसंख्याको थोरै
हिस्सामात्र करको दायरामा समावेश भएको हुन्छ भने कारोबारको हिस्सा पनि त्यति नै कम
मात्रामा समेटिन्छ । करको भय वा बुझाइको कमीले पनि कतिपय करको दायरामा आउन चाहनेहरु
पनि आईरहेका हुँदैनन् । नागरिकको बुझाइमा जटिल कानून र झन्झटिलो प्रकृयाका कारण
समेत करको दायरामा आउन सकिरहेको अवस्था छैन । कर आफैमा करदाताका लागि त्यति रुचिकर
र कर्णप्रिय शव्द नभएकोले पनि सकेसम्म सम्भावित करदाताहरु कर प्रणालीमा आबद्ध
चाहँदैनन् । करको दायरामा आएका करदाताले पनि कर कानूनको अक्षरशः पालना गर्दैनन्, गरेको पाइँदैन । यो
आलेख करदाता शिक्षाको माध्यमले कर कानूनको परिपालनामा कसरी योगदान पुग्छ भन्नेमा
केन्द्रित छ ।
नेपालमा कर कानून परिपालनाको
अवस्था
सरकारले राज्य सञ्चालनको लागि वार्षिक खर्चिने रकमको अनुमान गरी सोको कार्यान्वयन गर्न कर कानूनको निर्माण गर्दछ । सकेसम्म जनतामा नैरास्यता पैदा नगरिकनै प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थाको विकास होस् भन्ने हेतुले कर प्रशासन सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । राज्यले जनता नियमानुसार कर प्रणालीमा सहभागिता जनाई प्रकृयाबद्ध भएर समयमा नै कर संकलनमा योगदान गरुन् भन्ने सोच लिएको हुन्छ । तर व्यवहारमा सरकारले सोचेजस्तो भइरहेको हुँदैन ।
त्यस्तै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (P-PAN) लिने करदाताको संख्या आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९,९०८,१३ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब दोब्बरले वृद्धि भई १९,७३,४५२ पुगेको छ । यो आँकडा संख्यात्मक रुपले उत्साहप्रद वृद्धि हो ।
कतिपय कारोबार करमा दर्ता नभईकन हुन्छन् भने कतिपय करको दायरामा आएपनि कर कानूनको पूर्ण पालना गरिरहेका हुँदैनन् । कतिपय कारोबार कानून छलेर अनौपचारिक ढंगबाट भईरहेको हुन्छ । नेपाल सरकारको PAN For All भन्ने नीतिअनुरुप करको दायरामा आउने व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने कुल करदाता संख्या २०७७ को अषाढ मसान्त सम्म ३३,३२,३८६ पुगेको छ । जसमध्ये व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता आ.व. २०७५/०७६ मा ११,६४,७४२ रहेकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा १,९४,१९२ ले बढेर १३,५८,९३४ पुगेको अवस्था छ । त्यस्तै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (P-PAN) लिने करदाताको संख्या आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९,९०८,१३ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब दोब्बरले वृद्धि भई १९,७३,४५२ पुगेको छ । यो आँकडा संख्यात्मक रुपले उत्साहप्रद वृद्धि हो । कर प्रशासनको प्रभावकारिता र यसको उत्तरदायित्व बढ्नु, करदाताको कर सहभागिता लागत र समयमा क्रमश: अपेक्षित सुधार हुँदै जानुका साथै कर कानूनका नीतिगत मार्गदर्शनहरु समय सापेक्ष हुँदै जाने लगायतका कारणले कर राजस्वको दायरा तथा योगदानमा वृद्धि गर्दै लगेको छ।
करको दायरा तथा कर
सहभागिताको अवस्था
१ |
करको
दायरा बिस्तार |
२०७४/०७५ |
२०७५/०७६ |
२०७६/०७७ |
|
व्यवसायिक
स्था.ले.नं |
११६०९७ |
१९९१६६ |
१९४१९२ |
व्यक्तिगत
स्था.ल.नं |
७९९७३ |
२२९८५० |
९८२६३९ |
|
मू.अ.कर
दर्ता |
२०९३९ |
३६५३२ |
४४६३८ |
|
अन्त: शुल्क इजाजत |
५९१४७ |
६८२१३ |
९४२९२ |
|
Withholder
PAN |
|
७३७ |
४३६९ |
|
२ |
कर
सहभागिता |
|||
|
आय विवरण
प्राप्ति |
६१५६६६ |
६८२८८३ |
७००२६१ |
आय
विवरण ननफाइलर |
४६ % |
४८ % |
५० % |
|
मू.अ.कर
ननफाइलर |
२३.६८ % |
२५.१० % |
३८.४६ % |
(आन्तरिक राजस्व विभाग
आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनबाट)
जसरी करदाताहरुको सहभागितामा बढोत्तरी भइरहेको छ त्यसरी नै सबै करदातामा कर कानूनको पूर्ण पालनालाई बढ्दै गएको भने पाइँदैन । आयकर विवरण बुझाउने गरी दर्ता भएका १३,५८,९३४ व्यवसायिक करदातामध्ये ५० प्रतिशतले आय विवरण नै बुझाउँदैनन् । आयकरमा दर्ता भएका करदाता मध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा D1 विवरण (बीस लाख सम्म कारोबार र २ लाख सम्म आय) बुझाउने करदाताको रहेको छ । उक्त D1 विवरण बुझाउने करदाताको कर राजस्वमा योगदान जम्मा १ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने बाँकी ९९ प्रतिशत योगदान करिब साढे पाँच लाख करदाताहरुको छ ।
कर कानूनको परिपालनामा इमान्दारिताको कमीका कारण वर्षेनि ननफाइलर बढ्ने, कर तिर्न आलटाल गर्ने, तिर्नै परेपनि कर दायित्व कम गर्न खर्च र आम्दानीको वास्तविक विवरण लुकाउने जस्ता कार्यहरु बढ्दै गएका छन् ।
त्यस्तै मूअकरमा २०७७ अषाढ मसान्तसम्म २,५५,९६३
करदाता दर्ता भएका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ४४,६३८ ले बढी हो । मूअकरमा
दर्ता भएका करदाता २,५५,९६३ मध्ये पनि करिब ९८ हजारले विवरण नै बुझाउँदैनन् । विवरण
बुझाएका मध्ये २९.४४ प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाउँछन् अर्थात वर्षभरी कुनै पनि
कारोबार नभएको विवरण पेश गर्दछन् । त्यस्तै ४८.३८ प्रतिशतले कारोबारको क्रममा
उठाएको मूअकरभन्दा मैले बुझाएको बढी भएकोले फिर्ता पाउँ भनी क्रेडिट विवरण पेश
गर्दछन् । बाँकी रहेका २२.१७ प्रतिशत करदाताले मात्र डेबिट विवरण पेश गर्दछन् ।
यसमा पनि डेबिट विवरण बुझाउनेले समयमा मूअकर रकम दाखिला गर्दैनन् र वक्यौता रहन्छ
। आषाढ मसान्तसम्म ३३.५ अर्ब मुअकर वक्यौता रहेको छ
|
२०७१/०७२ |
२०७२/०७३ |
२०७३/०७४ |
२०७४/०७५ |
२०७५/०७६ |
२०७६/०७७ |
Debit
Returns % |
१८.९८ |
१३.३ |
१३.२५ |
१४.०६ |
२५.६ |
२२.१७ |
Credit
Returns % |
४४.०३ |
५१.११ |
५१.१४ |
५१.९७ |
४५.९ |
४८.३९ |
Zero
Returns % |
२५ |
३५.५८ |
३५.६१ |
३३.९७ |
२८.५ |
२९.४४ |
(आन्तरिक राजस्व विभाग आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक
प्रतिवेदनबाट)
उल्लेखित तथ्यांकबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने कर कानून
परिपालनाको सन्दर्भमा हामी कहींकतै चुकिरहेका छौं । जानेर होस् वा अन्जानवश कर कानूनको
परिपालना गरिरहेको छैनौं । राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिको अनभिज्ञता वा परिपालनामा
देखिएको कमजोरीले समग्र कर राजस्व प्रणालीमै चुनौती थपिंदै गईरहेको छ । कर कानूनको
परिपालनामा इमान्दारिताको कमीका कारण वर्षेनि ननफाइलर बढ्ने, कर तिर्न आलटाल गर्ने, तिर्नै परेपनि कर
दायित्व कम गर्न खर्च र आम्दानीको वास्तविक विवरण लुकाउने जस्ता कार्यहरु बढ्दै
गएका छन् ।
करदाता शिक्षाको महत्व
"प्रजा सुखे सुखम् राज्यप्रजानम् च हिते हितम्" अर्थात् प्रजा खुशी भएमात्र राजा (सरकार) खुशी हुन्छ र जनताको हित भएमात्र राजाको (सरकार) हित हुन्छ भन्ने मान्यता राज्यले बोकेको हुन्छ । राज्य प्रणालीले तदनुरुप नै करारोपण गरेको पाईन्छ । राज्यलाई कर तिर्नु जनताको अनिवार्य शर्त हो भने त्यही कर तिर्ने वातावरणलाई सरल, सहज, छिटो छरितो बनाइदिनु राज्यको दायित्व हो । प्रकृयागत सरलीकरण र बुझाईलाई फराकिलो बनाउन सकिएको खण्डमा करको दायरामा नागरिकको स्वत: सहभागिता रहन्छ ।
करप्रतिको सोच, संस्कार र संस्कृतिलाई नबदलेसम्म करदेखि भाग्ने प्रवृति रहिरहन्छ । करदाता शिक्षा कार्यक्रममार्फत कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
कर प्रशासन संचालन गर्ने निकायले जनताबाट संकलित
कर राजस्व रकम जनताका आधारभुत आवश्यकता र विकास निर्माण कार्यकै निम्ति खर्च हुन्छ
भन्ने विषयलाई बुझाउनु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ करको दायरामा आएपश्चात् पालना गर्नुपर्ने
नियम तथा सेवा प्राप्त गरिरहँदा अपनाउने विधिको अस्पष्टताको कारण पनि करदेखि
भाग्ने प्रवृति रहेको पाईन्छ । समयमा कर विवरण र कर रकम नबुझाउँदा लाग्ने अतिरिक्त
शुल्क, जरिवाना र ब्याजको
कारण करको बोझ बढी भईदिँदा करलाई बोझकै रुपमा लिइँदै आएको पाईन्छ । सरकारले करदातामैत्री
कर प्रशासन सञ्चालन मार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउँदै करको बोझलाई हलुङ्गो
बनाउने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । चाहे त्यो सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गरेर
होस् वा करदाताका अज्ञानता वा अस्पष्टतालाई हटाउन कर शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरेर
होस् ।
करदाताका विविध समस्या र कठिनाईलाई समाधान गर्ने प्रयत्न अनुरुप करदाता शिक्षा प्रदान गर्नु कर प्रशासनको कर्तव्य हो । करका विषयमा जनताले नबुझेका विषयमा स्पष्ट पार्दै कर डरले हैन, रहरले तिर्नु पर्दछ भन्ने सोचको विकास गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि कर शिक्षाका विषयमा जनताको सोच र अवधारणा सकारात्मक नबनेसम्म करलाई सदैव बोझकै रुपमा लिने अवस्था रहिरहन्छ । जसले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहन्छ र अवैध आर्थिक क्रियाकलाप मौलाउँदै जान्छ । करप्रतिको सोच, संस्कार र संस्कृतिलाई नबदलेसम्म करदेखि भाग्ने प्रवृति रहिरहन्छ । करदाता शिक्षा कार्यक्रममार्फत कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
कर तिर्नु गौरवको कुरा हो भन्ने भावना जबसम्म विकास हुँदैंन तबसम्म कर कानूनको अक्षरशः परिपालना सम्भव छैन ।
कर प्रशासनका चुनौतीहरु
करको दायरामा आउनुपर्ने करदाताहरु र दर्ता भइसकेका
करदाताले पनि कानूनको पालना नगर्ने धेरै कारणहरु हुन सक्दछन् । त्यस्ता कारणहरुमध्ये
मुलभूत रुपमा करदाता शिक्षाका दुई आधारभुत मान्यतामा बुझाईको कमीका कारण कर कानूनको
परिपालनामा बिलम्व भइरहेको पाइन्छ । पहिलो, कर प्रणाली झण्झटिलो र बुझ्न कठिन छ
भन्ने आम धारणा छ । सेवा प्रवाहका विविध तौर तरिका अनि विधि र प्रकृयाको अनभिज्ञताका
कारण यस्तो हुन्छ । सजिलोपना सफल कर प्रणालीको पूर्वशर्त हो । जति बुझ्न कठिन भयो
त्यति नै पालनामा कमी हुन्छ । जति सहजपना थपिन्छ, त्यति कर प्रणालीको उत्पादकत्व बढ्दछ
। दोश्रो पक्ष, कर हाम्रै लागि संकलन र खर्च हुन्छ त्यसैले कर तिर्नुपर्दछ भन्ने
आत्मबोधको कमी देखिन्छ । कर तिर्नु गौरवको कुरा हो भन्ने भावना जबसम्म विकास हुँदैंन
तबसम्म कर कानूनको अक्षरशः परिपालना सम्भव छैन ।
जनताले तिरेको कर आमजनताको बृहत्तर हितमा मितव्ययी र उत्पादक तवरले खर्चिनु पर्छ । यो सरकारको दायित्व पनि हो । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अनुभूति करदातालाई भयो भने उसले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु नपर्ने बुझ्दछ वा कर तिर्न आनाकानी गर्न थाल्दछ । कर प्रशासनको क्षमतामा अपेक्षाकृत विकास र बिस्तार हुन नसकेको यथार्थ पनि हामीसामु छ । क्षमतावान मानव संसाधन, मेसिनरी औजार उपकरण लगायत भौतिक साधनका अतिरिक्त नीति, नियम, कानून, विधि र प्रकृया साथै सीप व्यवहार र सोचमा समयानुकुल परिवर्तन हुनसकेको छैन । कतिपय करदाताको बुझाईमा समग्र कर प्रशासन करदातामैत्री नरहेको भन्ने छ । करदाता र कर प्रशासकबीच एक आपसमा सन्देह र संशयको अवस्था देखिन्छ। कर प्रशासनले करदाताको व्यवहार पारदर्शी नभएको गुनासो गर्दै आएको छ भने कर प्रशासनलाई बढी प्रकृयामूखी, झन्झटिलो, बुझ्न कठिन र करदाताको भावनालाई नबुझ्ने जस्ता आरोप लाग्ने गरेको छ ।
- करको दायरामा रहेका करदाताको कारोबार गतिविधि र स्थान लगायतको अवलोकन, नियमित सम्पर्क र समन्वय कायम गर्दै कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । दर्ता खारेजी गर्ने प्रकृयालाई सरल, सहज र झण्झटमुक्त बनाउनु पर्दछ।
समाधान के ?
कर कानूनको परिपालना सर्वप्रथम करदाताको पहिचानबाट सुरु हुन्छ । कानून बमोजिम कर प्रणालीमा आवद्ध करदाताहरुलाई प्रवाह गरिने सेवालाई सरल, सहज, छिटो, छरितो, झन्झटमुक्त र नतिजामूलक बनाउन सकिएको खण्डमा सबै करदाताको सहभागिता स्वतःस्फुर्त हुनजान्छ । कर कानूनको परिपालनामा कर प्रशासक जबरजस्ती लाग्नैपर्ने भन्दा पनि यसलाई स्वचालित, वस्तुपरक र वैज्ञानिक बनाउनु आवश्यक छ । स्वयं कर प्रणाली लागु भइसकेको अवस्थामा करदातालाई पहिलो कर अधिकृतको रुपमा लिइन्छ । उनीहरुले स्वयं निर्धारण गरेको विवरण र कर रकमलाई कर प्रशासकले भेरिफाई मात्र गर्ने हुँदा पहिलो जिम्मेवारी करदाताकै हुन जान्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि करदाताले कर कानूनको अक्षरस पालना गर्न जरुरी छ । त्यसको साथै करदाताको समस्या, बाधा अड्चनलाई गाँठो फुकाउन कर प्रशासक जहिल्यै तत्पर रहन जरुरी हुन्छ । अहिले देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि निम्न उल्लिखित विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
- सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न समाजका सबै वर्ग, तह र तप्काको कर प्रशासनप्रति सकारात्मक धारणाको विकासका लागि करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । करदाता शिक्षा कार्यक्रमको माध्यमबाट कराधार बिस्तार गर्ने, कर सहभागिताको स्तर अभिवृद्धि गर्ने र करदातालाई कर कानून परिपालना गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्दछ । करदाताहरुको प्रकार, किसिम अनुसार करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई स्पेसिफिक बनाउनु आवश्यक छ ।
- लगानीमैत्री कर प्रणालीका रुपमा उद्योग व्यवसायलाई करको छुट सुविधा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुसार दिइएका छुट, सुविधाबारे व्यापक सचेतना र प्रचार प्रसार गरिनु पर्दछ ।
- करको दायरामा रहेका करदाताको कारोबार गतिविधि र स्थान लगायतको अवलोकन, नियमित सम्पर्क र समन्वय कायम गर्दै कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । दर्ता खारेजी गर्ने प्रकृयालाई सरल, सहज र झण्झटमुक्त बनाउनु पर्दछ।
- कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने सबै निकायबाट दैनिक सम्पादन हुनै क्रियाकलापमा एकरुपता कायम गर्दै जानुपर्दछ । जसरी विवरण बुझाउने, कर दाखिला गर्ने तरिका र समय स्पष्ट छ, त्यसैगरी अन्य प्रत्येक क्रियाकलाप जस्तैः वक्यौता असुली, बेरुजु फर्छ्यौट, कर परीक्षण र अनुसन्धानका विधि र प्रकृयाका प्रत्येक चरणहरुको स्पष्ट मार्गचित्र कोरिदिनुपर्दछ ।
- समग्र करदाताहरुको व्यवहार अध्ययन गर्ने, उनीहरुको धारणा बुझ्ने, दृष्टिकोण हेर्ने प्रणालीको विकास गरी प्राप्त सुझाव र सल्लाहको क्रमसशः कार्यान्वयन गर्दै जाने पद्धतिको विकास गर्दै जानुपर्दछ ।
- कर कानूनको उल्लंघन गर्ने करदाताको पहिचान गर्दै त्यस्ता निरोधात्मक विधि एवं रणनीति अपनाउनु पर्दछ ।
लेखक बुढाथोकी नेपाल सरकारका कर अधिकृत हुन् ।