वैश्विक कहरले देश र जगतलाई आक्रान्त पारिरहेको छ। देशको स्वास्थ क्षेत्र जुन पहिल्यै जिर्ण थियो, अहिले थप दयनिय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। आक्रान्ततताको कालो वादल भित्र चाँदीको घेरा हुन्छ भनिएतापनि त्यस्तो घेरा कतै तत्काल देखापर्ने छाँट छैन।
तथापि स्वास्थ्य क्षेत्र इतरका परिदृश्य सामान्य देखिएता पनि, अर्थतन्त्रको सवालमा सामान्य देखिदैनन् । सामान्य अर्थमा भन्दा नगदले काम पाएको छैन । जब नगद (पैसाले) काम पाउँदैन त्यो ढुङ्गा सरह हुन्छ । अनुत्पादक हुन्छ, अनुत्पादकत्वले रोजगारी गुम्छ, क्रयशक्तिमा कमी आउँछ आदि–आदि ।
विप्रेषणको
कारण बैंकिङ्ग तरलतालाई केही राहत भएको छ । फलस्वरुप अनुत्पादक क्षेत्रको
व्यापारमा भए पनि बैंकिङ्ग तरलताले काम पाएको छ भन्दा अन्यथा नहोला । यस्तै
स्थितिको निरन्तरता कहिलेसम्म हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन् ।
यसै सन्दर्भमा गतवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मूद्राकोष (आइ.एम.एफ) को प्रमुख क्रिस्टिला जर्जियावाले भनेअनुसार विकासोन्मुख राष्ट्रलाई कोरोनाद्वारा सृजित आर्थिक कहरबाट तैराउन धेरै ठुलो आर्थिक प्याकेजको जरुरी पर्छ । तथापि विप्रेषणको भरमा परेको नेपाल जस्तो देशलाई यसको रापले अझै पिरलेको देखिदैन । विप्रषणको तथ्याङ्कले पनि यस्तै देखाउँछ । वास्तवमा विप्रेषणमा अझ धेरै सुधार आएको देखिन्छ । तर क्रिस्टिला जर्जियावाको भनाइ अनुसार २००३ को आर्थिक मन्दी भन्दा, यो मन्दी धेरै भयावह, खराब र जटिल हुनेछ ।
तसर्थ अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले यस्ता कुराहरुलाई मनन गरेर उचित कदम चाल्नु आवश्यक हुन्छ । साथै बजेट बनाउँदा यस्ता कुराहरूको ख्याल गरिनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको बन्दा–बन्दी बीचको आर्थिक क्रियाकलापको तुलनामा यस वर्षको पछिल्लो केही हप्ताको आर्थिक क्रियाकलापको तुलाना गर्दा स्थिति निराशाजनक छ भन्दा अन्यथा नहोला । चाहे त्यो उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क होस् वा उपभोक्ता खरिद व्यवहार (वा, प्रकृया) वा आयात डाटा अनुपात होस्, त्यो यस वर्ष निकै निराशाजनक छ । यसले राम्रो संकेत गर्दैन । व्यक्तिको प्रयोज्य आयलाई यसले नकरात्मक प्रभाव पार्ने पक्का देखिन्छ । फलस्वरुप दैनिक उपभोग बाहेकको अन्य कुरामा परिवार र व्यक्तिलाई खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थ बैंकहरुलाई मोरेटोरीयमको अधिकार दिन राष्ट्रबैंक तयार हुनु पर्छ । जसअन्तर्गत ऋणिहरुले ऋणको भुक्तानी केही समय पछि धकल्ने अधिकारको प्रयोग गर्न सकुन् ।
बैंक मार्फत ई.एम.आइ.(किस्ता) मा घर, गाडी वा अन्य वस्तु लिएको छ भने बैंकलाई बुझाउँनु पर्ने किस्ता केही समय पछि सार्न अधिकार हुन्छ जसलाई मोरेटोरीयम भनिन्छ । साथै विमाको प्रिमियमको सन्दर्भमा पनि यो लागू गराउँनु पर्छ । यसले कोरोनाको मारमा परेर आफ्नो प्रयोज्य आयमा कमी आएका साना तथा मध्यम स्तरका जागिरे तथा व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहात हुन्छ । त्यस्तै ठूला व्यवसायी तथा उद्योगको हकमा पनि केही राहातका प्याकेज ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । बजेटले यस तर्फ ध्यान दिओस् । तर
जरुरत भन्दा इतरका, राहत प्याकेज मार्फत कमाउ धन्दामा लाग्नेहरुलाई रोक्न भने राज्यले सक्नु पर्छ । अन्यथा पिडित भन्दा पनि पहुँच भएकाहरुले मात्र यसबाट लाभ लिने छन् । बैंकमार्फत दिइने यस्ता
कार्यक्रम बजेटमार्फत प्रत्यक्ष रुपमा गर्न नसक्ने भए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रबैंकलाई सहज हुने हिसाबले बजेटमार्फत दिशानिर्देश गर्नु आवश्यक छ । यस पटक आयकर छुट, कर छुट वा अन्य कुनै नाँउमा कर छुट दिने अवस्था छैन । तर जागिरेको हकमा केही सीमा बढाउन भने आवश्यक छ । यस पटक परिवारको हकमा सीमा बढाउन सक्नु पर्छ ।
युरोप अमेरिकामा जस्तो सिधै प्रत्येक घर परिवारलाई नगद सहयोग
गर्न हाम्रो अर्थतन्त्रले सक्दैन । त्यसकारण यस्ता छुटहरुले त्यस्ता वर्गलाई धेरै
ठूलो राहात महशुस हुन्छ । क्रोनिक्यापिटलको मतियार भएर सरकारले बजेट मार्फत सीमित
व्यवसायलाई मात्र राहात हुने प्रकारको बजेट नल्याओस् । त्यसको साथै कोभिड
नियन्त्रणमा सहयोग दिने नाँउमा त्यसैको आढमा कर छुट दिने प्रयास नर्गन सुझाव । यस
पटक देशले यस्ता छुटहरू धान्न सक्दैन । तर पर्यटन क्षेत्रमा कर छुट अत्यावश्यक
देखिन्छ, तर
छुट सर्त सहित प्रदान गर्नु पर्छ । कोभिडको नाउँमा दान दिने तर आफ्ना कर्मचारीलाई
तलब नदिने यस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न पनि यस्ता छुटलाई सत्कार गर्न
आवश्यक छैन ।
नेपालको वित्तीय घाटा कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिव ७.५०
प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिव २.५
प्रतिशतले बढी रहेको देखिन्छ । नेपालले २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य लिएको छ ।
यसलाई हासिल गर्ने हो भने अबका दिनहरूमा वार्षिक करिव १२ देखि १४ प्रतिशतको आर्थिक
वृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन दिवा सपना जस्तो देखिन्छ, यसको प्रमुख कारण
वैश्र्विक भाइमारी नै प्रमुख हो । यस अर्थ आगामी वर्ष अर्थतन्त्रलाई गति दिन
विदेशी ऋण लिन सरकार पछि पर्नु हुँदैन । तर ऋण लिँदा ठूलो आयोजनाहरु जसमार्फत
स्वदेशी रोजगारी वृद्धि हुने तथा कम समयमा सम्पन्न भएर त्यसको प्रतिफल चाडै
प्राप्त हुने योजनाको लागि लिनु पर्छ । यातायात, ऊर्जा, कृषि जस्ता आयोजनाहरुमा धेरै केन्द्रीत हुनु राम्रो हुन्छ । विभिन्न
विज्ञ र अध्यनहरुले वैश्र्विक महामारीको कहर कुनै न कुनै रुपमा २०२२ को अन्त्य
सम्म सबै देशहरुमा प्रभाव रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । यसतर्फ पनि बजेटले सोचेर कदम
चालोस् ।
तसर्थ यसपटकको बजेटले आगामी केहि वर्षको लागि पनि सोचेर कार्य
गरोस् । यसै बीच आर्थिक गतिविधिको कमीले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने पक्का
हुदाँहुदै, बजेटले
माहामारीको कहरलाई सामान्यकरण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा बजेट छुट्याउनु
पर्ने बाध्यता छ । यही कहरको कारण थप ७५ लाख मानिस बेरोजगार हुने अनुमान गरिएको छ
। यो अघिल्लो वर्षभन्दा करिव २५ लाख धेरै हो, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष
रुपमा । त्यस्तै करिव ५० देखि ६० लाख हाराहारीमा बालबालिका गरिबीको रेखामुनी रहन
बाध्य हुने छन् भन्ने
प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । तसर्थ कनिका छरेको जस्तो बजेट नबनाउँन भनि रहँदा, यी तथ्यहरुलाई ध्यान दिन
आवश्यक छ । यसपटक कनिका केही मात्रामा छर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यस कारण यस वर्षको
बजेटले सामाजिक सुरक्षालाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था चाहेर पनि छैन । फलस्वरुप
सरकारलाई विलासिताका वस्तुहरुमा भारि मात्रामा कर बढाउने नैतिक छुट छ यसपटक भन्दा
अन्यथा नहोला । त्यस्तै स्वास्थ्य मापदण्डको हवाला दिँदै रक्सि, चुरोट तथा सुर्तिजन्य
वस्तुहरुमा पनि त्यस्तो सुविधा सरकारलाई छ ।
नेपालमा पूँजीगत खर्चको विवरण सँधै दयनीय अवस्थामा रहेको
देखिन्छ । तथ्याङ्कको आधारमा भन्दा सरकार आँफै लोकप्रीय हुने उद्देश्य सहित
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पूँजिगत खर्च एक चौथाइको हाराहारीमा भएको देखिन्छ ।
लोकप्रीय हुन आयोजना सुरु गर्ने र बजेट छर्ने । यसो हुँदा समयमा कुनै काम नहुने र
वर्षै पिच्छे लागतमा धेरै वृद्धि हुने गर्छ । जसले गर्दा आयोनजनाको उत्पादनमा कमी
आउने गर्छ । सरकारले यी कुराहरुमा विशेष ध्यान दियोस् । यसको मूख्य कारण
भ्रष्ट्राचार पनि हो । यो रोक्न सके बजेटलाई थप उत्पादक बनाउँन सहयोग हुने थियो ।
यस पटकको बजेटले रोजगारी सृजना गर्न प्रमुख लक्ष्य लिन अति आवश्यक छ । यसलाई साकार
गराउँन पुँजीगत खर्चलाई समयमा सहि र न्यायसंगत रुपमा खर्च गराएर त्यसबाट रोजगाारी
सृजना गर्न सक्नुको विकल्प छैन ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको क्रेज युवाहरु माझ कम भएको देखिन्छ
। यसको प्रत्यक्ष रुपमा विप्रेषणको लागि नकारात्मक देखिए पनि भविष्यको लागि धेरै
राम्रो हुनेछ तर ती युवाहरुलाई समयमा नै काममा लगाउँन राज्यले सक्नुपर्छ । त्यस्ता
युवाहरुको आकर्षण कृषिमा बढेको सन्दर्भमा सरकारले कृषि उत्पादनको बजारीकरण, मलखाद, औजार, सिप आदि कुराको विस्तार र
विकासमा बजेट बढाउँनु आवश्यक छ । प्रष्ट भन्दा कृषि क्षेत्र केन्द्रीत भएर बजेट
विनीयोजन गर्नुपर्छ । तर यो सँगै रोजगारी सृजनाको उद्देश्य प्रष्ट हुनु पर्छ । हाल
भइरहेको कृषिको नाँउमा घरानियाहरुले जग्गा ओगट्ने प्रवित्तिलाई निरुत्साहित
गर्नुपर्छ ।
उत्पादकत्व दिन समय लाग्ने आयोजनाहरुलाई केही समय थाँती राखेर काम सक्न लागेका र तत्काल लाभ दिन सक्ने आयोजनहरुलाई बढी बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाउँन प्रयास गर्नुपर्छ । साथै स्वास्थ्य स्थितिको विकराल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, यस पटकको बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र पर्नुको कुनै विकल्प छैन ।
निजिक्षेत्रले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको उन्नतिका लागि ठूलो टेका दिन सक्ला जस्तो देखिँदैन । तसर्थ देशको हितलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर ठुलो लगानीमा विदेशी साझेदार यस क्षेत्रमा भित्र्याउँन सरकारले बजेट मार्फत यस पटक भूमिका खेलोस् । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पब्लिक प्राईभेट पाट्नरसीप मोडलमा विकास गर्न बजेट मार्फत भूमिका खेल्न आवश्यक छ । यसै मार्फत मेडिकल टुरिजमको अवधारणाको सुरुवात गर्न सकिन्छ । तर यसको लागि समय लाग्छ । निजीक्षेत्रलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा साँढे जसरी छोड्नुको हविगत हामीले भोगी रहेका छौ ।
लेखक
पुँजीबजार तथा अर्थतन्त्रका जानकार हुन् ।
