यस पटकको बजेट कर्मकाण्डी नहोस्, त्यो छुट यो सरकारलाई छैन । तथापि कनिका छर्ने छुट यो बजेटले पाउँनु पर्छ भन्दा फरक नपर्ला । वैश्र्विक कहरले आक्रान्त भएर रोजगारी तथा साना व्यवसाय गुमाएका भुई मानव जसलाई यस इतरका कुनै बजेटले देखेको थिएन । यस पटकको बजेटले देख्नु पर्छ ।
चुनावी सरकारले निर्वाचन लक्षित बजेट ल्याउनु हुन्न भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । तर उक्त सिद्धान्तलाई चिर्ने छुट यस पटक यस सरकारलाई दिनु पर्छ । त्यस पछि यसका असंवैधानिक, भ्रष्टचार आदि कार्यहरुको खुलेर विरोद्ध गरौँला । जनतालाई गर्न चाहेको तर गर्न दिईएन भनेर चुनावी भाषणमा रोइलो गर्दै साहनुभूतिका मत तान्ने अवसर नदिऔँ । आजको आवश्यकता गरिब जनहरुलाई आर्थिक प्याकेजको हो, रोजगारीको हो, स्वास्थ्य सेवाको सुलभ पहूँचको हो । तसर्थ बजेटको लक्ष्य यी कुराहरु पुरा गर्न लक्षित होस् । सरकारले भोलि बजेट घोषणा गर्दै छ, यी कुराहरु सच्चाउने समय अझै बाँकी छ । क्रोनिक्यापिटलको मतियार हुने कुरालाई यस वर्ष थाति राखेर जनताको जनजीवनका लक्षित बजेट ल्याओस् सरकारले ।
पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको सरकारलाई यसपटक कनिमा छरे सरहको आर्थिक प्याकेज ल्याउँन छुट दिनु आजको आवश्यकता हो । जेठ १५ मै अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट ल्याउँन जरुरी छैन र नियमले यसो गर्ने छुट छैन । तर वैश्र्विक महामारीले सृजित हाम्रो अर्थतन्त्र बचाउँन र गरिबलाई राहत र रोजगारी दिन ठूलो आकारको वितरणमूखी बजेटको आवश्यकता छ यसपटक । निर्वाचनलाई बजेटले प्रभावित पार्छ भनेर आजको आवश्यकतालाई नजर अन्दाज नगरौँ । तर सरकारलाई यसपटक प्रभावित प्रत्यक्ष व्यवसाय बाहेक कुनै आयातजन्य वस्तुहरुमा विभिन्न बहाना देखाएर कर छुट दिने छुट छैन ।
आर्थिक प्याकेज दिन हैसियतमा पुग्न यस पटक विलासिताको वस्तुहरुमा कर वृद्धि गर्ने छुटसँगै त्यस्ता वस्तुहरुमा केही समयका लागि कोभिड करको रुपमा कर लगाउने छुट पनि छ । तसर्थ बजेटले क्रोनिक्यापिटलको मतियार हुन छोडेर गरिब लक्षित बजेट ल्याओस् । १४ देखि १६ खर्व आकारको बजेटले त्यसको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा स्रोतको व्याख्या गर्नु जरुरी छ । रोजगारी सृजना गर्न पूँजिगत खर्चलाई विशेष महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नु पर्छ । उत्पादकत्व तत्काल दिन सक्ने आयोजनाहरुलाई बढी बजेट विनियोजन गरेर काम बढाउनु पर्छ ।
साथै यो बजेटले खोपको उपलब्धता सबै तहका जनहरुबीच पुर्याउन प्राथमिकता दिन सक्नु पर्छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरुको सहज उपलब्धतामा विशेष काम गर्न आवश्यक छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक टेवा दिने छ । यति भनिरहँदासम्म अर्थतन्त्रको छाया भनिने सेयर बजारको चाल देख्दा नेपाललको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा सुरक्षित छ भन्ने भान हुन्छ । यो देख्दा नेपालमा थप केही बन्दाबन्दि रही रह्यो भने पनि खासै फरक नपर्ने हो कि भनेको जस्तो परिदृश्य देखिएको छ । यसबाट हौसीयर सरकारले यसैको हवाला दिँदै आफ्नो सफलताको मापन गर्न बेर लगाउँदैन । तर त्यो मुतको न्यानो मात्र हो अर्थतन्त्रको लागि ।
परिदृश्य फरक छ, रोजगार गुमेको छ, गासहरु छिनिएका छन्, व्यवसाय ठप्प छ, आर्थिक गतिविधि रोकिएको छ । यस्तोमा अब अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न बजेटको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ यस पटक कनिका छर्न छुट दिऔँ, चुनावमा हिसाव मागौँला र सजाय पनि दिऔँला । यसका साथै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउँन तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल लगाउँन सरकार पछि नपरोस् । बजेटको आकारले मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन तसर्थ आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु हुने वातावरण तर्फ सरकार तत्काल अग्रसर हुनुपर्छ ।
हुन त असार मसान्तसम्म पुरानै बजेटले काम गर्छ । त्यसकारण चुनावी सरकारलाई पूर्णबजेट ल्याउने अधिकार छैन र हाम्रो संविधानको मर्मले पनि त्यस्तो गर्न दिदैँन । यो तर्क पूर्णरुपमा सहि हो र गर्नु पर्ने पनि यसै अनुरुप हो । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यो सरकारका सयौँ गल्तिहरुलाई औँला ठडयाउँदै बजेटको सन्दर्भमा क्रोनिक्यापिटललाई मलजल दिने बाहेक जनहरुलाई राहात दिने कुरामा प्रोत्साहन गरौँ । लेखक पुँजीबजार तथा अर्थतन्त्रका जानकार हुन् । यस अघि : बजेट मार्फत गर्नु पर्ने कार्य तथा सुझाव : मोरेटोरियमको सुविधा दिऔं
