सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटलाई लिएर मिश्रित प्रतिकृया आएका छन्। त्यसमध्ये अधिकांशले बजेटमा धेरै कुरा समेटीए पनि यसको कार्यन्वयनको पाटोलाई लिएर प्रश्न गरेका छन्।
बजेटको बिषयमा बिजपाटीले बैंकिंङ, व्यवसाय, उद्योग लगायतका बिभिन्न क्षेत्रसँग आबद्द व्यक्तिहरुको प्रतिकृया लिइरहेको छ। यहि क्रमलाई निरन्तरता दिंदै हामीले विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन डीबीएन का अध्यक्ष समेत रहेका मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रध्युमन पोखरेललाई सोधेका छौं, बैंकर्सको दृष्टिले हेर्दा तपाइँलाई बजेट कस्तो लाग्यो ?
उनि भन्छन,
बैंकर्सको रुपले बजेटबारे प्रतिकृया दिँदा यो बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पहिलो महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहन्छ। यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बिषय बाहेक महत्त्वपूर्ण पांच पक्ष यो बजेटमा समावेश भएका छन् कि छैनन भन्ने रहन्छ।
पहिलो, यो बजेटले महामारीलाई सम्बोधन गर्नलाई के गरेको छ ?
दोस्रो, बजेट कति वास्तविक छ ?
तेश्रो, बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती कति छ ?
चौथो, बजेटको स्रोत र यसको संरचना कस्तो छ ?
पाँचौं, बजेटमा प्रभावकारी परियोजना समावेश छन् कि छैनन् ?
बजेट राम्रो कि नराम्रो भन्ने जवाफ दिनु अगाडी यी माथिका पक्षहरु बजेटमा समावेश भए कि भएनन् भनेर हेरिनुपर्दछ। बजेट स्पष्ट हुनुपर्दछ र यसले बोकेका उदेश्यहरु पनि त्यहि अनुसार स्पष्ट हुनुपर्दछ। पहिलो सर्त भनेको नै कोभिड १९ को महामारीमा आएको बजेटमा भएका व्यवस्था कोभिडको महामारी नियन्त्रण तथा यसको उपचार गर्न सक्ने हुनुपर्दछ।
बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब को छ। यसमा पुँजीगत खर्चको आकार मात्रै २२।७ प्रतिशत छ। पुँजीगत खर्चले नै विकासको कामलाई अगाडी बढाउने हो। तर
अहिले छुट्याइएको पुँजीगत खर्चले समस्या बनाउन सक्छ। आर्थिक सर्वेक्षणले आम्दानीको असि प्रतिशत रकम साधारण खर्चमा जाने देखाउँछ। यसले भोलिका दिनमा ऋण तिर्नलाई ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था आउँन सक्छ।
अर्कोतर्फ सरकारको कुल आम्दानीको ९२ प्रतिशत आम्दानी करमा निर्भर आम्दानी रहेको छ भने गैर कर प्रकृतिबाट आउने आम्दानीको हिस्सा ८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
जसरी बैंक वित्तीय सँस्थाको मुख्य आम्दानी भनेको ब्याज आम्दानी हो र आम्दानीको स्रोत बलियो बनाउन गैर ब्याज तर्फको आम्दानीको हिस्सा बढाउनुपर्ने हुन्छ त्यसैगरि सरकारले पनि गैर कर आम्दानीको हिस्सा बढाउंदै लैजानुपर्ने देखिन्छ।
चलायामन अर्थतन्त्र बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर विश्लेषण गर्नलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग तुलनामा गर्नुपर्छ। दक्षिण एशियामा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भुटान र अफगानिस्तानको भन्दा माथि छ तर श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशको तुलनामा कम छ।
नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३६,९० बिलियन डलर रहेको छ, जबकी श्रीलका र पाकिस्तानको क्रमश ८४।५ बिलियन डलर र २१४ बिलियन डलर रहेको छ। हिजो मात्र पाकिस्तानबाट अलग भएको बंगालदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन २५३ बिलियन डलर रहेको छ। भुटान र अफगानिस्तानको कुल ग्राहस्थ उत्पादन क्रमश १८ बिलियन डलर र २०।५ बिलियन डलर रहेको छ।
सरकारले कोभिड १९ जस्तो महामारीको बेलामा पनि आर्थिक वृद्धि ६।५ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको छ। यस दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नको लागि बजेटमा उल्लेख गरिएका धेरै कुराहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्दछ।
त्यस्तै कुनै पनि देशमा रहेका सार्वजनिक संस्थान कम्तिमा आफैं संचालन हुन सक्ने गरि नाफामा हुनुपर्दछ। तर नेपालको कुरा गर्दा त्यो अवस्था छैन। ४० बढी सरकारी संस्थान छन् तर त्यसमा अधिकांश संस्थान घाटाको अवस्थामा छन्। तर यहि अवस्थाका माझ निषेधाज्ञाको बेला सरकारी संस्थानबाट वितरण हुने ग्याँस लगायतका सेवाहरुमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
अर्कोतर्फ नेपाल संघीय मुलुक भईसकेकाले प्रादेशिक असमानता घटाउन सक्नुपर्दछ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कुन प्रदेशको कति हिस्सा भनेर हेर्दा पनि कति असमानता छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा मात्रै ३५ प्रतिशत रहेको छ भने सबै भन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ४ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।
जति बढी प्रादेशिक असमानता बढ्छ त्यति धेरै प्रदेशले गर्ने योगदानमा पनि असमानता बढ्दै जान्छ। जसरी एउटा बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यलयले समान रुपमा आम्दानी गर्दैनन त्यसैगरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैको समान हिस्सा नहोला तर यसको दुरी कम गर्ने तर्फ लाग्नुपर्दछ।
डिजिटल फ्रेमवर्कलाई बढावा दिन डिजिटल नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि नीति कार्यक्रम आएका छन्। घरायसी प्रयोगका फ्यान, वासिंग मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, फ्रिज, टेलिभिजनमा कर छुट दिने, डिजिटल भुक्तानीमा ठाउँको ठाउँ दश प्रतिशत छुट रकम ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुराले डिजिटल फ्रेमवर्कलाई साथ दिएको छ।
अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नै कोभिड १९ बिरुद्दको खोप नै हो। यसका लागि सरकारले २६ अर्ब ७५ करोड छुट्याएको छ भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै बढी बजेट १ खर्ब २२ अर्ब छुट्याएको छ। समयमै कोभिड बिरुद्दको खोप लगाउन कुरामा तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तत्कालै काठमान्डू उपत्यकामा तिन सय सैयाको अस्पताल र सबै प्रदेशमा सय सैयाको अस्पताल बनाउनलाई बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि कार्यान्वयन कै पाटो हो।
१२ अर्बको रासायनिक मल कारखाना बनाउने भनिएको छ, यसको कार्यन्वयन पाटो चुनौतिपूर्ण रहेको छ। अर्को तर्फ तरकारी र दुधमा अबको दुई बर्षमा, गहुँमा अबको ३ बर्षमा र धानमा अबको चार बर्षमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ। धान चामलमा आत्मनिर्भर भएको नेपाल अहिले परनिर्भर किन र कसरी भयो भनेर यसको अध्ययन गर्नुपर्दछ।
समग्रमा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेट राम्रो छ र यसमा धेरै कुरा समेटिएका छन्। जसमा अहिलेको कोरोनाको महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको लागि आवश्यक स्वाश्य सामग्रीक, अस्पताल निर्माण, खोप खरिद द्लागायतका कुराहरु समेटिएका छन्। यसको कार्यन्वयन भएमा बजेट राम्रो छ भन्न सकिन्छ।
