शैक्षिक कर्जा कार्यान्वयनको चुनौति के हो र सहजै पाउने बनाउन के गर्नुपर्दछ ?

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Jun 01, 2021 | 12:01:15 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर अधिकतम २५ लाखसम्मको कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजमै पाइने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्था पश्चात शैक्षिक कर्जालाई लिएर धेरै टिकाटिप्पणी भएका छन्। 

केहिले चुनाव नै घोषणा गरेको कामचलाउ सरकारले चुनावमा प्रभाव पार्ने उदेश्यले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने यो कार्यक्रम बजेटमा राखिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। अर्को तर्फ नेपालमा घरजग्गा धितो राखेर मात्र कर्जा दिने अभ्यास बढी भएकाले प्रोजेक्टमा आधारित कर्जा दिनलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर धितो लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक सुरु भएको प्रतिकृया दिएका छन्। 

त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको यो व्यवस्था आफैँमा नौलो भने होइन। ३ वर्ष अगाडि नै सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले सोही व्यवस्थालाई प्रस्कृत गरी अन्य व्यवस्था यथावत राखेर कर्जाको सीमा मात्र वृद्धि गरिएको हो। 

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक सुरुवात भएपनि यसको स्पष्ट कार्यविधि र कर्जा बापत गरिएको लगानी उठ्ने स्पष्ट आधार नभएकाले मात्रै यसको कार्यन्वयन चुनौतिपूर्ण भएको बैंकरहरुको साझा भनाइ छ। 

कमर्शियल बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था आफैँमा चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँछन्। 

तीन वर्षको अवधिमा ६५ जनाले र पछिल्लो ९ महिनामा ७४ जनाले गरी अहिलेसम्म कुल १३९ जनाले मात्रै शैक्षिक कर्जा पाएको उदाहरण पेस गर्दै अध्यक्ष दाहालले शैक्षिक कर्जा बापतको लगानीको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म यसको प्रभावकारीता बारे प्रश्न यथावत रहने बताए। 

त्यस्तै विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रध्युमन पोखरेलले पनि शैक्षिक कर्जा बापतको लगानीको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म यसको कार्यन्वयन पक्ष कम्जोर देखिने बताए। 

बैंक वित्तीय सँस्थाको कर्जा लगानी जोखिममा पर्नु भनेको सर्वसाधारणले विश्वास गरेर बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेपमा जोखिम बढ्नु भएको भन्दै पोखरेल शैक्षिक कर्जा बापतको लगानी सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

त्यस्तै डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका पुर्वअध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द ढकाल समेत शैक्षिक कर्जा बापतको लगानीको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म यसको कार्यन्वयनमा कठिनाइ हुने बताउँछन्। 

बैंकले लिएको पैसा जनताको भएको र जनताको पैसा सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी बैंकको भएको भन्दै ढकालले सरकारले जबसम्म शैक्षिक कर्जा बापतको लगानीको सुरक्षित छ भन्ने मेकानिजम बनाउन सक्दैन, तबसम्म शैक्षिक कर्जा जस्ता बिना धितो दिइने कर्जा प्रभावकारी नहुने बताए। 

विभिन्न शीर्षकका सहुलियतपूर्ण कर्जा मध्ये गरिमा विकास बैंकले २५०० जना महिलालाई महिला उद्यमी कर्जा दिएको बताउँदै ढकालले कर्जा उठ्ने आधार तयार हुँदा मात्र लगानी गर्न सकिने बताए। 

फाइनान्सहरुको छाता संगठन नेपाल वित्तीय संस्था को अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजि तुलाधारले शैक्षिक कर्जालाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। यो व्यवस्था मात्र नभई बजेटमा भएका हरेक व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभइ सबै सरोकारवालाहरुको भएको उनको भनाइ छ। 

शैक्षिक कर्जा धितोमा राखेर कर्जा लिने व्यवस्थाले प्रोजेक्ट लोन तर्फ पनि बैंकहरु जानुपर्छ भन्ने संकेत गरेको बताउँदै तुलाधारले यसलाई प्रभाकारी बनाउन बलियो मेकानिजम बनाउनु पर्ने बताए। 

बैंक वित्तीय संस्थाहरुले २५ लाखसम्मको कर्जा त्यत्तिकै बाड्ने होइन,याे ऋण हो अनुदान होइन भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई बुझाउँनु पर्ने जिम्मेवारी भएको तुलाधार बताउँछन्। सरकारले पनि यसको बलियो मेकानिजम बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। 

मेकानिजमका केही उदाहरण प्रस्तुत गर्दै तुलाधारले भने, सम्बन्धित विश्वविधालयले थप ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिनु अगाडि कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने, वैदेशिक अध्ययन तथा रोजगारीमा जाँदा शैक्षिक कर्जा लिए नलिएको र त्यसको भुक्तानी भए नभएको खुल्नुपर्ने, सरकार तथा अन्य क्षेत्रबाट दिइने सेवा सुविधा शैक्षिक कर्जा लिएर नतिरेकालाई नदिने नियम बनाउनुपर्ने लगायतका मेकानिजम बनाउन सकेमात्र शैक्षिक कर्जा प्रभावकारी हुन सक्छ। 

त्यस्तै बैंकर तथा युनाइटेड फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्र पनि शैक्षिक कर्जाको लागि बलियो कार्यविधि तथा संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताउँछन्। तीन वर्ष अगाडि ल्याएको व्यवस्था प्रभावकारी नभइ रहेका बेलामा अहिले कर्जाको सीमा मात्र विस्तार गर्दा त्यसले थप बजेट सुन्दा मात्रै राम्रो बनाउने तर अरु उपलब्धि नहुने उनको भनाइ छ।  


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved