सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरेको शैक्षिक कर्जा दिनलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तयार देखिएका छन्। तर यसका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले काम गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बन्नु पर्ने उनीहरुले जनाएका छन्।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिनलाई लघुवित्तहरु तयार रहेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारीहरुको छाता संगठन लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बिजपाटीलाई बताए। तर यसका लागि लघुवित्तहरुले शैक्षिक कर्जा दिनसक्ने गरी नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा दिनलाई लघुवित्तहरु तयार रहेको बताउँदै अध्यक्ष लम्सालले यसको लागि उचित कार्यविधि बनाइदिनलाई आफुहरुले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने बताए।
"हामी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिन तयार छौँ तर यो काम गर्न सक्नेगरी राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाइदिनु पर्छ, यसको लागि हामी राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्छौं' विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका लम्सालले बताए।
यो पनि: शैक्षिक कर्जा कार्यान्वयनको चुनौति के हो र सहजै पाउने बनाउन के गर्नुपर्दछ ?
सरकारले तीन वर्ष अगाडि बजेट मार्फत शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले कमर्सियल बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सलाई मात्र शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा दिन पाउने गरी कार्यविधि बनाइदिँदा लघुवित्तहरुले यसमा काम गर्न पाएका थिएनन्।
तीन वर्ष अगाडि ल्याइएको व्यवस्थामा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा पाउने उल्लेख थियो तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले कर्जाको आकार बढाएर २५ लाख पुर्याएको छ।
७ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक कर्जा दिन पाउने व्यवस्था हुँदा समेत अहिलेसम्म अर्थात यो व्यवस्था ल्याइएको ३ वर्षसम्म मात्र १३९ जनाले मात्र यो कर्जा पाएका छन्। राष्ट्र बैंकले कमर्शियल बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सले मात्र शैक्षिक कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरिदिँदा यसको कार्यान्वयन फितलो भएको विश्लेषण गरिएको छ।