ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले सरकारले सर्वसाधारणको लागि घोषणा गरेको सहुलियत लगायतका सबै जिम्मेवारी बैकंको काँधमा थोपर्नु राम्रो नहुने बताएका छन्। जस्तो सुकै सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम ल्याएपनि बैंकहरुले सित्तैमा गर्छन भन्ने सोच राखेर सरकारले कार्यक्रम ल्याएर बैंकको काँधमा जिम्मेवारी थोपर्न नहुने उनले बताएका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर २५ लाखसम्म कर्जा दिने तथा सहुलियत कर्जामा ८० हजार रुपैयाँसम्म ल्यापटप दिने कार्यक्रमको उदाहरण पेश गर्दै बज्राचार्यले यस्तो बताएका हुन्।
बैंकहरुले आफुलाई काँधमा काँध मिलाएर साथ दिन्छन भन्ने सोच राखेर सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक भएपनि कतिपय कार्यक्रम धान्न गाह्रो हुने गरि ल्याइएको उनको भनाई छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाइन्छ भनेर भोलि सबै सर्टिफिकेट बोकेर बैंक पुगे भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले बैंकहरुले गर्न सक्ने कार्यक्रम मात्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले बताए। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिँदा त्यो कर्जाको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट कार्यविधि बन्नुपर्ने उनको आशय रहेको छ।
त्यस्तै बैंकहरुलाई ल्यापटपका लागि सहुलियत ब्याजमा ८० हजारसम्म कर्जा दिनलाई गाह्रो नभएपनि यसको व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्च महँगो पर्न जाने उनले बताए। यस्ता कार्यक्रमहरुले भोलिक दिनमा डिजिटल नेपाल बनाउन तथा सबैको पहुँचमा ल्यापटप पुर्याउन सहज भएपनि बैंकको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्च धान्न नसक्ने गरि कार्यक्रम ल्याइएकोप्रति उनले गुनासो गरे।
बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीको १ प्रतिशतको रकम अर्थात संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको शिर्षकबाट बजेट छुट्याएर भएपनि सहुलियतमा ब्याजमा ल्यापटपको लागि कर्जा दिनलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएपनि यसको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको साथै कर्जा उठ्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।
