सरकारले २०७६ साउन १ गतेबाट नेपाल सामाजिक सुरक्षाको हिसाबमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरवात भयो। यसको बाहिरी बजार भने ०७५ मंसिर ११ गते नै सरकारले नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै पत्रपत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको तस्वीर सहितको विज्ञापन छापेर बजारमा हल्ला भयो।
त्यतिमात्रै नभएर शहरका सडकमा रहेका बिजुलीका हरेक पोलमा नयाँ युगको शुरुवात भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो सहितको प्रचार सामग्री समेत झुण्डाएर धेरै तामझाम गरेको पनि थियो । तर त्यो तामझाम अनुसारको सकरात्मक प्रतिकृया आउनु पर्ने मा हाल यो ठूलो विवादको विषय बनी रहेको छ । कतिले त यो सरकारले जनतालाई दलाउने र प्रतिफलमा शून्य गराउने कार्य भएको पनि बताएका छन् ।.
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारीहरुले गर्ने योगदान समान भए पनि त्यसको वितरण वा प्रतिफल प्राप्तिमा किने विभेद भन्ने विषय मुख्य बनेको देखिन्छ । अहिले सरकारी तथा निजी कर्मचारीले कोषमा योग्दान बापत ३१ प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र रोजगारकर्ताले ११ प्रतिशत बेहोरेका हुन्छन् ।
जुन रोजगारदाताको २० प्रतिशतमा १० प्रतिशत सञ्चय कोषमा, ८.३३ प्रतिशत निवृत्तभरणमा र बाँकी १.६७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा बापद शीर्षकमा जाने गर्छ । यस्तै रोजगारकर्ताको ११ प्रतिशतमा पनि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा र १० प्रतिशत सञ्चयकोष शीर्षकमा जाने गर्दछ । यस्तै योगदान वापतको ३१ प्रतिशतको कुल रकमको प्राप्तिमा १ प्रतिशत औषधि उपचार खर्चमा, १.४ प्रतिशत दूर्घटना बीमामा, ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवारमा, २० प्रतिशत सञ्चयकोष र बाँकी ८.३३ प्रतिशत निवृतिभरण शीर्षकमा पाउँने व्यवस्था छ ।
अब अहिलेको समस्यामा जाँदा सरकारी कर्मचारीले १९ वर्षमा जागिर छोडेमा जागिर छोडेकै दिन सम्पूर्ण रकममा ब्याज समेत जोडी पाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष पछि काम छोड्दा ऊ पेन्सनमा जान्छ र योग्दान बापतको रकमको २० प्रतिशत बिना आयकर जागिर छोडेकै दिन प्राप्त गर्दछ र जागिर छोडेकै महिना देखि पेन्सन पाउँन थाल्छ।
यता निजी कर्मचारीले आफुले जम्मा गरेको पैसाको ८.३३ प्रतिशत मात्र पाउँछ ,जुन गणना गर्दा उसले ५१ प्रतिशत सम्मको कर तिर्न बाध्य हुने देखिन्छ। संचय कोषमा जम्मा गर्ने रकम ३६ प्रतिशत आयकर तिरे पश्चातको हो भने अवकास बापत पाउने पैसामा समेत आयर कर ऐन अनुसार १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि बाँकी २० प्रतिशत रकमबाट वार्षिक ७.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पेन्सन पाउँछ । तर यो पाउन पनि निजिका कर्मचारीलाई ६० वर्ष पुरा भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
पेन्सन पाउने सरकारी कर्मचारीको पेन्सन रकम प्रत्येक ३ वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने स्पष्ट व्यवस्था छ भने निजी कर्मचारीका लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन र कार्यविधिमा पनि अस्पष्ट भाषको प्रयोग गरिएको छ।
आफूले खाइनखाइ जम्मा गरेको रकमले जागिर पछिको समयमा प्रयोग गरी आर्थिक भारबाट मुक्त हुन्छु भन्ने सोचलाई यस व्यवस्थाले कुल्चिएको र संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको कुरालाई सरकारबाट नै पालना नभएको निजी कर्मचारीहरु बताउँछन् । यस्तो विभेदको नीतिले सामाजिक सुरक्षाको मर्म र उद्देश्यलाई निरुत्साहित गरी केवल सरकार धनी हुन खोजेको मात्र देखिन्छ ।
यस्ता समस्यालाई बेलैमा बार्ताको माध्यमबाट सुल्झाउन नसकिए पछि धेरै ठूलो व्यय नेपालले बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ । नीति निर्माता र असन्तुष्ट पक्षबीच आपसी सद्भावमा यो विषयलाई टुङ्गाउनु पर्ने देखिन्छ ।
