योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अहिले फेरी चर्चाको विषय बनेको छ । कोषमा केही संस्थाहरु गई सकेको छन् भने केही आफ्नो पाउँदै आएको सुविधा पनि गुम्न सक्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिलाई संसोधन गरेर मात्र जाने अडानमा छन् । कोषले नेपाल बैंकर संघलाई कोषमा आउन भनेर पछिल्लो समय पत्र लेखे पछि यो विषय सर्वत्र चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आउन नमानी रहेको कुरा दुई पक्ष बसेर छलफल गर्नु पर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिका सदस्या तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनी भन्छन् ‘जुन प्रकारले प्रचार भई रहेको छ त्यो गलत हो । खाइपाई आएको सुविधा घट्छ भन्नु गलत कुरा हो । श्रम ऐनले पनि खाइपाई आएको सुविधा घटाउन पाइदैन भन्ने कुरा को सुनिश्चितता गरेको छ । यो केवल जुँगाको लडाइ मात्र हो ।’
कानुन पालना नगर्ने भन्ने कुरा नै नउठ्ने र यदि केही त्यस्तो समस्या छ भने यसलाई छलफलको माध्यम बाट अगाडि बढाउनु पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘कार्यविधि नै परिमार्जन गर्ने कुरा पनि सम्भव छ किनभने, पहिला पनि कार्यविधिमा संसोधन भएर आएको छ’ श्रेष्ठ थप्छन्, ‘यसको बुझ्ने र बुझाउने कुरामा पनि समस्या आएको र कोषमा पारदर्शिता बढी हुने कारण जान मान्ने र नमान्ने भन्ने कुरा आएको हो ।’
सम्बन्धित पक्षसगँ छलफल गर्ने तयारी भई रहेको र छलफलले केही भ्रमहरु चिर्न सफल हुने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘अलि बढी तलव खानेलाई चै मर्का परेको हो की भन्ने कुरा आएको हो । कुनै पनि नीति नियम थोरैलाई लागू गर्ने की धेरै लाई भन्ने कुरा हो, धेरेलाई लागू गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको र यसलाई छलफलबाट टुङ्गाउन सकिन्छ ।’
सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धि कार्यविधि भर्खर नै संसोधन गरेको र उनीहरुले भने भनेर तुरुन्तै र पटक पटक संसोधन गर्न सम्भव नहुने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवली बताउँछन् ।
उनी भन्छन् ‘कसैले भन्यो भनेर कार्यविधि संसोधन तुरुन्तै र पटक पटक गर्न सम्भव हुँदैन, यसको पनि आफ्नै व्यवस्था र प्रणाली हुन्छ । यसकारण तुरुन्तै कार्यविधि संसोधन गर्ने कुरा संभव देखिदैन ।’
कार्यविधिको सुधारको कुरा निरन्तर चल्ने प्रकृया हो भन्दै यो सम्बन्धितसँग छलफल गरेर गर्न सकिने र कार्यविधिको पहिलो संसोधन र दोस्रो संसोधन भइसकेको पनि उनी बताउँछन् । कार्यविधि अन्तिम नै यै हो भन्ने अवस्था नहुने र व्यवस्था अनुसार संसोधन हुने उनको भनाइ छ ।
ऐनमा भएको कुरा नहेरी संकाउपसंका गरेर खाइपाई आएको सुविधा पनि गुम्छ भन्नु अविवेकी कार्य भएको ज्ञवली बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘खाइपाई आएको सुविधा घट्दैन, यहाँ आउने न्युनतम हो, सो रकम कम्पनीले नै दिनु पर्छ भन्ने कुरा ऐनमा छ ।’
असन्तुष्ट पक्षले राखेको पेन्सनको कुरामा केही अतिरञ्जीत रहेको र केही सुधार गर्ने ठाउँ भएकाले सुधार गर्दै जाने उनी बताउँछन् । ‘अब यो सरकारले खाने भो भन्ने बजारमा आएको कुरा, ऐन कानुन नै नमान्ने भए त जसले जसको खाइदे नि भयो त ।’ उनी थप्छन् ।
कोषमा जाँदा सरकारबाट धेरै सुविधा पाउन सक्ने र पारदर्शितामा स्पष्टता हुने कुरा उनी बताउँछन् । उनी थप्छन् ‘ऐनले व्यक्तिगत खाता राखेको छ अनी सरकारले कोषमा आउँदा कर लाग्दैन भनेको छ, पहिलाको लकडाउनमा सरकारले नै चार महिनाको रकम हाल्दियो अहिले पनि दुई महिनाको हाल्दै छ ।’
ज्ञवालीकाअनुसार कोषमा संगठित क्षेत्रको पहिला संस्था आउँनु पर्छ, त्यसपछि मात्र कर्मचारी आउन पाइन्छ । अहिले चिठी लेख्ने भन्ने कुरा भने ऐनमा नै रहेको छ। कोषमा आउनु भनेर रोजगारदातालाई सूचना बारम्बार गरी रहेको र त्यही बीचमा रोजगारकर्ताहरुको तर्फबाट उजुरी आएकाले उनीहरुलाई कोषमा आवद्ध हुँदा पाउने सेवा सम्बन्धित रोजगारदाताले दिनु पर्छ भनेर चिठी काटिएको हो । यदि कोही संस्था कोषमा आएको छैन र यस्तो बेला केही दुर्घटना भएमा कोषमा आउँदा कोषले दिने सुविधा संस्थाले देऊ भनेर कोषले चिठी काट्ने हो ।
पहिला बार्ता र सहकार्यबाट नै अगाडि बढ्ने र आफ्नो मागहरु सम्बोधन नभए कानुनी प्रकृयामा जाने नेपाल वित्तीय संस्था संघ कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘पहिला हामी बार्ता र संवादबाट नै सहकार्य गर्ने प्रयास गर्छौँ र सम्बन्धित पक्षले यसैगरी आनाकानी गरेका कानुनी प्रकृयामा जान्छौँ ।’ उनी थप्छन् ‘कोषले राम्रो ब्यवस्था र बास्तविक श्रमिकहरुका लागि ल्याएको भए त्यँहा जाने को त लाइन भइ हाल्थियो, तर यहाँ त यस्तो देखिएन ।’
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको विषय नेपालको लागि नवीन प्रयोग भएकाले यसको कार्यविधि अवस्था र सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानमा राखेर संसोधन गर्नु पर्ने सरकारवालाहरुको भनाइ छ । म यो कोषमा जादाँ मारमा पर्छु भन्ने लागेका रोजगारकर्ताहरुले कोषसँग सम्वन्य गरेर सहमतिबाट समस्याको समाधान खाज्नु पर्ने देखिन्छ भने योग्दानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई आम रोजगारकर्ताले बुझ्न सक्ने गरी परिभाषित गरेर यो बारे स्पष्ट साक्षरता जगाउनु पर्ने देखिन्छ ।
