सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन मै त्रुटी हुँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई सास्ती

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अहिले फेरी चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । कोषमा केही संस्थाहरु गई सकेको छन् भने धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नो पाउँदै आएको सुविधा पनि गुम्न सक्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिलाई संसोधन गरेर मात्र जाने अडानमा छन् । यता सामाजिक सुरक्षा कोषले भने अहिले नै कार्यविधि संसोधन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषले सेवा सुविधा लगायतका विध्यमान व्यवस्थाहरु सुधार नगरे आफूहरु कोषमा सामेल नहुने भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ ले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदान गरेअनुसारको सेवा सुविधा नदिएको, निजामती तथा निजी संस्थाका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा विभेद गरिएको, ६० वर्षको उमेरसम्म योगदान गर्नुपर्ने र त्यसपश्चात १६० ले भाग गरेर आउने रकम पेन्सनको रुपमा मासिक रुपमा पाइने व्यवस्था गरिएको, आफ्नो अहिलेको खाइपाइ आएको सुविधा भन्दा पनि धेरे कम सुविधा पाइने जस्ता कारण भएकाले अहिले कै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुन् नसकिने बैंकका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल नहुने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेपछि बिजपाटी डटकमले ‘नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ’ (FIEUN) का कोषाध्यक्ष वरुण खड्कासँग कुराकानी गरेको छ । 

उनी भन्छन्,

सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सेवा, सुविधा भन्दा हामीले अहिले पाइरहेको सेवा, सुविधा नै राम्रो छ यस्तो अवस्थामा हामी किन जाने ? यदि योजनामा हाम्रो फाइदा हुने भए अस्ति सरकारले २० प्रतिशत चामल र नुन दिएको बेला त्यहाँ त ठूलो भिड थियो । योजना यस्तो भयो भने नै लक्षित वर्ग जान सक्छ तर यहाँ यस्तो त देखिएन  । 

यदि मानौँ हामीलाई कोषको योजना अहिलेको भन्दा राम्रो भएको भए हामी म्यानेजमेण्ट्रसगँ भनेर गई हाल्थ्यौँ तर यहाँ यस्तो आकर्षण लाग्ने केही भएन ? 

कोष अनौपचारीक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनु पर्ने हो, जहाँ राज्यले तोकेको निम्नतम तलब सुविधा पनि पाएका छैनन्, त्यस तर्फ खै कोषको ध्यान गएको ? 

औपचारिक क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ्ग क्षेत्रमा राम्रो व्यवस्था सहितको, पारदर्शी त्यही अनुरुपको राम्रो सुविधा छ । अझ बैंकिङ्ग क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई चुनौति बढी हुन्छ भनेर, त्यही चुनौति अनुसारको राम्रो व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ साथै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी राम्रो आर्थिक अवस्था भएको कर्मचारीको रुपमा गनिन्छ । औपचारिक अन्य क्षेत्र भन्दा हाम्रो राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि छ । सामाजिक सुरक्षामा गए पछि हाम्रो खाइपाइ आएको सुविधा नै घट्छ, अनि हामी किन जाने त्यस्तो अवस्थामा ? 

सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माणबाट नै यो विषयमा बहस गरी रहेका छौँ तर कोषले मागहरु सम्बोधन गरेको छैन् । हाम्रो असन्तुष्टि यसको कार्यविधिमा भएका केही विषयहरुमा हो । पहिला पनि विभिन्न सभा समारोहहरुको आफैले व्यवस्था मिलाएर पनि गरेऊ तर यस्तो प्रयासहरु गर्दा पनि हाम्रो मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने काम भएन, दास्रो संसोधनले पनि हाम्रो मागहरुलाई समेट्न सकेन । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको जसले ड्राफ बनायो उनीहरुबाट नै गल्ती भएको हो र त्यसको असर आजको यो अवस्था हो । उनीहरुले बनाउँदा अनौपचारिक क्षेत्रलाई र औपचारिक क्षेत्रलाई भनेर छुट्याएर अगाडि बढाउनु पथ्र्यो तर उनीहरुले एउटैमा मिलाइ दिए । 

जस्तै बैंकिङ्ग तथा वितीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु र गँलैचा कारखानामा काम गर्ने कर्मचारीलाई एउटै मानेर यो ऐन र कार्यविधि आयो जुन कारण अहिले यो अवस्था सृजना भएको हो । 

योजना बनाउँदा उनीहरुले गल्ति गरे तर उनीहरुले त्यो स्वीकार्न सकेका छैनन्, जसरी पनि पेल्ने, जसरी पनि बैंक तथा वितीय क्षेत्रलाई ल्याउने भनेर लागेका छन् । 

कोभिडको महामारीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका शाखाहरु धेरै कम मात्रामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्, राज्यले यस क्षेत्रलाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा राखेको छ, त्यो कारणले गर्दा राज्यलाई कठिन अवस्थामा परेको बेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ठप्प गरेउ, बन्द गरेउ भने राज्यलाई ठूलो क्षति हुन्छ । त्यसकारण तुरुन्तै केही कार्यक्रम गरी हाल्ने अवस्था नभएको हो तर अलिसहज अवस्था भए पछि आन्दोलन साथै कानुनी प्रकृयामा भने जाने तयारी गरिरहेका छौँ ।  

सकेसम्म बार्ताबाटै यसको सम्बोधन हुनु पर्छ, यदि हाम्रो मागलाई वेवास्ता गरेर आफ्नो एकतर्फी कार्य मात्र गरे हामी कानुनी प्रकृयामा जान्छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना सुरु गर्दादेखि नै यो विषयमा बहस गरी रहेको छौँ तर कोषले मागहरु सम्बोधन गरेको छैन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जसरी पनि जानु पर्छ भनेर दबाब दिराख्ने हो भने २०० भन्दा बढी कर्मचारीहरु अहिले राजीनामाको चिठी खल्तीमा हालेर बसेका छन् र यदि त्यस्तो भएमा भोली उनीहरु बेरोजगारी हुनेछन् र यसको जिम्मेवारी कोषले लिनु पर्नेछ । 

याे पनि ः सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण जागिर छाडेका एक बैंकरको कथा, 'मर्ता क्या नही कर्ता

राज्यले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक जसले पाएको छैन, उनीहरुका लागि यो योजना धेरै राम्रो हो र त्यसमा हाम्रो स्वागत छ, यसलाई कार्यान्वयण गर्न हामी के सहयोग गर्न सक्छौँ सबै हामी गर्न तयार छौँ तर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घट्ने गरेर हामी जान सक्दैनौँ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनको निर्देशन नम्बर ४ को १ ले कुनै पनि योगदान कर्ताले लगातार तीन महिना योगदान गरेपछि मात्र औषधि उपचारको सुविधा पाउँछ भनेको छ, उसले दुई महिना मात्र योगदान गर्यो भने केही सुविधाहरु पनि पाएन, तर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न लागेको भोलिपल्टै यदि बिरामी भएमा भोलिपल्टबाट नै औषधि उपचार खर्चको सेवा पाइन्छ । 

अर्को कार्यविधिको ११, १ (ख) ले दुर्घटना उपचार गराउँदा कोषले तोकेकै अस्पतालमा उपचार गराउँनु पर्ने र अन्यमा उपचार गराएमा तोकिएको भन्दा बढी खर्च नबेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ भन्छ । जबकी जुन सुकै बीमा कम्पनीमा औषधि उपचार एवं दुर्घटना बीमा गराउँदा बीमा कम्पनीले आफूले भनेकै अस्पतालमा उपचार गराउँनु पर्दैन, सरकारबाट मान्यता प्राप्त जुन सुकै अस्पतालमा गराउँदा पनि हुन्छ । 

दुर्घटना हुँदा उपचारको लागि कोषले सम्झौता गरेको अस्पताल खोजी हिड्नु पर्ने अवस्था छ । नेपालमा यस्तो क्षेत्र पनि छ जुन तीन दिन तीन रात हिडेर पुग्नु पर्ने विकट गाउँहरुमा उसले तोकेकै अस्पताल खोज्न कहाँ जाने ? 

अर्को कोषले योगदान कर्तालाई व्यवसायजन्य (क्यान्सर) जस्ता रोगको उपचार खर्च परिकल्पना गरेको छ तर यस्तो रोग अवकास लिएको दुई वर्ष भित्र लागि सक्नु पर्ने हुन्छ । यदि दुई वर्ष एक महिना भयो भने त्यो सुविधा पाउँदैन । 

उदाहरणका लागि एउटा सिमेन्ट कारखानाको श्रमिकले रात दिन सिमेन्टको धुलो खाएर, जोखिम मोलेर कोषलाई योगदान गर्छ तर योगदान कर्तालाई अवकास भएको दुई वर्ष पछि फोक्सो वा शरीरका अन्य अङ्गमा क्यानसर भयो भने उसले कोषबाट एक सुक्का पनि पाउँदैन । 

योगदान कर्ताले आफ्नो जीवन भर मासिक रुपमा योगदान गर्छ तर अवकास पछि उसले सिटामोल किन्ने पनि पैसा पाउँदैन । जस्तै १८ वर्षको युवक बैंकमा काम गर्न सुरु गर्यो, ३० वर्ष सेवा गर्यो, अब ऊ ४८ वर्ष हुँदा अवकास लियो, र ऊ पेन्सन खानी भयो तर उसले ६० वर्ष नपुगी केही पनि सुविधा पाउँदैन । अनि उसले १२ वर्ष के गरेर बस्ने ?, १२ वर्षमा ऊ कति बिरामी होला, के के आर्थिक भार होला ? त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? जुन समय सामाजिक सुरक्षाको बढी आवश्यक पर्छ त्यही बेला नै कोषले सुरक्षाबाट बञ्चीत गर्यो । 

संविधानले पनि नागरिकलाई दिने विभिन्न हक मध्य सामाजिक सुरक्षाको हकको पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधानले यी हकहरु स्वैच्छिक हुन् जसलाई बाध्यात्कम रुपमा उपयोग गर्नु नै पर्छ भन्दैन । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले भने तिमी जबरजस्ती आऊ, आएनौ भने कारबाही गर्छु भनेर भन्न मिल्छ ? उसको अधिकार भित्र पर्छ ? 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ, बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले नियमन गर्छ । कोषले आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिरको कुरा गरेर बैंकहरुलाई चिठी लेखेर यति दे, उति दे भन्न मिल्छ ? 

कोषले गर्नु पर्ने काम भने नगर्ने केवल आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने काम मात्र गरिरहेको  छ ।

कोषको फेसबुक साइडमा पनि धेरै गुनासोहरु छ, त्यहाँ पूर्वको एउटा जुट मिलका साथीले लेख्नु भएको छ, एक जना श्रमिकको मृत्यु भयो, उनी स्टिल कम्पनीमा काम गर्थे, कोषमा सामेल पनि छन्, उनले निवेदन दिएको पनि ६ महिना भई सक्यो तर अझ सम्म पनि कुनै सुनवाइ छैन । मृतक बितेर गई सक्यो तर आश्रित परिवारले दुई रुपैयाँ पनि पाएको छैन् । जबकी ग्लोबल, सनराइज बैंक कोषमा आवद्ध नै भएका छैनन्, उनीहरुलाई चिठी लेखेर यति देउ उति देउ भन्न मिल्छ ? 

कोषलाई अन्य अनौपचारीक क्षेत्रका झन्डै ९ लाख वटा जति संस्था छन् उनीहरुलाई आवद्ध गर्ने रुचि छैन्, कोषको लक्ष्य भनेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पहिला देखिने सामाजिक सुरक्षामा छन्, उनीहरु सँग धेरै पैसा छ, त्यो फण्ड हामीले कोषमा ल्याउन सकेउ भने काम गरेको देखाउन सकिन्छ, अन्य कोष भन्दा ठूलो र राम्रो बन्न सकिन्छ भन्ने सोचले र त्यँहाको कर्मचारीको रोजीरोटीको लागि बैंकलाई बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । 

हामी पहिले नै सक्षम छौँ, खाइपाइ आएका सबै सेवा सुविधाले पुगेको छ भन्दा किन हामीलाई जोर जबरजस्ती ?

सामाजिक सुरक्षा ऐन भई रहेको अवस्थामा राता रात गरेर निवृत्तिभरण कोेष ल्याउनुको कारण के हो ? राज्यले सबै नागरिकलाई बराबर भनेको छ, यस्तो अवस्थामा निजामतीलाई एउटा, निजीलाई अर्को ऐन त्यस्तो नि पाइन्छ ? यदि यस्तै हो भने वितीय क्षेत्रलाई पनि अर्को ऐन बनाएको भए हुन्थ्यो नि । 

याे पनिः सामाजिक सुरक्षा कोष: सरकारी कर्मचारीलाई नयाँ युग, निजीलाई निरङ्कुश

 अहिलेको सिइओमा कपिल सर हुनु हुन्छ । उहाँ भन्नु हुन्छ आऊ सहमति गरौँ तर भोलि उहाँ नभएर अर्को आयो भने हाम्रो सहमति के हुन्छ ? त्यसकरण हाम्रो मागहरुलाई ऐनमा नै व्यवस्था भएर आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । उहाँहरु हामी व्यवस्था गर्छौ भन्नु हुन्छ तर हाम्रो माग ऐनमा नै सम्बोधन हुनु पर्यो, व्यक्तिसँगको सहमतिले हुँदैन । 

कार्यविधिको बुँदा २४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने भएमा वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुन सुकै बेला पनि थप सुविधा र यो योजनालाई स्थगन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ भनिएको छ, त्यो बेलामा श्रमिकहरुको योगदान के हुन्छ ? 

कोषले के बुझ्नु पर्यो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी आफ्नो नाफा र घाटा छुट्याउन सक्छन् । कोषले हामीलाई केही पनि नबुझ्ने सम्झन्छ, कँहा कति लगानी गरेर कति नाफा आउँछ भन्ने कर्मचारीलाई राम्रो ज्ञान छ ।  

याे पनिः सामाजिक सुरक्षा कोषबारे बजार हल्ला: कति भ्रम, कति यथार्थ ?