योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अहिले चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । कोषले नेपाल बैंकर संघलाई कोषमा आउन पछिल्लो समय पत्र लेखे पछि यो विषय सर्वत्र चर्चाको विषय बन्न पुगेको हो । यसै बीच केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आबद्ध भई सकेका छन् भने धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफूले खाई पाई आएको सेवा सुविधा पनि गुम्न सक्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन नै संसोधन गरेर मात्र जाने अडानमा छन् ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफ्नो माग सम्बोधन गर्न वार्ता र छलफलको प्रयासहरु गरी रहेका छन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले भने तत्काल ऐन तथा कार्यविधि संसोधन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने बारे विजपाटी डटकमले ‘नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ’ (FIEUN) का उपमहासचिव तथा माछापुच्छ्रे बैंकको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विकास श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ ।
उनी भन्छन्,
सकेसम्म वार्ता बाटै अगाडि बड्ने र लकडाउन खुलेपछि विविध कार्यक्रमहरु गरी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाउने योजनामा छौँ । अहिले अदालत जानको लागि डकुमेष्टहरु जुटाउने काममा छौँ तर सकेसम्म अदालत नजाने, वार्ताबाट नै यो विषयलाई टुङ्गाउने अन्तिम प्रयास गर्ने छौँ ।
अन्य बैंकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएको कुरा भ्रम रहेको र त्यही भ्रमलाई चिर्न सबै बैंकहरुको कर्मचारी युनियनहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न लागेको छौँ । कोषले भ्रम सृजना गरेर आफ्नो मुख्य कार्य भने नगरी यस्तो काममा अल्झिएको देखिन्छ ।
बैंकरहरु आन्दोलनमा आउँनु पर्यो भने बैंक तथा सिङ्गो अर्थतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ? ,अदालत र सरकारले पनि हेरेन भने एकै चोटी सबैले राजिनामा दिनुको विकल्प हुँदैन, यो अवस्था आयो भने संस्था र सरकारले के गर्छ ?
मलाई खान नै मन लागेको छैन अनि तपाईले जबरजस्ती कोच्याउन लाग्नु भयो भने मैले संका गर्ने ठाउँ हुन्छ कि हुँदैन ? ठिक यस्तै भएको हो अहिले । हामीहरुले अहिले जे सुविधा पाइरहेका छौँ त्यहीमा नै हामी खुसी छौँ भने, हामी किन जाने कोषमा ?
याे पनि ः अन्य बैंक आन्दोलित हुँदा लक्ष्मी मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता, के होला खास कारण ?
ः सामाजिक सुरक्षा कोषसँग बैंकरहरुका अनुत्तरित १५ प्रश्न
ः यो उदाहरण हेर्नुस्, किन सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान भन्दा जागिर छाड्न तयार छन् बैंकका कर्मचारी ?
समाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गरेको होइन, मात्र उनीहरुले औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै कर्मचारीहरुलाई एउटै भाडामा हालेर हेर्नु भयो त्यो गलत हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भने जस्तै त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सक्नु पर्यो, योगदान अनुसारको प्रतिफलको व्यवस्था गर्नु पर्यो । सबैलाई एउटै दर्जामा नराखी योगदान अनुसारको प्रतिफलको सुनिश्चित गर्नु पर्यो, यदि यस्तो हो भने हामी आज नै कोषमा जान तयार छौँ ।
हामीले उठाएको माग बैंकरलाई मात्र नभई सबै श्रमिकलाई भएकाले यसबाट हामी मात्र नभई न्यूनतम् पारिश्रमिकसम्म नपाएकाहरुलाई धेरै राम्रो हुनेछ ।
हामी बैंकरहरु कसको कुरा मन्ने ? बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ र सोही अनुरुप कार्यहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ, हामीलाई श्रम ऐनले छुन्छ, नागरिक लगानी कोषले पनि छुन्छ, बैंकको अवकास कोषको ऐनले पनि छुन्छ अनि अहिले आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि । हामीले कसको ऐन मान्नु पर्ने हो त्यो प्रष्ट हुनु पर्यो । हामीलाई जता पनि तानियो ।
देश भरका जम्मा श्रमिकमध्ये ३ प्रतिशत मात्र बैंकरहरु पर्छन् भनेर विभेद गर्ने अनि यस्तो भन्दा भन्दै फेरी हाम्रो फण्डमा किन आँखा लगाउनी ? कोषले पहिला न्यूनतम ज्याला पनि नपाएका को लागि पहल गर्नु पर्ने हो, कार्यक्रम र योजनाहरु बनाउनु पर्ने हो तर यँहा यस्तो त देखिएन ।
हामी पनि कलम चलाउने मान्छे हौ, तर हामीलाई ढुङ्गा समात्न विवश बनाउँदै छन् । हामी हाम्रै देशमा केही गर्नु पर्छ, यहीको माटोमा रगत – पसिना बगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिँडेको युवा पिढीलाई विदेशिन बाध्य बनाइदै छ । किनभने सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनअनुसार आफ्नो सम्पूर्ण कमाई पाउनको निम्ति कि त मृत्युवरण गर्नुपर्यो कि त स्वदेशको नागरिकता त्याग्नु पर्यो ।
मलाई अहिले प्रकाश सपुतको गीत जस्तै के यो देश हाम्रो पनि होइन भनेर सरकारसँग प्रश्न गर्ने मन छ । यो आफूलाई मनपरेको केटीलाई प्रस्ताव राख्दा पाइन भने एसिडले आक्रमण गर्छु भनेर धम्की दिए जस्तो भएन र, माछपुच्छ्रे बैंक बाहेक अरू बैंकमा खाता खोलिस् भने पख भन्या जस्तो भएन र /
याे पनि ः सामाजिक सुरक्षा कोषबारे बजार हल्ला: कति भ्रम, कति यथार्थ ?
ः सामाजिक सुरक्षा कोष: सरकारी कर्मचारीलाई नयाँ युग, निजीलाई निरङ्कुश
ः आफ्नै पैसा पाउन बुढेशकालमा कि विदेशिनु पर्ने कि मर्नु पर्ने भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा को जान्छ ?
यो सामाजिक सुरक्षा कोष हो कि, असामाजिक कोष हो कि, सामाजिक सुरक्षा खोस् हो बुझ्नै सकिएको छैन। शुरुमा त हामीलाई 'दाल मे कुछ काला है' भन्या जस्तै भाको थियो तर अहिले आएर बुझ्दै जाँदा त 'पूरा दाल नै काला है' भन्ने बुझ्दै छौँ ।
यो देशको संविधानले दिएको मौलिक हक अधिकारको हनन् भाको हामीलाई महसुस भएको छ । हामीलाई लाग्दै छ कि हामी यो देशको नागरिक होइनौं । के यो देश हाम्रो पनि होइन र, जो नागरिक यो देशको कानुन, विधान सबैलाई मान्दै यही देशको माटोमा नै आफ्नो सबथोक देखेर यही देशमै केही गर्नुपर्छ भनेर मरीमेटी गरी राख्दा उसलाई यो देशको सरकारले दिएको उपहार !
यो देशमा बैंक जस्तो पारदर्शी संस्था कुनै पनि छैन, त्यही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले राष्ट्रलाई एक पैसा पनि तल – माथि नगरिकन संपूर्ण करहरु तिर्दाको पुरस्कार यही नै हो त ?
आफ्नो रगत पसिना एक गरेर आर्जन गरेको संपूर्ण सम्पतिको हकको लागि पनि लड्नु पर्ने यो कस्तो नीति हो ?, हामीले यो देशको कानुन, विधान मान्दैनौं भनेका छैनौं तर आफूलाई अन्याय हुँदा बोल्ने अधिकार पाउँछ कि नाई ?
