राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र सरकारले चाहे तत्काल सुल्झिन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषको विवाद

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Jun 28, 2021 | 11:06:14 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दताको बिषयलाई लिएर कोष र असन्तुष्ट समुहबीचको दुरी झनै बढेको छ। बिभिन्न १५ बुंदे माग सहित बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका २९ वटा सँस्थाले जारी गरेको बिज्ञप्तीलाई सम्बोधन गर्नुको साट्टो चेतावनीमुलक भाषाको प्रयोग गर्दै कोषबाट जवाफी बिज्ञप्ती बाहिर आएपछि कोष र असन्तुष्ट समुहहरुबीचको दुरी झनै बढेको हो। 

नेपालको निजि क्षेत्र मध्येकै सबैभन्दा संगठित सँस्था अर्थात बैंक बित्त र बीमा क्षेत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषबीचको यो 'बिज्ञप्ती युद्द' जति अगाडी बढ्यो यसले दुवै पक्षलाई क्षती पुर्याउने देखिन्छ। 

अहिलेको मूल समस्या पहिचान गरि यसको समाधान खोज्नुपर्नेमा दुवै समुह एउटा नदीको दुई किनारमा बसेर एक अर्कालाई चोर औंला देखाउनु दुबैको हितमा नहुने जानकारहरु बताउछन्। 

सतहमा देखिएका बिषयलाई विश्लेषण गर्दा बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु कोषमा आबद्द हुन नसक्नुका केहि कारणहरु देखिन्छन। जस्तो पहिलो तथा मुख्य कारणमा अहिले खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुन्छ कि भन्ने आशंका हो।

यो पनि:  सामाजिक सुरक्षा कोषको भ्रमपूर्ण विज्ञप्ति: लेख्नेलाई भन्दा पढ्नेलाई लाज !

दोस्रो, अहिलेसम्म जम्मा भएको पैसा राज्यले खाइदिन्छ कि भन्ने हो। त्यस्तै तेस्रो कारणमा हिजो संचय कोषमा जाँदा जति पैसा जम्मा हुन्थ्यो आफुले चाहेको बेला एकमुष्ट झिक्न पाइन्थ्यो तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा यो सुविधाबाट बन्चित भइन्छकी भन्ने देखिन्छ।

२०७८ साल असार मसान्तभित्र कोषमा आबद्द हुने योगदानकर्तालाई उपदान बापतको रकम र संचय कोषको रकम एकमुष्ट फिर्ता गर्ने कोषले प्रतिबद्दता जनाएको छ। तर यो प्रतिबद्दता कोषको कार्यविधि मार्फत भएकाले बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीमा उपदानको बिषयमा दुईवटा आशंका देखिन्छ। 

यो पनि: 

-सामाजिक सुरक्षा कोषसँग बैंकरहरुका अनुत्तरित १५ प्रश्न
-आफ्नै पैसा पाउन बुढेशकालमा कि विदेशिनु पर्ने कि मर्नु पर्ने भएपछि सामाजिक सुरक्षा  कोषमा को जान्छ ?
-आफ्नै पैसा फिर्ता पाउन नागरिकता त्याग्नु पर्ने भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा को जान्छ ?

पहिलो, अहिले बैंकमा उपदान बापत बर्षको दुई तथा अढाई महिनाको आधारभुत तलब प्राप्त भईरहेकोमा कोषमा आबद्द हुँदा एक महिनाको मात्र जाने भनीएपनि कतै भविष्यमा यो पुरै पैसा उतै जान्छ कि भन्ने डर कर्मचारीमा देखिन्छ। त्यस्तै दोस्रो आशंकामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक महिनाको उपदान मात्र पठाउँदा हुने भएपनि भोलि कतै काम गरिरहेको सँस्थाले कतै आफुले बर्षको दुई वा अढाई महिनाको पाइरहेको उपदान खोसिने त होइन भन्ने देखिन्छ। 

त्यसैले बैंक बित्त तथा बीमाका झैं यस्तो आशंका हुने वित्तीय सँस्थाका कर्मचारीहरुलाई विश्वास दिलाउन नियामक नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जानकारहरुको सुझाव छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले आफुले नियमन गर्ने सँस्थाहरुलाई उनीहरुको "कर्मचारी बिनियामावालीमा नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द हुँदा सम्बन्धित सँस्थाका कर्मचारीहरुको खाईपाई आएको सेवा सुविधा घटाउन पाइनेछैन, घटाए कारबाही हुनेछ" भन्ने निर्देशन दिएको खण्डमा खाईपाई आएको सेवा सुविधा कोषका कारण खोसिन्छ कि भन्ने डर हट्ने जानकारहरुको भनाई छ। 

यस अघि: यो उदाहरण हेर्नुस्, किन सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान भन्दा जागिर छाड्न तयार छन् बैंकका कर्मचारी ?

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७८ असार मसान्तभित्र कोषमा आबद्द हुने योगदानकर्ताहरुलाई उनीहरुले योगदान गरेको उपदान बापत ८.३३ र निर्बृत्तभरण अन्तर्गतको २० प्रतिशत रकम गरि २८.३३ एकमुष्ट फिर्ता गर्छौं भनेर कार्यविधि मार्फत बिश्वास दिलाउने प्रयास गरेको छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिमा भने उपदान बापत ८.३३ प्रतिशत रकम एकमुष्ट फिर्ता हुने र निर्बृत्तभरण अन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमलाई १६० ले भाग गरेर आएको योगफललाई पेन्सनको रुपमा वितरण गर्ने भन्ने छ। 

तर बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनी लगायतका संगठित सँस्थाहरुले उपदान बापतको मात्र नभई निर्बृत्तभरण अन्तर्गतको २० प्रतिशत रकम पनि एकमुष्ट फिर्ता पाउनुपर्ने र यसको व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने माग राखेका छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कोष र कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ज्ञवालीले बिजपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा अहिलेनै मागअनुसार ऐन संसोधन हुन नसक्ने तर कार्यविधि संसोधन भईसकेकाले अब ऐन पनि छिट्टै संसोधन गर्ने प्रतिबद्दता जनाएका छन्। (अन्तर्वार्ताकोको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

अहिले कोष र बैंक वित्तीय सँस्थाका कर्मचारीहरु माझ देखिएको यो अविश्वासको खाडल हटाउन सक्ने हो भने तत्कालै समाधान निस्किने थियो। त्यसैले श्रममन्त्रालय तथा विभागीय मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्बृत्तभरण अर्थात पेन्सनलाई लिएर सृजना भएको विवाद एउटा निश्चित अवधिभित्र समाधान गरिने र यसका लागि सरोकारवालाहरुलाई मिलाएर एउटा कार्यदल गठन गरिने भन्ने कुरा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएर आयो भने यसले अहिलेको शितयुद्द समाधान तर्फ मोडिने जानकारहरुको भनाई छ। 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved