.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेको छ। यहिबीच बिभिन्न माध्यम मार्फत सरोकारवालाहरुले मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ र के हुँदा आफ्नो व्यवसायमा सहजता मिल्छ भन्ने सुझावहरु व्यक्त गरिरहेका छन्।
मौद्रिक नीतिमा सरोकार पक्षका बिभिन्न बिषय मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा चुक्तापुंजी वृद्धि एउटा महत्त्वपूर्ण बिषय बनेको छ। त्यसमा पनि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत एकै प्रकृतिका सँस्थाहरु मर्जरमा गएमात्र सहुलियत तथा छुट पाइने व्यवस्था गरेपछि मौद्रिक नीतिमा बिशेषगरि कमर्शियल बैकहरुको मर्जरलाई लिएर केहि न केहि कुराहरु आउने आंकलन गरिएको छ।
बैंकिङ बिज्ञदेखि बैंकका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारीहरुले समेत बैंकहरुको मर्जरलाई लिएर आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। केहिले मर्जर अहिलेको आवश्यकता भएकाले सहुलियत र छुटको सुविधा सहित कुनै पनि हालतमा मर्जर नीति ल्याइनुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्को पक्ष राष्ट्र बैंकको अहिलेको प्राथमिकता बैंकको संख्या घटाउने नभई सुशासन कायम गर्नेतर्फ हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
मर्जरको बिषयलाई लिएर बिजपाटी डटकमले एनएमबि बैंकका अध्यक्ष तथा बैंक तथा बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका संचालकहरुको छाता संगठन बैंक वित्तीय संस्था परिषद नेपाल 'बिफिन' का अध्यक्ष समेत रहेका उद्यमी तथा व्यवसायी पवन गोल्यानसँग सोधेको छ, मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था भएमा बैंकहरु मर्जरमा जान उत्साहित हुन्छन ?
उनि भन्छन्,
नेपालमा बैंकको संख्या कति चाहिएको हो भन्ने कुरा अध्ययनको बिषय भएकाले राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा बैंकको सङ्ख्या घटाउने नभई बैंकहरुमा भएको समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ।
मर्जरका लागि मुख्य चुनौती मानिएको संचालक समितिको सङ्ख्या, अध्यक्ष तथा सीईओ को व्यवस्थापन, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, कर्मचारीहरुको खाईपाई आएको सेवा सुविधा, नियामकीय प्रावधानमा सहुलियत तथा छुट जस्ता बिषय राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
संचालक समितिमा बस्न चाहना सबैमा हुने भएकाले कम्तिमा मर्जर पश्चातको पहिलो बार्षिक साधारण सभासम्ममा मर्जरमा जाने बैंकका संचालकहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। तर मर्जर पश्चात बन्ने बैंक ठुलो हुने भएकाले संचालक समितिको सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्दछ।
त्यस्तै मर्जर पश्चातको पहिलो बार्षिक साधारण सभासम्ममा मर्जर पश्चातको बन्ने बैंकमा दुवै बैंकको अध्यक्ष अटाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। यस्तो हुँदा संचालक समिति सदस्य र अध्यक्षहरुबीच अब को संचालक रहने र अध्यक्ष बन्ने भन्ने बिषयमा देखिने संघर्ष समाधान हुन्छ।
त्यसैगरी मर्जर पश्चातको पहिलो बार्षिक साधारण सभासम्ममा दुवै बैकको सीईओ अटाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। यस्तो भयो भने को सीईओ रहने भन्ने बिषयकै कारण मर्जर नहुने हुदैन।
मर्जरमा सबै भन्दा ठुलो चुनौती भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन र उनीहरुको खाईपाई आएको सेवा सुविधा हो। कर्मचारी व्यवस्थापन र उनीहरुको खाईपाई आएको सेवा सुविधा श्रम ऐन भन्दा फरक नहुने गरि मर्जरमा जाने बैंकहरुले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्ने हुनुपर्दछ। खर्च कटौती पनि मर्जरको एउटा मूल उदेश्य भएकाले मर्जरमा जाने दुई वा दुई भन्दा बढी बैंकहरुले आपसी समझदारीमा नै कर्मचारी व्यवस्थापन र उनीहरुको सेवा सुविधा तय गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्दछ।
बजेटमा पनि बैंकहरुबीचको मर्जरलाई प्राथमिकता राखिएकाले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई प्रोत्साहन स्वरूप कर्जा निक्षेप अनुपातको सिलिंङ, स्प्रेड रेट, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लक्ष्य, क्यापिटल एडीक्वेसी रेसियो, प्रोभिजन जस्ता नियामकिय प्राबधानहरुमा सहुलियत तथा छुट दिनुपर्दछ।
त्यस्तै बलिया बलिया बैंकलाई मर्जरमा लगेर सङ्ख्या घटाउनु भन्दा मर्जरमा लैजानु पर्ने बैंकहरुलाई मर्जरको लागि प्राथमिकता राख्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत हुनुपर्दछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यी कुराहरु मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेमा अहिले संचालनमा रहेका कमर्शियल बैंकहरुलाई मर्जरमा जानलाई प्रोत्साहन मिल्ने मेरो बिश्वास छ।
