पूर्ण इजलासमा झन्डै हप्ता दश दिनको घनिभूत बहस पश्चात अन्तत सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा कोषको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको छ। उक्त आदेश तत्काललाई विशेषगरि न्याय खोज्दै अदालत पुगेका बैकं वित्तीय सँस्थाका कर्मचारीको पक्षमा देखिएको छ।
विपक्षमा रहेका सामाजिक सुरक्षा कोष, अर्थ मन्त्रालय, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, केहि बैंकलाई अन्तिम सुनुवाई नभएसम्मको लागि जहाँ जस्तो अवस्था छ त्यहि अवस्थामा रहनलाई अदालतको आदेशले भनेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका विपक्षमा रहेका सँस्थालाई निवेदक बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले उठाएका बिषय स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यसपश्चात मात्र अन्तिम सुनुवाई हुने भएकाले अहिलेलाई सबै कुरा यथावत राख्न र कोषमा दर्ता हुनलाई अनिवार्य नगर्नलाई अदालतको अन्तरिम आदेशले स्पष्ट रुपमा भनेको छ।
आदेशको पूर्ण पाठमा १५ दिन भित्र विपक्षमा रहेकाहरुसँग लिखित जवाफ दिनलाई समय भएको र लिखित जवाफ आएको ४५ दिन भित्र पूर्ण सुनुवाईका लागि पेशी चढाउने भन्ने उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्दको मुद्दामा बैंकका कर्मचारीको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)
अझैं पनि बिभिन्न प्रश्नहरु अनुत्तरित रहेकाले दुवै पक्षको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पूर्ण सुनुवाईमा विस्तृत छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले अन्तिम सुनुवाईको आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ। विभिन्न ५ बिषय अनुत्तरित रहेको र विस्तृत रुपमा बहस गरि यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न नपाइने सिदान्त समेत प्रतिपादन भएको तर सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा यो के हुन्छ ?, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने कुरा अनिवार्य हो वा ऐच्छिक?, बैंकका कर्मचारीलाई श्रम ऐन लाग्छ वा बैंक तथा वित्तीय सँस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) ?, सामाजिक सुरक्षा कोषको कानुनमा भेदभाव छ कि छैन ? जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर विस्तृत पूर्ण सुनुवाईको क्रममा आउने अन्तरिम आदेशले स्पष्ट बोलेको छ।
चालू आर्थिक बर्षको साउन १ देखि अनिवार्य रुपमा कोषमा दर्ता हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषको निर्देशनलाई अदालतको यस निर्णयले केहि समयलाई होल्ड गराएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७७ चैत ३ गते बैंकहरुलाई कोषमा दर्ता हुनलाई पत्रचार गर्दै २०७७ चैत २७ गते कोषमा सूचीकरण हुनका लागि सूचना निकालेको थियो।
त्यसयता आफुले खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुने, भविष्यमा पनि आफ्नो सुविधाहरु खोसिने, बर्षौंदेखि मिहिनेतले जम्मा गरेको पैसा एकमुष्ट नपाइने, कोषले दिने सुविधा भन्दा अहिलेकै सेवा सुविधा उत्तम हुने जस्ता कारणहरु देखाएर बैंक बित्त तथा बीमाका कर्मचारीहरुले बिभिन्न प्रकारका आन्दोलनका कार्यक्रम गरे।
तर सामाजिक सुरक्षा कोषले आन्दोलनमा रहेका बैंक बित्त तथा बीमाका कर्मचारीहरुको मागबारे छलफल गर्नुको साट्टो झनै पेलेर अगाडी बढ्ने गतिबिधि गरेपछि कर्मचारीहरुले न्याय खोज्दै अन्तिम विकल्पको रुपमा अदालत गुहारे।
अदालतमा बैंकका कर्मचारी युनियनका तर्फबाट दर्ता भएको निवेदनमा अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोष बिरुद्द कारण देखाउ आदेश जारि गर्यो। त्यस पश्चात सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा भएको छलफल पश्चात अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने र नपर्ने भनि राय बाझिन पुगेपछि पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा पुग्यो।
पूर्ण इजलासमा करिब ७ दिन भएको छलफल पश्चात अदालतले निवेदक अर्थात बैंक वित्तीय सँस्थाका कर्मचारीले उठाएका मागलाई सम्बोधन हुने गरि अन्तरिम आदेश जारि भएको हो। पूर्ण इजलासमा लगातारको छलफल पश्चात आएको अन्तरिम आदेश झन्डै अन्तिम सुनुवाई बराबरको भएको कानुनविदहरुको भनाई छ। तसर्थ अदालतको अन्तरिम आदेशले नियामकहरुलाई आफूखुसी निर्णय नगर्न र नियममा हिड्नेहरुको दुख मर्म्र बुझ्न र उनीहरुको वर्तमान अवस्था नभत्काई त्यो भन्दा थप सेवा सुविधा हुने गरि व्यवस्था गरिनुपर्ने स्पष्ट संदेश दिएको कानुनविदहरु बताउछन् ।
