“गरीबी गरिब जनताले सिर्जना गर्दैनन् । यो त हामीले निर्माण गरेको प्रणाली, हामीले बनाएका संस्थाहरु, नीति तथा कानुनले गर्दा सिर्जना हुन्छ ।” –प्रोफेसर मोहम्मद युनुस ,(लघुकर्जाका पिता)
करिब एक दशक अगाडि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पुरा गर्ने दौरानमा वित्तशास्त्रमा विशिष्टिकरण गरेकाले थेसिस लेख्ने कार्यको लागि लघुवित्त क्षेत्रको अध्ययन गरेको थिएँ । मेरो शोधपत्रको शिर्षक थियो ‘नेपालको गरीबी निवारणमा लघुवित्तको भूमिका’ । अनुसन्धानको दौरानमा लघुवित्तसँग सम्बन्धित साहित्यको पुनरावलोकन गर्दा थुप्रै सन्दर्भ समाग्रीको अध्ययन गरियो । बंगलादेशमा सफल लघुवित्त अभियान बुझियो । सन् २००६ को अर्थशास्त्र तर्पmको नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसको जीवनी आद्दोपान्त पढें । गरीबी निवारण र महिला सशक्तिकरणमा लघुवित्त संस्थाहरुको सक्तिशाली प्रभाव हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थिएँ शोधपत्रमा ।
साउन २६ को अंकमा प्रशारित सिआइएनको साझा खबरमा लघुवित्त सम्बन्धित रेडियो रिपोर्ट सुनेर अचम्म लाग्यो । रिपोर्टमा भनिएको छ–‘सस्तोमा कर्जा लिएर चर्को व्याज असुल्दै लघुवित्त संस्था । एकजना महिला भन्दै थिइन २५÷२६ प्रतिशत सम्म व्याज तिर्न बाध्य छौं ।’ जनकपुरका अर्का किसान भन्दै थिए–‘एक लाख कर्जा लिदा ९५ हजार मात्र दिए । सेवाशुल्कको नाममा ५ हजार काटियो । व्याज २० प्रतिशत लिए ।‘
समाचार सुन्दा लाग्छ कतै मेरो निष्कर्ष गलत थियो कि ? लघुवित्त सम्बन्धि अध्ययनलाई फेरी पुनरावलोकन (रिभिजिट) गर्न मन लाग्यो । नेपालका लघुवित्त संस्थाले किन विषम व्यवहार देखाइरहेका छन् भनेर खोज्ने प्रयास गरेको छु यस आलेखमा ।
के हुन् लघुवित्त संस्था ?
गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण माध्यमकाृ रुपमा राष्ट्रिय–लघुवित्त नीतिको अवधारणा ल्याइएको थियो दशौं पञ्चबर्षीय योजनामा । वास्तवमा लघुवित्तहरु ‘गरिबका लागि बैंक’ होइनन् । लघुवित्त कार्यक्रम सामाजिक मिसन बोकेको एउटा फरक खालको बिकासको दृष्टिकोण हो । लघुवित्त संस्था– वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, गरीबी निवारण जस्ता कुरामा केन्द्रित भएर ग्रामीण क्षेत्रको उत्थान गर्ने उद्देश्यले संचालित ‘घ’ वर्गका वित्तिय संस्था हुन् । यिनिहरुको मुख्य उद्देश्य वित्तिय पहुँच नपुगेका बिकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भुईं तहका नागरिकको जीवनस्तर उठाउने, उनिहरुका लागि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने र आय आर्जन बढाउन सहयोग गर्ने हो ।
तर बिडम्बना तथ्य र तथ्याङ्कले त्यसो भन्दैनन् । मूल उद्देश्य सेवामुखी हुनुपर्ने हो तर नाफामुखी व्यवसाय चलाइरहेका छन् । स्थानीय आवश्यकता बुझेर सोही बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने जुन लघुवित्तको खास मान्यता हो त्यसबाट विचलित भैरहेका छन् । कोभिड–१९ को प्रभावले यतिबेला सर्वत्र आर्थिक मन्दी छाएको छ । तर शेयर बजारमा सूचीकृत प्रायः सबै लघुवित्त संस्थाको शेयर मूल्य भने अंकित मूल्यभन्दा चार गुणा बढी छ । अझ कतिपय लघुवित्तको त १० औं गुणा बढी छ । यसो हुनुको खास कारण हो यि संस्थाले आर्जन गरिरहेको ४५ प्रतिशतसम्मको उच्च प्रतिफल । प्रश्न उठ्न सक्छ वित्तिय संस्था भएपछी नाफामुखी हुन नपाउने ? ठिक छ नाफा पनि कमाउने तर मूल उद्देश्यको सिमा ननाघि वा गर्नुपर्ने खास काममा ध्यान दिएर त्यसो गरे भन्ने ठाउँ रहन्न ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गतसाल भदौमा गरेको अध्ययनमा कोभिड–१९ असरले लघुवित्तका करीब ७० प्रतिशत ऋणीले आफ्नो कर्जाको किस्ता बुझाउन नसकेको देखाएको थियो । साथै खराब कर्जाको प्रवाह वृद्धि भएको, खराब कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा वृद्धि भई खर्चको आकारमा वृद्धि भएको, कर्मचारीहरु कोभिडको असरमा परी लामो समय फिल्डमा परिचालन हुन नसकेको, सदस्यहरुको व्यवसाय जोखिममा परेको वा सञ्चालन हुन नसकेको, धेरै शाखा लामो समय बन्द गर्नु परेको जस्ता कारणले लघुवित्तका क्षेत्रमा नराम्ररी असर गरेको बताइन्छ । यसो हुँदाहुँदै पनि गतवर्षको वित्तिय विवरण अनुसार नाफामा निरन्तर वृद्धि कसरी भयो ? सन्देह गर्ने ठाउँ देखिन्छ । लघुवित्तमा कहाँनेर नीतिगत व्यवस्था वा कमीकमजोरी छ अथवा किन यसो भयो भनी चासो बढेको छ । कतै वित्तिय विवरणमा देखावटी श्रृङ्गार भएको हो कि ? तथ्याङ्कमा हेराफेरी गरेर मिथ्याङ्क त बनाइएको छैन ? शंका गर्नुपने अवस्था देखिएको छ । पुँजीबजारमा खेल्ने लगानीकर्ता पनि सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्र मात्र होइन समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीको भूमिकालाई नै लिएर बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । डा.बाबुराम भट्टराईले हालसालै व्यक्त गरेको कुराले अहिले बैंकिङ्ग तथा वित्तिय क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । उहाँको कथन छ–‘संरचना पञ्चायत कालिन रहिरह्यो । कोभिडले अर्थतन्त्र जताततै घाटामा छ । तर बैंकिङ्ग क्षेत्रले कसरी निरन्तर नाफा कमायो ? कहिं न कहिं केही न केही गडबडी छ खोजबिन गरौं । गाडि किन्न, घर बनाउन, घडेरी किन्न र यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा सहज कर्जा प्रवाह हुने तर व्यवसाय गर्छु, उत्पादनमा योगदान गर्छु भन्ने उद्यमीले सहजै कर्जा नपाउने अवस्था छ । यसरी पैसाले पैसा कमाउने खेलो गरेर केही सिमित व्यक्तिमात्र मोटाउने हुन्छ । यसरी देशको अर्थिक विकास हुन्न ।” अब संरचनागत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सुन्दा अलोकप्रिय लागे पनि डा.भट्टराईको तर्कसँग विमती राख्ने ठाउँ छैन । शेयर बजारमा अस्वभाबिक रुपमा वृद्धि भैरहेको लघुवित्त संस्थाहरुका शेयर मुल्यले पनि यस्तै संकेत गर्छ ।
नेपालमा लघुवित्तको संख्या ८५ भन्दा बढी छ । यिनी मध्ये ४५ वटा राष्ट्रिय तहमा सञ्चालित छन् । अधिकांश लघुवित्त संस्थाले वाणिज्य बैंकबाट विपन्न वर्ग कर्जाको रकम लिन्छन् । उनिहरुको कारोबार भने अनुचित किसिमले बढी ब्याज लिने (सुदखोरी) प्रकृतिको छ । वित्तिय सेवाका नाममा चर्को ब्याज अशुली भैरहेको छ । सेवा शुल्क, कर्जा बीमा शुल्क, पशुधन बीमा शुल्क जस्ता शुल्कको अतिरिक्त आर्थिक बोझ बोक्न बिवस छन् विपन्न वर्ग । सस्तो सहुलियतको लघुकर्जा मार्पmत् उनिहरुको आर्थिक विकासमा सहयोग हुन्छ भन्ने मान्यता विपरित कतिपय गरिब किसानको घरखेत समेत जाने परिस्थिती बनेका समाचार सुन्दा मन अमिलो हुन्छ । बिना धितो सामुहिक जमानिमा दिइने कर्जाको प्रभावकारी व्याज प्रचलित दर भन्दा निकै धेरै झण्डै २७ प्रतिशत सम्म हुने गरेको छ । नियम अनुसार ६ प्रतिशत भन्दा अधिक व्याज राख्न पाउँदैनन् लघुवित्त संस्थाले ।
नेपालमा लघुवित्तको इतिहास करिब पाँच दशक लामो छ । नीतिगत रुपमा लघुवित्तलाई गरीबी न्यूनिकरण÷ निवारणको शक्तिसाली औजार मानिदै आएको छ । तर ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सेवाग्राही नागरिकमा वित्तिय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने काममा लघुवित्त क्षेत्रले अपेक्षाकृत प्रभाव छोड्न सकेको छैन । कमजोर नियमन र अनुगमनका कारण विपन्न वर्ग क्रमशः गरिबिको दुश्चक्रमा फसिरहेको छ । यस्तो दुश्चक्र तोड्न सरकारले ‘वित्तिय मोडल’ तयार गर्न ढिलो गर्नु हुन्न । जबसम्म वित्तिय स्रोत र साधनमाथि विपन्न वर्गको सुलभ पहुँच हुन्न गरीबी निवारण गर्ने कुरा र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने कुरा सुन्नलाई मिठो नारा मात्र हुनेछ ।
लघुवित्त संस्थाहरुको यो विचलनको मुल जड हो अधुरो सरकारी नीति । हुन त सरकारले वित्तिय विकासका औजार पनि ल्याएको छ । तर फितलो नियमनका कारण बैंक र वित्तिय संस्थाले त्यसको इमान्दार पालना नगरेको गुनासो सर्बत्र पाईंन्छ । यसको उदाहरण हो कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा पु¥याउनुपर्ने भन्ने सरकारी नीतिको गलत अभ्यास । नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आफ्कुनो कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा पु¥याउनुपर्छ । तर उनिहरुले यो दायित्व लघुवित्त संस्था तिर मोडिदिएका छन् । उनिहरुले धितो नभएका विपन्न नागरिकलाई ऋण पत्याउँदैनन् । प्रोफेसर युनुसले भनेजस्तै–“गरीबी गरिब जनताले सिर्जना गर्दैनन् । यो त हामीले निर्माण गरेको प्रणाली, हामीले बनाएका संस्थाहरु, नीति तथा कानुनले गर्दा सिर्जना हुन्छ ।” भन्ने यथार्थ अहिले नेपालमा ठ्याक्कै मिल्न आउँछ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई अनुगमन गर्ने प्रमुख नियामक निकाय हो केन्द्रिय बैंक अर्थात् राष्ट्र बैंक । मौद्रिक नीति मार्उफत यसले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न टड्कारो आवश्यकता भैसकेको छ । आशा गरौं । समाचारमा आएका बिवरण उपर छानबिन हुनेछ र भविष्यमा नेपालको लघुवित्त मोडेल बंगलादेशको ग्रामिण मोडेल जस्तै लोकप्रिय बन्नेछ । उदाहरण बन्नेछ ।
(लेखकः लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
