अर्थतन्त्रका
आधारभूतहरु जस्तै ब्यापार, राजश्व
, नाफा, दायित्व, रोजगारी, उपभोक्ता
आत्माविश्वास, लक्जरी
सामान बिक्रि, घरजग्गा
कारोबार र शेयर बजारका आँकडाहरु आदी ।
यस्ता आधारभूतहरुको जानकारी मलाई जरुरी छैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति
अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेर बसेका अर्थमन्त्रीले अभिव्यक्त गर्नु विश्व जगतको
सन्दर्भमा लज्जास्पद भएता पनि नेपालको प्रसङ्गमा पाच्य छ ।
तर यहाँ आउने साउने झरीसरी परिवर्तन हुने मन्त्रीका
अभिव्यक्तिमा धेरै समय अलमलिनु आवश्यक छैन ।
यस
आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा अघिल्ला वर्षहरुका त्यहि अवधिको तुलनात्मक आयात
६३ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
फल स्वरुप ब्यापार घाटा ४ खर्ब माथि पुगेको छ ।
जसको कारण विनिमय संकट टार्न देशले ठूलो मात्रामा ऋण लिनु पर्ने बाध्यता अहिले
आएको छ । यो संगै विप्रेषण
पनि उल्लेखनीय रुपमा
घटेको देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तथा विलासिताका
वस्तुहरुमा बढेको आयातलाई मात्र दोष दिएर पन्छिने परिपाटीमा पनि वृद्धि भएको
देखिन्छ ।
यहाँका ठालुहरु सबै पोटेम्किन गाउँ (पोटेम्किन भिलेज, राज्यद्वारा तथ्य लुकाउन नक्कली रुपमा बनाईएको गाँउ) बनाउन तयार रहेको दिन्छ ।
उनीहरु हरेक किसिमका तथ्य लुकाउन तयार रहेको भान हुन्छ ।
सबै
किसिमक व्यवसायी, उद्योगी, कारोबारीहरुहरुलाई
आआफ्नो हित अनुरुपको सुविधा दिईने आश्वासन दिएर पोटेम्किन भिलेज परिकल्पना
अनुरुपको खाका तयार पर्न खोजेको हो भने यसमा भन्नु केहि छैन ।
क्रोनि क्यापिटलको सिकार भईरहेको अर्थतन्त्रमा पोटेम्किन भिलेजको परिकल्पना
अर्थतन्त्रको आधारमा एउटा निर्मम, क्रुर मार्ग हो
। तसर्थ अर्थतन्त्रलाई ढाकछोप गरेर विनिमय संकट टार्न
ऋण लिएर , अर्थतन्त्रमा
उदारताको नाममा लुट मच्चाउन दिएर यो समस्या समाधान दीर्घकालीन रुपले हुने देखिदैन
।
यी र यस्तै कारणहरुले गर्दा अर्थतन्त्र तुलनात्मक रुपमा
अप्ठेरोमा जान
थालेको छ । बैंकहरुले भविष्यको
पूर्वानुमान बिना नै अधिक कर्जा वृद्धिले तरलतामा धेरै चाप परेको देखिन्छ
। जसको ओखती स्वरुप पोटेम्किन भिलेज बनाए जस्तै
नियामकले सिडी रेसियोलाई खुकुलो पार्ने अश्त्रलाई रामवाण मानेको देखिन्छ ।
एउटा त्रमसिकको क्यास फ्लोको आंकलन गर्न नसक्नेहरुको हातमा करोडौ जनहरुको पुँजी
पुग्नु दुर्भाग्य बाहेक अरु के हुन सक्छ ।
बैंकहरुको कर्जा
निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत नाघिसकेको देखिन्छ, यो थप चिन्ताको विषय
हो । विनिमय संकट टार्न जति धेरै ऋण लिएपनि, बैंकहरुले दिएको कुल करहको ५०
प्रतिशत भन्दा धेरै रकम आयात गर्न खर्च हुने स्थितिमा, यस्ता ऋण वालुवामा पानि सरह
मात्र हुन्छ भने नियामकले कुन बुझ पचाएको ? यसले भुक्तानी संतुलनमा कस्तो प्रभाव
पर्छ ? उत्तर उनीहरु आफै दिउन् ।
सरकार न पुँजीगत खर्च गरेर तरलतालाई केहि मात्रामा
बह्ये पनि सहज हुने मार्गमा डोर्याउन सक्छ
। न त भएका नियमलाई नियामकिय अधिकारको प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रमा जमेका धुलो
टक्टक्याउन सक्छ । यस्तो स्थितिमा पोटेम्किन भिलेजको कल्पनामा अलमलिनु,
मुतको न्यानो सरह मात्र हो भन्दा गलत नहोइएला ।
अर्थतन्त्रका आँकडाहरुमा
पोटेम्किन भिलेजको वायु पसेको छ र थियो । यद्यपि प्रष्टसँग भिलेजको तस्विर
देख्न सक्ने किसिमको अर्थतन्त्रका आँकडाहरु नेपालमा विरलै देख्न पाइन्छ ।
तथापी हालको स्थितिको आधारमा प्रष्टसँग के भन्न सकिन्छ भने देशको आर्थिक वृद्धिले
उधोगति लिएको देखिन्छ ।
त्यस्तै मूल्य वृद्धि जारी छ र यो सँग रोजगारीका अवसरहरु घटिरहेको छन् । तसर्थ अर्थतन्त्रको अवस्था स्टेगफ्लेसन (न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून रोजगारी र तर उच्च मूल्य वृद्धिको अवस्था) उन्मुख छ भन्दा अन्यथा नहोला । बेरोजगारी दर र मूल्यवृद्धिलाई सँग संगै लिएर जाने हुँदा नेपाल जस्तो देशले स्टेगफ्लेसनलाई सम्हाल्न सक्दैन । पूर्णरुपमा तथ्य र सत्य सहितको आँकडा बिना स्टेगफ्लेसनको स्थिति हो वा होइन एकिनका साथ भन्न सकिदैन । यद्यपि प्रारम्भिक अवस्थालाई हेर्दा त्यसैतर्फ संकेत गर्छ । यो समस्यालाई धेरै लम्बिन नदिन तत्काल अर्थतन्त्रका सुधारात्मक उपाय अपनाउन ढिलो गर्नु हुदैन । सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्चलाई जोडका साथ वृद्धि गराउनुको विकल्प छैन । त्यस्तै रोजगारीको वृद्धि हुने उपायहरुको खोजी गरेर तत्काल लागु गराउन सक्नु पर्छ ।
लेखक पुँजीबजार तथा अर्थतन्त्रका जानकार हुन् ।