'हाम्रो रोकिएको ३५ अर्ब भूक्तानी दिईयोस्, पूँजीगत खर्च आफैँ बढ्छ'

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Jan 19, 2022 | 10:24:02 AM मा प्रकाशित

laxmi bank citizenlife

विकास बजेट खर्च नुहुने रोग पूरानै हो । निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेनन्, समयमै काम नगर्दा बजेट खर्च भएन भनेर विगतमा दोष जति हाम्रो टाउकोमा थुपारिन्थ्यो । पूँजीगत खर्च किन हुन सक्दो रहेनछ भनेर यसपाली त सबैले नजिकबाटै देख्नु भएकै छ ।

विकास बजेट खर्च नुहुनका पछाडी केही समस्याहरु छन् । ती समस्याको गाँठो फुकाउने हो भने तत्कालै रिजल्ट देखिन्थ्यो । त्यो भनेको निर्माण व्यवसायीहरुको रोकिएको ३५ अर्ब भूक्तानी हो । यो हुनासाथ निर्माण व्यवसायीहरुले अर्को काम गर्न सक्छन् र बजारमा तरलता अभाव पनि क्रमशः कम हुँदै जान्छ ।

अर्को कुरा, कतिपय आयोजनाको म्याद थप भएको छैन । म्याद नभएका आयोजनाहरुको बिल नै विभाग तथा अरु निकायहरुले बुझ्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यस्तो रकम अर्ब बढी छ भन्ने हाम्रो दाबी छ ।

अर्कोतर्फ, २०७४ सालबाट अब देश संघियतामा गयो, त्यतिबेला केन्द्र सरकार मातहतका आयोजनाहरु कुन प्रदेशमा रहने, कुन स्थानीय तहमा जाने भनेर एउटा गाइडलाइन बनाईयो । गाइडलाइन अनुसार  केन्द्र सरकारले आयोजनाहरुलाई कागजी रुपमा कुनैलाई प्रदेश र कुनैलाई स्थानीय तह मातहतमा रहने भनेर लेखिदियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यस्ता आयोजनाको स्वामित्व ग्रहण गरेनन् । स्वामित्व गर्न नगर्नुका २ कारण छन् । एउटा उनीहरुसँग प्राविधिक जनशक्ति थिएन, अर्को आर्थिक हैसियत पनि थिएन । आयोजनाको स्वामित्व लिन प्राविधिक जनशक्ति पनि चाहियो, आर्थिक हैसियत पनि चाहियो । यी दुबै नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले स्वामित्व लिएनन् । जसका कारण ४ वर्षसम्म यस्ता आयोजना अलपत्र परे ।

२०७७ सालमा आएर त्यस्ता आयोजना केन्द्रमै फर्काउने सहमति भयो । तर, २०७८/०७९ को बजेटमा यी आयोजनालाई बजेट व्यवस्थापन गरिएन । अहिले समस्याग्रस्त भएर बसेका यस्ता आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीहरुले ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ भूक्तानी पाउन बाँकी रहेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।

अर्कातिर, पहिलाको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय मातहतबाट भएका कामको पनि भूक्तनी अहिलेसम्म भएको छैन । त्यस्तै, काम सकिएको छ, तर अख्तियारमा उजुरी परेको छ । अख्तियारले क्लिन चिट दिन बाँकी रहेका आयोजनाको भूक्तानी पनि रोकिएको छ । यसरी, अर्थ मन्त्रालयले साँच्चै पूँजीगत खर्च बढाउन चाहेको हो भने विभिन्न बाहानामा रोकिएको निर्माण व्यवसायीहरुको ३५ अर्ब रुपैयाँ भूक्तानी दिए अर्कोतिर काम पनि सुरु हुन्छ र खर्च पनि बढ्छ ।

खर्च नहुने आयोजनामा बजेट

जुनसुकै सरकार आएपनि खर्च हुन नसक्ने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्छन् । अहिले आर्थिक वर्षको आधा वर्ष सकियो, पूँजीगत खर्च १३ प्रतिशत छ । यसो हुनुको अर्को कारण भने पूँजीगत बजेटको २५ प्रतिशत हिस्सा खर्च हुनै नसक्ने आयोजनाका लागि छुट्याउनु पनि हो । 

तपाईले खोज्नुभयो भने कुन कुन आयोजनाको काम अघि बढ्न सक्दैन, र त्यस्ता आयोजनामा कति बजेट छुट्याईएको छ भनेर पाउनुहुन्छ ।

(नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहसँगको कुराकानीमा आधारित)

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved