नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तुको आयातमा थप कडाई गरेकोप्रती आयातकर्ताहरु रुष्ट भएका छन्। बैंकिंङ प्रणालीमा निक्षेप बढाउने र बिदेशी मुद्रा संचिति बढाउने नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक उल्टो बाटोमा हिँडेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।
आयातमा थप कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको वर्तमान समस्याको समाधान नहुने आयातकर्ताहरुको भनाई छ। बरु उल्टै यसले अहिलेका व्यवसायीहरु पलायन हुने र राजश्वमा पनि ठुलो असर पर्ने उनीहरुको भनाई छ।
उपभोक्ताले उपभोग गर्ने बानिमा कटौती नहुने तर प्रणालीबाट आयात गर्न कठिनाई हुँदा 'कालोबजार' ले प्रोत्साहन पाउने उनीहरुको दाबी छ। सरकारले हिजो १८ वटा बस्तुमा कडाई गर्दादेखि मौलाएको 'कालोबजारी' अहिले ४१ प्रकारका बस्तुमा थप कडाई गर्दा अवस्था झनै चिन्ताजनक बनेको उनीहरुको भनाई छ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको बस्तुगत एसोसिएट उपाध्यक्ष तथा नेपाल वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको कदमले आफुहरु बजार छाडेर अब गाउँघर जाने अवस्था आएको बताउँछन्।
उनि भन्छन्, 'राष्ट्र बैंकको निर्णयले हामीहरु अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छौं, बजारमा पैसा पनि उठ्दैन, साहु र बैंकको ऋण पनि तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, अब भएको व्यवसाय पनि छाडेर गाउँघर तिर जाने अवस्था बन्यो।'
उनले एक उदाहरण दिंदै भने, हिजो ३ करोडको ब्यापार गर्ने व्यवसायीको बजारमा ७ करोड बराबरको पैसा उठ्न बाँकी थियो, तर आज राष्ट्र बैंकको निर्णयले ब्यापार ५० लाखमा झरेको छ, तर बजारमा उठाउनु पर्ने पैसा ७ करोड नै छ। यस्तो अवस्थामा हामि व्यवसाय छाडेर हिड्नुको विकल्प छैन।
आयातमा कडाईको नाममा राष्ट्र बैंक उल्टयो बाटोमा हिंड्यो
आयात कडाईको नाममा राष्ट्र बैंक उल्टयो बाटोमा हिडेको उनको आरोप छ। आयातकै कारण बिदेशी मुद्रा संचिति र तरलतामा दबाब परेको भन्ने राष्ट्रबैंकको निष्कर्ष हो भने अहिलेको कडाई समाधान नभएको उनको दाबी छ।
राष्ट्र बैंकले अधिकांश बस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेपनि बैकहरुले केहि दिनको मात्रै एलसी खोल्ने गरेकाले यसले तरलतामा परेको दबाब समाधान नहुने उनको भनाई छ।
उनि भन्छन्, 'बरु बैंकहरुले लिंदै आएको ०-१० प्रतिशतसम्मको नगद मार्जिनलाई बढाएर ३०-४० प्रतिशत पुर्याएको भए र एलसी को अवधि कम्तिमा पनि ४५ दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको भए यसले आयातमा थोरै भएपनि कमि आउंथ्यो र बैंकिंङ प्रणालीमा पनि तरलता जम्मा हुन्थ्यो तर राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम नगरेर उल्टयो बाटो रोज्यो।'
अहिले आयातमा कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले बजारमा पैसाको सर्कुलेशन बिग्रिएको र यसले हिजो राज्यले पाउँदै आएको राजश्व पनि गुम्ने खतरा बढेको उनको भनाई छ।
उनि भन्छन्, 'शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्दा तथ्यांकमा आयातमा कमि आएको देखिनेछ र यसले राष्ट्र बैंकलाई खुसि देला तर यथार्थमा तथ्यांकमा घटेको आयात 'ग्रे मार्केट' अर्थात् कालोबजारले पूर्ति गर्नेछ, प्रणाली भित्र रहेर सामान आयात नहुँदा राज्यले राजश्व गुमाउने निश्चित छ, त्यसैले आयातकर्ता र राज्यलाई नोक्सानी हुनेगरि निर्णय गरेर राष्ट्र बैंक उल्टो बाटोमा हिंडेको देखिन्छ।'
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आयातमा कडाई गर्ने निर्णय अल्पकालिन भएको बताउंदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले यो निर्णय अल्पकालीन भएको बिजपाटीसंगको कुराकानीमा बताएका छन्।
'आयातमा कडाई गर्ने निर्णय परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्था हो, यो दिर्घकालिन निर्णय होइन, वर्तमान अवस्थालाई अध्ययन गरेर नै राष्ट्र बैंकले यो निर्णय लिएको हो' प्रवक्ता भट्ट भन्छन्,'आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्णय परीवर्तन गर्नेछ, नेपालमा उत्पादन नहुने तर नेपाली जनताले उपभोग गर्ने बस्तु तथा सेवामा संधै कडाई गर्न सकिदैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक स्पष्ट छ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न ४१ प्रकारका वस्तु आयात गर्दा अनिर्वाय सय प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ। त्यस्तै ६ प्रकारका वस्तुमा अनिर्वाय ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ।
यस अघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० प्रकारका वस्तुको आयात गर्दा अनिर्वाय सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको थियो। अब भने थप वस्तुमा मार्जिनको ब्यबस्था गरिएको हो ।
अर्थात् कुनै सामान आयात गर्दा १०० रुपैयाँ लाग्ने छ भने १०० रुपैयाँ नै मार्जिनको रुपमा राख्नु पर्ने छ । यसो गर्दा ब्यापारीले सामान आयात गर्दा थप नगदको ब्यबस्था गर्नु पर्ने छ । यसबाट आयात निरुत्साहित हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
राष्ट्र बैंकले हर्मोनिक कोड अनुसार आयातमा कडाई गरेका सुची सार्वजनिक गरेको छ । चुरोट, सुर्ती, परफ्युम, टोइलेट पेपर्स लगायतका सामानहरु यस भित्र पर्दछन् ।
उल्लिखित मार्जिन रकम नगदका अतिरिक्त चल्ती/बचत/कल निक्षेप खाता खर्च (Debit) गरी वा भुक्तानीका माध्यम प्रयोग गरी समेत जम्मा गर्न सकिनेछ । मार्जिन रकममा ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन । मार्जिन रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि कर्जा प्रवाह (स्वेदशी मुद्रामा समेत) गर्न पाइने छैन । यस्तो मार्जिन रकम कायम गरेको हकमा धरौटीको अतिरिक्त हुनेछ। उल्लिखित वस्तुहरु प्रतीतपत्रमार्फत् मात्र आयात गर्न पाइनेछ ।
उल्लिखित वस्तुहरु आयातका लागि अग्रिम भुक्तानी गर्न पाइने छैन । मार्जिन रकम प्रतीतपत्र खोल्दाकै अवस्थामा लिनु पर्नेछ र आयातको भुक्तानी गर्दा त्यस्तो मार्जिन रकम समेतलाई प्रयोग गर्न सकिनेछ। नेपाल सरकारका निकाय, कूटनीतिक नियोग र अस्पतालहरुले गर्ने आयातमा तथा वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ बमोजिम आयात गर्ने सुनको हकमा यो व्यवस्था लागू हने छैन। उद्योगहरुले आफ्नै प्रयोजनका लागि उद्योग स्वयम्ले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। औषधिजन्य प्रयोजनका लागि हुने आयातको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यस सम्बन्धमा आयातकर्ताबाट सोको स्वःघोषणा अनिवार्य रुपमा लिनु पर्नेछ।
हार्मोनिक कोड ८७०३ र ८७११ भएका वस्तुको हकमा शत् प्रतिशत विद्युतीय भए यो व्यवस्था लागू हुने छैन । हार्मोनिक कोड ९४०३.२०.१० र ९४०३.७०.१० का भएका वस्तुको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
