आर्थिक बर्ष ०७९–८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बिषयका लागि सुझाव लिन सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक, बित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरे।
छलफलमा बिभिन्न बिषयमा कुराकानी भए।
जहाँ अर्थमन्त्रीले भने, ‘लघुबित्त कोष बनाउने की भन्ने सोच्दैछु । तर, चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुबित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु।'
केहि बर्षदेखि लघुवित्तकर्मीहरुले राज्यसँग माग्दै आएको एउटा माग पनि हो, लघुवित्त कोष। कुल कर्जाको स्रोतको झन्डै ५१ प्रतिशत कर्जा लघुवित्तहरुले बैंक , विकास बैंक, फाइनान्स र अन्य स्रोतबाट जुटाउन बाध्यछन्। वित्तीय स्रोतमा करिब १० प्रतिशत क्यापिटल फण्ड, ३३ प्रतिशत सदस्यको निक्षेप छ भने बाँकी ५३ प्रतिशत बैंक वित्तीय संस्थाबाट सापटी तथा कर्जा लिनलाई लघुवित्त बाध्य छन्।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सापटी लिएर लघुवित्त संचालन गर्नुपर्दा धेरै समस्या भोग्नु परेकाले केहि बर्षदेखि लघुवित्त कोषको माग बढेको हो।
सरकारको लगानी बीना 'लघुबित्त कोष' खडा हुन नसक्ने भएपछि लघुवित्तकर्मीहरुले सकेसम्म यहि बजेटबाट नै यसको सम्बोधन होस् भन्ने उदेश्यले अर्थमन्त्रीलाई 'लघुबित्त कोष' स्थापना गर्नलाई सुझाव दिएका हुन्।
उक्त छलफलमा सहभागी भएका लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्माले लघुवित्त संचालनको लागि अहिले राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी दिने क्रममा 'लघुबित्त कोष' को बिषय पनि उठाएका हुन्।
किन चाहियो लघुवित्त कोष ?
बैंक वित्तीय संस्थाबाट मात्रै कर्जा सापटी लिंदा एकातर्फ विपन्न बर्गले पाउने कर्जाको ब्याजमा लघुवित्तको नियन्त्रण नहुने र अर्कोतर्फ पटक पटक तरलताको अभाव सहनुपर्ने भएकाले 'लघुबित्त कोष' को आवश्यकता भएको एनएमबिए का अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्।
सरकार मात्रै नभई नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनीहरु जस्ता संस्थाहरुले लगानी गरेर लघुवित्त कोष खडा गर्न सकिनेबारे शर्माले अर्थमन्त्री शर्मालाई सुझाव दिएका छन्।
उनकाअनुसार अहिले लघुवित्तहरुलाई बार्षिक ५० अर्बको लगानी बाह्य स्रोत अर्थात बैंक वित्तीय संस्थाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले आफ्नै नेतृत्त्वमा वा सहजीकरणमा अनुमानित करिब ५० अर्बको कोष खडा गरेको अवस्थामा ब्याजदर र तरलतालाई लिएर लघुवित्तले भोग्दै आएको समस्या केहि हदसम्म समाधान हुनेछ।
'यो कोषबाट एकातर्फ सहुलियत ब्याजदरमा लघुवित्तका ग्राहकलाई कर्जा दिन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नेहरुलाई उनीहरुको व्यवसाय थप राम्रो बनाउन उनीहरुलाई नै यस कोषको पैसाले तालिम दिन सकिन्छ। सहुलियतमा कर्जा दिने र कर्जा लिनेलाई तालिम दिने संस्था चाहिन्छ, त्यसैले लघुवित्त कोषको विकल्प छैन' शर्माले भने।
लघुवित्त कोषबाट लिने कर्जामा आफुहरुले ७ प्रतिशतको स्प्रेट लिएर काम गर्न सक्ने अवस्था भएकाले सरकारले आगामी बजेट मार्फत नै लघुवित्त कोष खडा गरेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
लघुवित्त कोषले सबै समस्या समाधान हुन्छ ?
अबका दिनमा लघुवित्तहरुलाई सहि रुपमा संचालन हुनलाई 'लघुवित्त कोष' खडा गर्नेदेखि लिएर अरु केहि काम पनि गर्दिनु पर्ने हुन्छ।
लघुवित्तका ग्राहकलाई पनि कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा सरकारले अहिले कृषि कर्जा लिनेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिंदै आएको छ। तर बैंकहरुबाट कृषि कर्जा लिनेले मात्र यो सुविधा पाईरहेका छन्।
सबैलाई थाहा भएकै बिषय हो, बैंकहरुबाट कृषि कर्जा कसले कसरी पाइरहेका छन्।
तर लघुवित्तका ग्राहकहरुले बीना धितो प्रति व्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइरहेका छन्। लघुवित्तबाट कृषि कर्जा लिएर कृषि व्यवसाय गर्नेहरु हुने खाने हरु भन्दा पनि गरेर खाने जमात धेरै छन्। सरकारले लघुवित्त मार्फत कृषि कर्जा लिनेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनिमात्र विपन्न तथा आर्थिक रुपमा पछाडी परेका कृषि व्यवसाय गरिरहेकाहरुले सहुलियत कर्जा पाउँन सक्छन र राज्यको उदेश्य पनि बल्ल पुरा हुन्छ।
करमा छुट
सरकारले बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याजमा ५ प्रतिशत कर लिने गर्दछ। बैंक, विकास बैंक, फाइनान्समा निक्षेप राखेर त्यसमा आउने ब्याजमा कर उठाएझैं सरकारले विपन्न तथा आर्थिक रुपले पछाडी परेका लघुवित्तका सदस्यबाट पनि कर उठाईरहेको छ। यसले गर्दा पनि एकातर्फ सिरानीमुनिको पैसा प्रणालीमा आउँन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ विपन्नबर्गलाई संरक्षण र प्रवर्दन गर्नुपर्नेमा उल्टै यसको नकारात्मक असर परेको छ।
सदस्य बाहेकबाट पनि निक्षेप लिन दिनुपर्ने
लघुवित्तहरुले अहिले आफ्ना सदस्यहरुबाट मात्रै निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर नेपालमा सबै भन्दा ठुलो नेटवर्क भएको र धेरै सदस्य भएका लघुवित्तहरुले सदस्य बाहेकका व्यक्ति तथा संस्थाबाट निक्षेप लिन नपाउने व्यवस्थाले लघुवित्त मारमा परेका छन्।
यसले बझाङ, रुकुम, रोल्पा जस्ता दुरदराजका क्षेत्रमा जाने रेमिट्यान्स तथा अन्य पैसा लघुवित्तले चलाउन पाएका छैनन्, जसले गर्दा कर्जा लगानीको लागि बैंक वित्तीय संस्थाको मुख ताक्नु परेको छ। अर्को, आजका दिनमा पनि बैंकहरुले १ लाख जम्मा गर्दा पनि स्रोत माग्ने लगायतका झन्झट व्योहोर्नु पर्ने भएकाले उक्त पैसा सिरानीमुनि नै रहन पुगेको छ।
सरकारले लघुवित्तहरुलाई उनीहरुका ग्राहक अर्थात सदस्य बाहेकबाट पनि निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गर्दियो भने लघुवित्तलाई कर्जाको स्रोत पनि जुट्छ र सिरानीमुनि पुग्ने पैसा पनि प्रणालीमा रहन्छ।
