अर्थविद डा. पोषराज पाण्डेले गरिब लुटेर धनी पोस्ने बजेट नल्याउनलाई सुझाव दिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अगाडी राखेर अर्थविद पाण्डेले अहिलेसम्मको बजेट गरिब जनता लुटेर केहि धनीलाई पोस्नेगरि आएको भन्दै यही गल्ति नदोहोर्याउनलाई सुझाव दिएका छन्।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट' विषयक बृहत बहस कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिने क्रममा अर्थविद पाण्डेले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
पछिल्लो समय सरकारले लिइरहेका नीतिले जनतामाथि थप भार बढेको बताउदै यस प्रकारको बजेट ल्याउन नहुने अर्थविद पाण्डेले सुझाव दिए। उदाहरण पेश गर्दै अर्थविद पाण्डेले एउटा सर्वसाधारण नागरिकले एउटा जाडो छल्न मात्रै सरकारलाई एउटा ज्याकेटमा ८०० कर तिर्न बाध्य भएको उनले बताए।
अर्थमन्त्रालय राजश्व उठाउने र भोट किन्ने निकायको रुपमा रुपान्तरण हुँदै गएकाले उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई सच्चा अर्थमन्त्रालय बनाउन समेत सुझाव दिए।
सरकारले आफुले उठेको राजश्व सामाजिक वीमा, सामाजिक सहयोग र श्रम बजारमा खर्च गर्ने गरेको र यसमा मनपरी भएको उनको दाबी छ। जे गर्दा आफ्नो भोट बैंक बलियो हुन्छ, त्यहि गर्न मात्रै अर्थमन्त्रालय केन्द्रित भएक आरोप लगाएका हुन्।
भोट हेरेर खर्च गर्ने नीति लिंदा हामीले गर्ने खर्च लक्षित बर्गमा समेत नपुगेको बताउदै उनले अब संरचना परिवर्तनको लागि पनि सरकारले जोखिम मोल्नुपर्ने बताए। गरिब जनताले तिरेका करबाट सरकारले सिनियर नागरिकलाई भत्ता दिने नीति लिंदा ७० बर्ष नाघेका धनीलाई वितरण भईरहेकाले सरकारले गरिब जनता लुटेर धनीलाई पोस्ने नीति नलिनलाई उनले सुझाव दिएका हुन्।
नेपाल सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउँन राजश्वमा भर पर्नुपर्ने नीति लिएकाले यसले नेपालको ब्यापार घाटा बढ्नुको साथै महंगी र करले आम सर्वसाधारणको ढाढ सकिएको उनले बताए। नेपालको कुल आम्दानी मध्ये ४७ प्रतिशत हिस्सा भन्सार केन्द्रित मात्रै भएकाले नेपाललाई बार्षिक २० खर्ब ब्यापार घाटा हुने अवस्था आएको उनले बताए।
'राजश्व भन्सार आधारित छ, हामिले आगामी आर्थथिक वर्षमा ६३८ अर्ब बोर्डरमा राजश्व संकलन गर्ने कुरा गरका छौ, भन्सार राजश्वको उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने आगामी आर्थिक बर्षमा २२-२३ खर्ब को आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा २० खर्ब व्यापार घाटा हुन्छ' उनले भने।
बिभिन्न कारणले अब अर्थमन्त्रालय वास्तविक अर्थमन्त्रालय बन्नुको विकल्प नभएको उनले बताए।
‘अर्थमन्त्रालय वास्तविक अर्थमन्त्रालय जस्तो नभई राजश्व उठाउने र भोट किन्ने निकाय जस्तो मात्रै भएको छ, अर्थतन्त्रमा स्ट्रक्चरले ट्रान्सर्फमेसनको आवश्यकता छ त्यसको लागि आधोगिक विकास गरेर श्रमको सदुपयोग हुनु पर्यो र त्यसको लागि सच्चा अर्थमन्त्रालय हुनुपर्यो।'
आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी गरिएको र स्रोत व्यवस्थापन गर्न १३५९ राजश्वबाट उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको भन्दै अर्थमन्त्रालयको ध्यान राजश्व संकलनमा मात्रै रहेको उनले दावी गरे ।