उद्योगी पवन गोल्यानले आगामी बजेट कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएका छन्। आफु अध्यक्ष रहेको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था महासंघ 'सिबिफिन', नेपाल आर्थिक संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको 'नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट' बिषयक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा गोल्यानले बिभिन्न सुझाव दिएका हुन्।
उर्जामन्त्री हुँदाको बेला जस्तै अहिलेपनि ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर जुरेको भन्दै गोल्यानले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशले फड्को मार्ने गरि बजेट ल्याउनेमा आफु विश्वस्त रहेको सुनाए।
बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संचालकहरुको संस्था 'सिबिफिन' र एनएमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यान समुहका अध्यक्ष गोल्यानले बैंकहरु पैसा कमाउन मात्र नभई देशको आर्थिक मेरुदण्ड बन्नेगरि काम गरिरहेको समेत बताए। त्यहि भएर नै आफुहरु सरकारसंग सहकार्य गर्न खोजिरहेको र सहकार्यलाई निरन्तरता दिईरहेको उनले सुनाए।
बैंक वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको झन्डै ३८ प्रतिशत कर्जा मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको र ७२ प्रतिशत आयातमा गएको तथ्यांक पेश गर्दै गोल्यानले आयात कडाइमा थप खरो रुपमा उत्रिनलाई अर्थमन्त्री शर्मालाई सुझाव दिएका छन्।
'आयात रोक्दा बिरोध हुन्छ तर यो बिरोध सहेर भएपनि बजेटमा व्यवस्था गरेर नै आयातमा थप कडाई गर्नुपर्छ' उनले भने।
'फ्लोर प्राइस' मा कर
अहिलेपनि अन्डर इन्भोइस ब्यापक रहेको बताउदै उनले व्यापारीहरुले ८०० को ज्याकेट ल्याउदा १०० रुपैयाँको मात्रै राजश्व तिर्ने गरेकाले भन्सारमा 'फ्लोर प्राइस' मा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
'रिफरेन्स प्राइस' लागू गर्दा अन्डरभोइस धेरै हुने र यसले एकातर्फ ठुलो मात्रामा राजश्व चुहावट भएको र अर्कोतर्फ भन्सार छलेर सस्तो मुल्यमा ल्याइएका सामानसँग नेपालमा उत्पादन भएका सामानले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसक्ने अवस्था आउने भएकाले बजेट मार्फत 'फ्लोर प्राइस' मा कर लगाउने व्यवस्था गर्नलाई उनले सुझाव दिए।
अन्डर इन्भोइस हुँदासम्म नेपाल डम्पिङ साइट बनिरहने र यसले नेपालमा उद्योगीकरण हुनलाई पनि रोकिरहेकाले यसको समाधान नखोजिएसम्म नेपालमा उद्योग नफस्टाउने उनले बताए।
डुयल एक्सचेन्ज र डुयल ब्याजदरको व्यवस्था
आयातमा कडाई गरेर स्वदेशमा उद्योगको वातावरण सृजना गर्नको लागि सरकारले तत्कालै डुयल एक्सचेन्ज र डुयल ब्याजदरको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।
डुयल एक्सचेन्ज र डुयल ब्याजदरको व्यवस्थाले नेपालमा आयात हुने बस्तु तथा सेवाको मुल्य महँगो पर्न जाने र यसले स्वदेशमै उद्योग लगाउनलाई प्रोत्साहन गर्ने गोल्यानले बताए।
नेपालमा उद्योग लगाउन चाहिने मेसिनरी तथा सामान उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थमा सस्तो दरले एक्सचेन्ज रेट लगाउने र यस्तो व्यवसाय गर्नेलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले सुझाव दिए।
त्यस्तै व्यापारिक प्रयोजनका लागि बाहिरबाट ल्याइने सामानमा बढी दरले एक्सचेन्ज रेट लगाउने र यस्तो व्यवसाय गर्नेलाई महँगो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले सुझाव दिए।
उनकाअनुसार नेपालमा उद्योग लगाउन चाहिने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थमा लाग्ने एक्सचेन्ज रेट १ डलरको १२० रुपैयाँ बनाउँदा ब्याजदर एकल अंकमा लगाउने र आयातित बस्तु तथा सामानमा एक्सचेन्ज रेट १ डलरको १६० रुपैयाँ बनाउँदा ब्याजदर १५ प्रतिशत लगाउन सकिन्छ।
एक्सचेन्ज रेटको अन्तर १०-१५ प्रतिशत हुनुपर्ने र ब्याजदर पनि कम्तिमा ४ प्रतिशतले फरक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसरी आएको मार्जिनको पैसाले सरकारले कृषिमा सहुलियत वा प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई प्रोत्साहन दिन सकिने उनले सुनाए।
दिर्घकालिन उद्योगलाई एकल अंकको ब्याजमा कर्जा
दिर्घकालिन प्रकृतिका उद्योग व्यवसायलाई एकल अंकको ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था बजेट मार्फत नै गर्नलाई समेत गोल्यानले सुझाव दिए।
यसरी एकल अंकको ब्याजमा कर्जा दिंदा त्यसको लागतको भार बैंकलाई मात्र नपारी राज्यले पनि त्यसमा योगदान गर्नुपर्ने र त्यसको लागि एउटा मोडल तयार गर्न सकिने उनले बताए।
नेपालको मौलिक उत्पादनलाई सहुलियतमा विदेशी ऋण
नेपालको मौलिक उत्पादनको पहिचान गरि यस्तो उद्योगलाई सहुलियतमा कर्जा दिनलाई सरकारले विश्व बैंक जस्ता संस्थासंग कृषि वा यस्तै प्रकारको कर्जा लिनलाई समेत उनले सुझाव दिए।
ऋण र अनुदान मिश्रित यस प्रकारको कर्जा दिनलाई विश्व बैंक समेत तयार रहेको सुनाउदै उनले सरकारलाई तत्कालै १ खर्ब कर्जा लिनलाई उनले सुझाव दिए। सरकारलाई भार नपर्ने गरि सरकारले यस्तो कर्जा बैंकहरुलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा आफुहरुले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिई यस्तो कर्जालाई लक्षित बर्गमा पुर्याउनलाई आफुहरुले काम गर्ने समेत उनले प्रतिबद्दता जनाए।
भारतबाट ऋण ल्याउन पहल
गोल्यानले भारतबाट ऋण ल्याउने आफुहरुको प्रयास सफल भईनरहेको अवस्थामा यसमा सहजीकरण तथा पहल गरिदिनलाई समेत अर्थमन्त्रीसंग आग्रह गरे। नेपालमा अहिलेपनि करिब साढे ३ देखि ४ खर्बको तरलता अपुग भएकाले भारतबाट ऋण ल्याउनलाई पहल गरिदिनलाई अर्थमन्त्रीसंग आग्रह गरे।
सेयर बजारमा एफडीआई
सेयर बजारले अहिले तरलता लगायतको समस्या भोगिरहेको बेला निश्चित सर्त राखेर विदेशी लगानी ल्याउन मिल्ने ब्यबस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे। तिन वा पाँच बर्ष सम्म लगानी वा नाफा लैजान नपाउने जस्ता सर्त राखेर सेयर बजारमा विदेशी लगानी ल्याउन दिँदा यसले अहिलेको सेयर बजारलाई थप राम्रो बनाउने उनको भनाई थियो।
कृषि, उर्जा जस्ता बोन्ड ल्याउन सुझाव
उनले कृषि तथा उर्जा जस्ता क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाउनेगरि अन्तराष्ट्रिय बजारमा कृषि उर्जा जस्ता बोन्ड ल्याउनलाई पनि अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
नेपालका उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिन तथा नयाँ पीपीए खुलाउन सुझाव
नेपालले भारतलाई प्रति युनिट ४ रुपैयाँमा बिजुली बिक्रि गरेर भारतबाट प्रति युनिट ३५ रुपैयाँमा बिजुली किनिरहेको अवस्था पेश गर्दै गोल्यानले नेपालका उद्योगलाई नै सस्तो दरमा बिजुली बिक्रि गर्नलाई सुझाव दिए।
भारतमा ४ रुपैयाँमा बिजुली बिक्रि गर्नु भन्दा उक्त बिजुली नेपाली उद्योगलाई सोहि मुल्यमा बिक्रि गर्दा नेपालको उद्योगलाई सहज हुने उनले बताए।
यतिमात्र नभई, बिजुली बढी भयो भनेर रोकिएको पीपीए खोल्न समेत उनले आग्रह गरे। अहिले पनि उद्योग क्षेत्रमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ भएकाले सरकारले तत्कालै पीपीए खोल्नु पर्ने उनले सुझाव दिए।
