सन् १७८० को दशकमा जुन उदेश्य र अपेक्षाको आशामा इमामबाडाको
निर्माण आसफ-उद-दौलाले गरेका थिए, त्यसको तुलना नेपालको भ्युटावरका सूत्राधारहरुसँग
गर्न मिल्दैन । उक्त समयमा फैलिएको अकाल र त्यसले सृजित आर्थिक मन्दीलाई काबुमा लिन
त्यसको निर्माण भएको भन्ने धेरै ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
तसर्थ यसलाई भ्युटावरे राजिनितीसँग तुलना गर्नु भुल हुने छ
। यसको औचित्य किमार्थ पुष्टि योग्य छैन । तर यस देशका आर्थिक इतिहासले तिनलाई
पोटेम्किन भिलेज (तथ्य लुकाउन बनाईएका नक्कली गाउँ)का पात्रहरु, जसले देशलाई स्टेगफ्लेसन (न्यून
आर्थिक वृद्धि,
न्यून रोजगारी तर उच्च मूल्य वृद्धिको अवस्था)
उन्मुख बनाएर भनेर सम्झने छ । ति पात्रहरु देशमाथि किन यस्तो क्रुर काम
गरिरहेका छन् ? यसको उत्तर सरल छ,
किनभने ति सबै (सत्ता पक्ष वा विपक्ष) क्रोनि क्यापिटलका मतियारहरु हुन् । चरम
दण्डहिनताको कारण देशको नीति निर्माणमा संलग्नहरु कुनै पनि कार्यको लागि जवाफदेही
हुदैनन् । जसले-जसको इशारामा जे गरे पनि छुट छ ।
अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेर बसेकाहरु केवल सूचना दिन
मात्र बसेका छन् जस्तो देखिन्छ । यस्तो भयो, यस्तो हुदैछ, ४ महिनालाई पुग्ने डलर छ । यसको अर्थ के ?
जनहरुलाई किन रनभुल्लमा पारेको ? कि कसैको इशारामा केहि बिथोल्न खोजेको ?
केन्द्रीय बैंकका प्रमुखलाई राजिनिती गरेको आरोप छ, उनलाई निलम्बन गरेको खबर पनि
आएको छ । तर राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा यस्ता पदहरुमा पार्टीका झोला बोक्नेहरुलाई
पदस्थापन गरेपछि यस्तो हुनु स्वाभाविक हो । हुनत यो स्वायत्ततामाथिको सिधा प्रहार
हो,
यसले देशको अर्थतन्त्रप्रति सकारात्मक संदेश जादैन । यसले अर्थतन्त्रप्रतिको आत्माविश्वासलाई खलल
पारिदिन्छ । अत : अर्थतन्त्रले सकारात्मक मार्ग पहिल्याउन कठिन हुन्छ ।
के उच्च पदस्थको
काम यति हो, सूचना दिने ? कि अराजकता फैलाउन खोजेको ? कहिले थियो पर्याप्त डलर
मौज्दात ? डलर साटेर भारु किन्नु पर्ने असमान अवस्थालाई किन तोड्न नसकेको ? के
अर्थतन्त्रका सूचकहरु अपेक्षाकृत आईरहेका छन् र ? संसार ठप्प हुँदा नेपालमा मात्र
विप्रेषण कसरी बढ्यो ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन्, जुन यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव भएँन
।
सन् २०१९ तिर नै विदेशी मुद्रा संचिति करिब ९ अर्ब डलरमा
पुगेको थियो । के त्यो बेला नै घन्टी बजेको थिएँन ? ब्यापार विचलनको लागि आउने गरेका
सुनचाँदी, सुपारी,
मरिच,
छोकडा,
मुसुरोको दाल जस्ता वस्तुहरुलाई किन आयातमा सहजता बनाईदिएको ? बेलैमा यो रोक्न
सकिन्थ्यो, तर रोकिएन । अनुमानित एक खर्ब विदेशी संचिति मासिक बाहिर जाने ढोकालाई
समयमा नै बन्द गर्न नसकेकाहरुको कारण आज यो दिन आएको भन्दा गलत होइन्न । कृत्रिम
एलसी मार्फत कति रकम बाहिरियो त्यसको लेखाजोखा गर्न सहि ठानिएन । तर आयत रोक्न
बहादुरी देखाईयो ।
हो समस्या छ, आयात रोक्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सायद भोलिका दिनमा
त्यो भन्दा पनि ठूलो कदम चाल्नु पर्ने हुन सक्छ । तर अहिलेसम्म यसको समाधान स्वरुप, के विदेशिएका
नेपालीलाई हुण्डीको प्रयोग नगर्न, देशमा डलर पठाउन, पठाएवापत छुटको लोभ दिएर मात्र
समाधान हुन्छ ? नेताहरु, कर्मचारीहरु सच्चिन पर्दैन ? दुख गरेर भित्रिएको
विप्रेषणलाई पोटेम्किन भिलेज बनाउन सधै प्रयोग गर्ने ?
आयात रोक्नुको विकल्प थिएँन । किनभने चालु खाता घाटामा देखिन्छ । यो स्थिति क्रमिक रुपमा नकारात्मक दिशातर्फ
उन्मुख छ,
जुन अर्थतन्त्रको लागि घातक हुन्छ । चालु
खाता जीडीपीको ५ देखि ६ प्रतिशत भन्दा माथि जानु, विदेशी संचिति घट्दै जानु,
विनिमय दरको मुल्यांकन बढ्दै जानु, आन्तरिक तरलता संकीर्ण हुदै जानु नै आयात रोक्नुको
कारणहरु हुन् । आर्थिक वर्ष ७७/७८ को पहिलो ७ महिनासम्मको अवधिमा विप्रेषण रु ५६७
अर्ब ७० करोड थियो । तर यस आर्थिक वर्षको
७ महिनासम्मको अवधिमा विप्रेषण रु ५४० अर्ब १२ करोड देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा धेरै
फरक नदेखिए पनि अराजक प्रवित्तिको आयात र ब्यापार विचलनको कारण समस्या आएको हो कि
जस्तो देखिन्छ । सायद नीति निर्माताहरुलाई
यसको हेक्का होला । विप्रेषण आउने अपेक्षाका साथ विदेश गएका विद्यार्थीहरु मार्फत
यस वर्षको ७ महिनामा करिब २२ अर्ब बाहिरिएको आँकडा देखिन्छ । यो औपचारीक आँकडा मात्र
हो । अनौपचारिक रुपमा बाहिरिने रकम पनि उलेख्य हुनसक्छ । यसतर्फ सोच्ने बेला भएँन
र ? विद्यार्थी बाहिर जानुको मुख्य कारण
राजनीति नै हो । तसर्थ ति नसच्चिएसम्म यो क्रम बढी नै रहन्छ ।
विप्रेषण र पर्यटक बाहेक विदेशी मुद्रा संचित बढाउने
विषयमा कुनै प्रयास नगर्नु ठूलो भुल हो ।
यो अबका दिनहरुमा धेरै ठूलो खतराको रुपमा आउने छ । हामी यस्तो आयको आशामा
अर्थतन्त्र चलाईरहेका छौ,
जसको नियन्त्रण हाम्रो हातमा छैन । कुल
ग्रायस्थ उत्पादनमा हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब ८ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको
करिब १२ प्रतिशत छ । जनसंख्या,
आयातको स्थिति,
प्रतिव्यक्ति आय आदीको आधारमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदानको प्रतिशत
तुलनात्मक रुपमा फरक देखिन्न । तर पनि श्रीलंकाको जस्तो स्थिति नेपालमा आईसकेको
छैन । यसका केहि कारणहरु छन् । नेपालको विप्रेषण आम्दानी वृद्धिदर स्थित भए पनि
शुन्य उन्मुख छैन । ढिला गरेर आयात रोकिए पनि यसले मुद्रा संचितिलाई केहि सहयोग
गर्छ नै । तर यो इतिहासकै गलत निर्णय सावित हुने नै छ । किनभने आयात रोकिनु पर्ने
स्थिति आउनुभन्दा अगाडी नै अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो । तर गरिएन । गर्न चाहिएन ।
विडम्बना त के छ भने देशको प्रधानमन्त्रीलाई आयात रोकिएको कुराको जानकारी छैन, सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुले जानकारी गराएका छैनन् भनेको सुन्दा स्तव्ध भईयो । देशको अर्थतन्त्र यतिको स्थितिमा आज हुनु भनेको धेरै राम्रो रहेछ भन्ने भान भयो।
तुलनात्मक रुपमा श्रीलंकाको ऋण धेरै थियो, जसको प्रयोग चुनावी मुद्दा र सस्तो लोकप्रियता कमाउन खर्च गरियो । हुन त नेपालमा पनि भ्युटावर, रेल , पानिजहाज आदी मार्फत त्यो गर्ने नखोजिएको होइन, तर त्यो हुन सकेन , राम्रै भयो ।
लेखक पुँजीबजार तथा अर्थतन्त्रका जानकार हुन् ।
