'लोकप्रियताको लागि अर्थतन्त्र धरापमा पारियो', नीरव पुडासैनीको लेख

नीरव पुडासैनी

नीरव पुडासैनी

Apr 09, 2022 | 10:46:27 AM मा प्रकाशित

laxmi bank ntc

सन् १७८० को दशकमा जुन उदेश्य र अपेक्षाको आशामा इमामबाडाको निर्माण आसफ-उद-दौलाले गरेका थिए, त्यसको तुलना नेपालको भ्युटावरका सूत्राधारहरुसँग गर्न मिल्दैन । उक्त समयमा फैलिएको अकाल र त्यसले सृजित आर्थिक मन्दीलाई काबुमा लिन त्यसको निर्माण भएको भन्ने धेरै ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

तसर्थ यसलाई भ्युटावरे राजिनितीसँग तुलना गर्नु भुल हुने छ । यसको औचित्य किमार्थ पुष्टि योग्य छैन । तर यस देशका आर्थिक इतिहासले तिनलाई पोटेम्किन भिलेज (तथ्य लुकाउन बनाईएका नक्कली गाउँ)का  पात्रहरु, जसले देशलाई स्टेगफ्लेसन (न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून रोजगारी तर उच्च मूल्य वृद्धिको अवस्था)  उन्मुख बनाएर भनेर सम्झने छ । ति पात्रहरु देशमाथि किन यस्तो क्रुर काम गरिरहेका छन् ? यसको उत्तर सरल छ, किनभने ति सबै (सत्ता पक्ष वा विपक्ष) क्रोनि क्यापिटलका मतियारहरु हुन् । चरम दण्डहिनताको कारण देशको नीति निर्माणमा संलग्नहरु कुनै पनि कार्यको लागि जवाफदेही हुदैनन् । जसले-जसको इशारामा जे गरे पनि छुट छ ।

अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेर बसेकाहरु केवल सूचना दिन मात्र बसेका छन् जस्तो देखिन्छ । यस्तो भयो, यस्तो हुदैछ, ४ महिनालाई पुग्ने डलर छ । यसको अर्थ के ? जनहरुलाई किन रनभुल्लमा पारेको ? कि कसैको इशारामा केहि बिथोल्न खोजेको ? केन्द्रीय बैंकका प्रमुखलाई राजिनिती गरेको आरोप छ, उनलाई निलम्बन गरेको खबर पनि आएको छ । तर राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा यस्ता पदहरुमा पार्टीका झोला बोक्नेहरुलाई पदस्थापन गरेपछि यस्तो हुनु स्वाभाविक हो । हुनत यो स्वायत्ततामाथिको सिधा प्रहार हो, यसले देशको अर्थतन्त्रप्रति सकारात्मक संदेश जादैन  । यसले अर्थतन्त्रप्रतिको आत्माविश्वासलाई खलल पारिदिन्छ । अत : अर्थतन्त्रले सकारात्मक मार्ग पहिल्याउन कठिन हुन्छ ।

 के उच्च पदस्थको काम यति हो, सूचना दिने ? कि अराजकता फैलाउन खोजेको ? कहिले थियो पर्याप्त डलर मौज्दात ? डलर साटेर भारु किन्नु पर्ने असमान अवस्थालाई किन तोड्न नसकेको ? के अर्थतन्त्रका सूचकहरु अपेक्षाकृत आईरहेका छन् र ? संसार ठप्प हुँदा नेपालमा मात्र विप्रेषण कसरी बढ्यो ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन्, जुन यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव भएँन ।  

सन् २०१९ तिर नै विदेशी मुद्रा संचिति करिब ९ अर्ब डलरमा पुगेको थियो । के त्यो बेला नै घन्टी बजेको थिएँन ? ब्यापार विचलनको लागि आउने गरेका सुनचाँदी, सुपारी, मरिच, छोकडा, मुसुरोको दाल जस्ता वस्तुहरुलाई किन आयातमा सहजता बनाईदिएको ? बेलैमा यो रोक्न सकिन्थ्यो, तर रोकिएन । अनुमानित एक खर्ब विदेशी संचिति मासिक बाहिर जाने ढोकालाई समयमा नै बन्द गर्न नसकेकाहरुको कारण आज यो दिन आएको भन्दा गलत होइन्न । कृत्रिम एलसी मार्फत कति रकम बाहिरियो त्यसको लेखाजोखा गर्न सहि ठानिएन । तर आयत रोक्न बहादुरी देखाईयो ।

हो समस्या छ, आयात रोक्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सायद भोलिका दिनमा त्यो भन्दा पनि ठूलो कदम चाल्नु पर्ने हुन सक्छ ।  तर अहिलेसम्म यसको समाधान स्वरुप, के विदेशिएका नेपालीलाई हुण्डीको प्रयोग नगर्न, देशमा डलर पठाउन, पठाएवापत छुटको लोभ दिएर मात्र समाधान हुन्छ ? नेताहरु, कर्मचारीहरु सच्चिन पर्दैन ? दुख गरेर भित्रिएको विप्रेषणलाई पोटेम्किन भिलेज बनाउन सधै प्रयोग गर्ने ?

आयात रोक्नुको विकल्प थिएँन ।  किनभने चालु खाता घाटामा देखिन्छ ।  यो स्थिति क्रमिक रुपमा नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ, जुन अर्थतन्त्रको लागि घातक हुन्छ ।  चालु खाता जीडीपीको ५ देखि ६ प्रतिशत भन्दा माथि जानु, विदेशी संचिति घट्दै जानु, विनिमय दरको मुल्यांकन बढ्दै जानु, आन्तरिक तरलता संकीर्ण हुदै जानु नै आयात रोक्नुको कारणहरु हुन् । आर्थिक वर्ष ७७/७८ को पहिलो ७ महिनासम्मको अवधिमा विप्रेषण रु ५६७ अर्ब ७० करोड थियो ।  तर यस आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्मको अवधिमा विप्रेषण रु ५४० अर्ब १२ करोड देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा धेरै फरक नदेखिए पनि अराजक प्रवित्तिको आयात र ब्यापार विचलनको कारण समस्या आएको हो कि जस्तो देखिन्छ । सायद नीति  निर्माताहरुलाई यसको हेक्का होला । विप्रेषण आउने अपेक्षाका साथ विदेश गएका विद्यार्थीहरु मार्फत यस वर्षको ७ महिनामा करिब २२ अर्ब बाहिरिएको आँकडा देखिन्छ । यो औपचारीक आँकडा मात्र हो । अनौपचारिक रुपमा बाहिरिने रकम पनि उलेख्य हुनसक्छ । यसतर्फ सोच्ने बेला भएँन र ?  विद्यार्थी बाहिर जानुको मुख्य कारण राजनीति नै हो । तसर्थ ति नसच्चिएसम्म यो क्रम बढी नै रहन्छ ।

विप्रेषण र पर्यटक बाहेक विदेशी मुद्रा संचित बढाउने विषयमा कुनै प्रयास नगर्नु ठूलो भुल हो  । यो अबका दिनहरुमा धेरै ठूलो खतराको रुपमा आउने छ । हामी यस्तो आयको आशामा अर्थतन्त्र चलाईरहेका छौ, जसको नियन्त्रण हाम्रो हातमा छैन  । कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब ८ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको करिब १२ प्रतिशत छ । जनसंख्या, आयातको स्थिति, प्रतिव्यक्ति आय आदीको आधारमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदानको प्रतिशत तुलनात्मक रुपमा फरक देखिन्न । तर पनि श्रीलंकाको जस्तो स्थिति नेपालमा आईसकेको छैन । यसका केहि कारणहरु छन् । नेपालको विप्रेषण आम्दानी वृद्धिदर स्थित भए पनि शुन्य उन्मुख छैन । ढिला गरेर आयात रोकिए पनि यसले मुद्रा संचितिलाई केहि सहयोग गर्छ नै । तर यो इतिहासकै गलत निर्णय सावित हुने नै छ । किनभने आयात रोकिनु पर्ने स्थिति आउनुभन्दा अगाडी नै अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो  । तर गरिएन । गर्न चाहिएन ।

विडम्बना त के छ भने देशको प्रधानमन्त्रीलाई आयात रोकिएको कुराको जानकारी छैन,  सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुले  जानकारी गराएका छैनन् भनेको सुन्दा स्तव्ध भईयो । देशको अर्थतन्त्र यतिको स्थितिमा आज हुनु भनेको धेरै राम्रो रहेछ भन्ने भान भयो।

तुलनात्मक रुपमा श्रीलंकाको ऋण धेरै थियो, जसको प्रयोग चुनावी मुद्दा र सस्तो लोकप्रियता कमाउन खर्च गरियो । हुन त नेपालमा पनि भ्युटावर, रेल , पानिजहाज आदी मार्फत त्यो गर्ने नखोजिएको होइन, तर त्यो हुन सकेन , राम्रै भयो ।

लेखक पुँजीबजार तथा अर्थतन्त्रका जानकार हुन् ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved