शेर बहादुर देउवा नेतृत्त्वको सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न आरोप लगाउदै छानबिन समिति गठन गरे संगै महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट स्वत निलम्बनमा परेका हुन्।
देउवा नेतृत्त्वको गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधयेक ल्याउन अगाडी नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि सुरु भएको सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको द्वन्द पछिल्लो समय ४० करोड प्रकरणमा पुगेपछि सतहमै प्रकट भएको हो।
विवाद सतहमै प्रकट भएपछि बिहिबारको क्याबिनेटले न्यायिक छानविन समिति गठन गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको हो। बिहिबार भएको निर्णय शुक्रबार मात्र बाहिर आएजस्तै कुन कुन आरोपमा निलम्बन गरिएको हो भन्ने कुरा अझैं स्पष्ट रुपमा बाहिर आएको छैन।
तर सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको बिषय भने बाहिर आएको छ। डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको छानविन समितिले अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानविन गरेर एक महिनामा प्रतिवेदन दिने कार्यादेश पाएको बताईएको छ।
छानबिन समितिमाथि नै प्रश्न ?
छानबिन समितिको नेतृत्त्वमा रहेका पुरुषोत्तम भण्डारी नाताले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाई भएको पाइएको छ। नाताले सानीआमा ठूलीआमाका नातीहरू अर्थात दाजुभाई मात्र नभई भण्डारी र शर्माको पुरानो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ।
पुरानो सम्बन्ध र आफन्त भएकै कारण भण्डारीको नेतृत्वको छानविन समितिबाट निष्पक्ष छानविन हुनेबारे अहिलेदेखि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
उम्किएलान् त गभर्नर अधिकारी ?
समितिबाट छानविन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने कानुनी ब्यबस्था छ। सरकारले राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको ब्यबस्था अनुसार नै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गरेको हो।
समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने ब्यबस्था भएकोले उनी निलम्बनमा परेका हुन्।
समितिले एक महिनाभित्र छानबिन सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि यो प्रकृया झन्डै तीन महिना लम्बिने जानकारहरुको भनाई छ। निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन सकेर सरकारले प्रतिबेदन पेश गर्दै गर्दा स्थानीय तहको चुनाव समेत भईसक्ने र यसले अर्को रुप लिईसक्ने भएकाले गभर्नर अधिकारी पदबाट मुक्त होलान् भन्नेमा आशंका रहेको जानकारहरुको भनाई छ।
सरकारले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपनि अधिकारी अदालत जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। गभर्नर अधिकारी अदालत जाने मनस्तिथिमा रहेको उनि निकट व्यक्तिहरु बताउँछन्।
अदालती प्रक्रियामा गईसकेपछि उनीमाथि लागेका आरोप साचिकै सहि हुन् वा केवल राजनीतिक प्रतिसोध साधिएको भन्ने कोणबाट बहस अघि बढ्ने जानकारहरु बताउछन् । त्यस्तै अदालतले उनलाई पदमै फर्काईदिने सम्भावना पनि रहन्छ । सरकारको नियत नै बर्खास्त गर्ने भएकोले त्यहि अनुसारको प्रतिवेदन बन्नेमा शंका छैन। तर बर्खास्तीको चरणसम्म पुग्दा स्थानीय चुनावको नतिजा आईसक्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाको आधारमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने सम्भावनाको आधारमा उनको पद जोगिन पनि सक्ने अनुमान केहिको छ ।
त्यसो त उनलाई नियुक्त गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज नै गभर्नरलाई निलम्बन गरेको विषयको सार्वजनिक रुपमा मै चर्को आलोचना गरेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई संकेत गर्दै उनले आज एक सार्वजनिक कार्यक्रममा 'मुखभरी रौ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, एउटै रौ नभएको भ्यागुतोलाई कारवाही भयो' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
ठीक दुई वर्षपछि निलम्बित
२०७६ चैत २४ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । डा.चिरञ्जीवी नेपालको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विदा भएसँगै रिक्त रहेको पदमा तत्कालिन ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अधिकारीले २०७६ चैत २५ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए। त्यसैको ठीक दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
