सरकारले कोभिड महामारीको पहिलो तथा चुनावी वर्षको बजेट यही जेठ १५ गते ल्याउँदैछ । विदेशी संचिती घटेपछि धरासायी भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने चुनौतीसँगै चुनावलक्षित कार्यक्रम पनि समेट्नुपर्ने दोहोरो दबाबमा सरकार देखिन्छ ।
मूलतः कृषि क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर ल्याउने भनिएको आगामी बजेटका सिद्धान्तहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । तर त्यसमा नयाँ कुरा नभएको भन्दै सरकार विपक्षीको निशानामा परेको छ । यिनै विषयलाई समेटेर बिजपाटीले अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलसँग कुराकानी गरेको थियो ।
डा. पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउन सुझाव दिएका छन् । प्रस्तुत छ डा. पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जेठ १५ गते आउने बजेटलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ, तपाईले कस्तो नजरले हेरिरहनुभएको छ ?
अहिले कस्तो भइरहेको छ भने, बजेटमा एकदमै धेरै छलफल गर्छौं । बजेटभन्दा अगाडि जसरी आवधिक योजनाका कुरा, त्यसपछि बजेट खर्च गर्ने कुरा, कार्यान्वयन गर्ने कुरा, त्यसमा ध्यान दिन्नौं ।
बजेट भन्नेबित्तिकै जे कार्यक्रम राखिएको हुन्छ, त्यससँग पैसा जोडिएर आएको हुन्छ । त्यसैले यसले खुब महत्त्व राख्छ । जतिसुकै भाषण गरेपनि अन्त्यमा बजेट आएको छ कि छैन भनिन्छ । नीति कार्यक्रम जसरी बन्छ त्यसबाट थाहा हुन्छ ।
बजेट पोलिटिकल डकुमेन्ट पनि हो । अहिले जुन पोलिटिकल आइडियोलोजी भएको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, उसले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक सिद्धान्तलाई कसरी अघि लैजाने हो त भनेर सोचेको हुन्छ ।
राजनीतिक डकुमेन्ट भन्नुभो तपाईले, अहिलेको सरकारमा त दोहोरो राजनीतिक सिद्धान्त मिलेर गठबन्धन बनेको स्थिति छ । अर्थमन्त्री माओवादी र प्रधानमन्त्री कांग्रेसबाट
छन् । नीति तथा कार्यक्रमले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ त ?
यसको समस्या भनेकै त्यही हो । एउटा यस्तो पार्टी छ जसले नीजी क्षेत्र वा पूँजी भन्यो भने त्यसलाई दुश्मनका रूपमा लिन्छ । त्यही पार्टीको मान्छे अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री एकदमै उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने, निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने विचारधाराको हुनुहुन्छ ।
यो दुईवटाको बीचको सामान्जस्यता बडो जरुरी हुन्छ । भाषण चाहिँ एकदमै राजनीतिक, पछि जुन अर्थतन्त्रको फिगर हुन्छ नि त्यो बीचमा तालमेल नहुने खालको बजेट आउनु हुँदैन ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको भाषणको शुरुको पोर्सन हेर्नुभयो भने सबै राजनीतिक थियो । अनि जब त्यसलाई भित्रको रकम, फिगर छुट्याइएको बजेटको हेडिङबीच तालमेल देखिएको थिएन । यसकारण राजनीतिक पाटो र रियल फिस्कल पाटो या ब्यूरोक्रेसीले तयार गरेको बजेटको आंकडाबीच तालमेल हुनुपर्छ ।
कोभिडपछिको पहिलो बजेट पनि हो अनि अर्को कुरा हामी चुनावका बीचमा पनि छौं । यसमा बजेटका प्राथमिकता कसरी फेरिन्छन् ? त्यसले के अर्थ
राख्छ ?
यो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट संघीयता हो । संघीयताको कार्यान्वयन भन्ने विषयवस्तु नै यो देशको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट हो । बाँकी सबै सह-आयोजनाहरू मात्र हुन् । सबै कार्यक्रमहरू यही प्रोजेक्टबाट गाइडेड हुनुपर्छ ।
गएको तीन चार वर्षयता त्यो बारेमा हामी प्रष्ट छैनौं, अथवा आपसी गृहकार्य गरेनौं । समझदारीमा पनि पुगेनौं । संविधानले यसो भनेको छ भनेर पनि भएन । संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नासाथ बजेट कत्रो बनाउने, त्यसको बाँडफाँड कसरी गर्ने हो, संघीय मन्त्रालयहरूमा कति राख्ने हो, कार्यक्रमहरू संघीय एजेन्सीहरूले कार्यान्वयन गर्ने हो, कुन चाहिँ प्रदेशलाई छुट्याउने हो, स्थानीय तहका सरकारलाई कति छुट्याउने हो भन्ने कुरा यसैबाट गाइडेड हुन्छ ।
पहिला जस्तो थोरै थोरै तल दिने, धेरै माथि राख्ने । प्रादेशिक र स्थानीय तहले क्षमता राख्दैनन्, हामीले गर्ने हो भनेर भनिरहने सिंहदरबारको सोच जुन छ, त्यसले विकेन्द्रीकरणलाई फेल गराएको छ । अहिले पनि कुनै पनि बहानामा चाहे त्यो प्रादेशिक सरकारको कुरा होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, उसको क्षमताको कुरा गरेर बाँध्ने काम गर्नुहुँदैन ।
प्राथमिकतामै जाउँ । यसभन्दा अघिल्लो बजेटमा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिइयो ।
अहिले कृषिमा फोकस गर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ ।
प्राथमिकता फेरिँदा समग्रमा के फरक पर्छ ?
कुनै एउटा बजेटले त्यस्तरी सिस्टम भित्रको कुरालाई फरक पार्दैन । ट्रेन्ड असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा पनि हामीले कति धेरै नयाँ शब्दहरू राखेका छौं । कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणदेखि लिएर औद्योगीकरण भनिरहेका थियौं । विगतले हामीलाई के पाठ सिकायो त, त्यसमा ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ । कृषि-कृषि भनेर पनि हुँदैन । औद्योगीकरण मात्र भनेर पनि हुँदैन ।
धेरै कुराहरू प्रयोग गरिसकेका छौं । तिनीहरूलाई केलाउनुपर्छ । मन्त्रालयले ल्याएको कतिपय कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक विभागसँग पनि तथ्यांक होला, राष्ट्रबैंकले पनि बोलिरहेको छ । कृषिमा केके भयो त, त्यो हेरौं, नगरेका कुराहरू गरौँ । गर्नैपर्ने कुराहरू पनि बाँकी होलान । बजेट छुट्याउँदा हामीले ठूला-ठूला कुरा गर्ने, त्यसपछि मल लिन किसान हप्तौं लाइन लाग्न जानुपर्ने अवस्था आयो भने ठूला कुराहरूको के अर्थ भयो र ? हामीले
डेलिभरी गर्ने कसरी हो, त्यसमा जाऔं । त्यो पाटो सरकारको चलीआएको सिस्टमभन्दा बाहिर बुझेर कामै छैन । हामीसँग कार्यान्वयन गर्ने, गराउने संयन्त्र के छ, त्यसको क्षमता के हो भन्ने जान्नु एकदमै जरुरी छ । धेरै मन्त्रालयको हालत के छ भने बजेटबाट मागिएका योजनाहरूमा खर्चै हुन सक्दैन ।
कृषि मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा दिइने अनुदान अनुत्पादक देखिन्छ, अथवा अन्य क्षेत्रमा खर्च भएको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । अहिलेको बजेटमा त्यसलाई रिभ्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाईंले ?
यस्तो अनुदान, राहत दिने बेला र दिइसकेपछि सधैं यस्तो समस्या आउँछ । हार्डकोर अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो अनुदान राहत दिनै हुँदैन भन्छन् । हामी दिनै हुँदैन र पूरै त्यति दिनुपर्छ भन्ने बीचको बाटो रोज्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा त्यो उपयोगी भयो र कुनमा उपयोगी भएन भन्ने हेर्नुपर्छ ।
अहिले दुईवटा ट्रेन्ड देखिएको छ । एउटा सामान्य छ, जस्तो कार्यक्रम बनायो । त्यसलाई स्वीकृत गरायो अनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ । दोस्रो पार्टनरशीपमा कार्यान्वयन गर्ने छ, त्यो निजी र सरकारीबीचमा पनि हुन सक्छ, सरकार र उपभोक्ता समितिबीच पनि हुन सक्छ । हाम्रो काम गर्ने तरिका यही हो ।
कृषिको क्षेत्रमा जाने अनुदान सहकारीमार्फत जाने गरेको छ । सहकारीको समस्या के हो भने तिनीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलबाट नियन्त्रित छन् । सबैभन्दा ठूलो आबद्धता एमालेको छ । त्यो माध्यमबाट जाँदा राजनीतिक खेल बढी हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
कृषि अनुदान सहकारीमार्फत दिने त भन्यौं तर त्यो कसरी परिचालित भएको छ त ? त्यसको
अध्ययन गर्नुपर्यो । बिचौलियाहरू हुन्छन्, यति प्रतिशत कमिसन दिए अनुदान दिलाइदिन्छु भन्छन् । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएपछि पारदर्शिता पनि चाहिएन । राम्रो काम गरेका सहकारी र उपभोक्ता समितिहरूमार्फत जान सकिने कुरा एउटा भइहाल्यो । तर उच्च जोखिमयुक्त ठूलो लगानी चाहिँ निजी क्षेत्रले मात्र गर्न सक्छन् । त्यसमा सरकारले कन्सिडर गर्नुपर्छ ।
पोखरेलसँगको थप कुराकानी भिडियोमा
