नेपाली कांग्रेस नेतृत्त्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले यहि जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्ष २०७९-०८० को लागि बजेट ल्याउने तयारीमा छ। यस अगाडी प्रतिस्थापन बजेट ल्याएर काम गरेको गठबन्धन सरकार यस पटक भने पुरक बजेट ल्याउने तयारीमा छ।
जेठ १५ गते ल्याउने बजेटका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेतृत्त्वको अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले चैत १ गतेदेखि नै उद्यागी, व्यवसायीसँगै सरोकारवाला निकायसँग बजेटका लागि सुझाव संकलन थालेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले यस पटक १८ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारीमा छ। मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार बजेटका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ।
१८ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेपनि यसको आम्दानीको स्रोत र खर्च व्यवस्थापन गर्नलाई सरकारलाई बिगतको भन्दा धेरै चुनौती देखिन्छ। एकातर्फ कोभिडको महामारी सहेर लयमा फर्किन लागेको आर्थिक गतिबिधिलाई चलायमान बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छ भने अर्कोतर्फ बाह्य कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको दबाबको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ।
यति मात्र नभई दैलोमा आईसकेको प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा आफ्ना मतदाता प्रभावित गर्न सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ भने अर्कोतर्फ बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्न केहि अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ।
त्यस्तै सरकारसँग आयात र निर्यातबीचको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाब छ भने बिदेशी मुद्रा संचितिमा परेको दबाबलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
बढ्दो आयातका कारण ब्यापार घाटा र बिदेशी मुद्रा संचितिमा परेको दबाब कम गर्नलाई आयातमा कडाईको नीति लिने हो भने भन्सारमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपाल जस्तो देशमा सरकारले खर्चको स्रोत कसरी जुटाउछ भन्ने चुनौती देखिन्छ। अर्कोतर्फ बैदेशिक सहयोग भने जस्तो सहज छैन, विश्वका अधिकांश देशहरु आफै समस्यामा छन्, यस्तो अवस्थामा स्वदेशबाट नै ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्लो एक बर्षदेखि नेपाल क्रेडिट क्रंचको अवस्थामा छ।
यी यावत चुनौतीलाई सामना गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्यालाई समाधान गरि यसलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन बजेटमा कस्तो नीति तथा व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्नेबारे बिजपाटी डटकमले उद्योगी पवन गोल्यानसँग बिशेष कुराकानी गरेको छ।
गोल्यान नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान धेरै हुनुपर्छ र राज्यले पनि त्यहि अनुसार नीति लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन र त्यहि अनुसार बिभिन्न फोरममा आफ्ना कुराहरु राख्दै आएका छन्।
गोल्यान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पनि हुन्। त्यस्तै गोल्यान नेपालमा सबै भन्दा धेरै रोजगारी दिने संस्था गोल्यान समुहका अध्यक्ष पनि हुन। प्रस्तुत छ उनी पवन गोल्यानसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
बिदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब बढ्न थाल्यो भनेर सरकारले आयातमा कडाई गर्नेदेखिका नीतिहरु अवलम्बन गरेको छ, बिदेशी मुद्रा संचिति बढ्ने गरि सरकारले बजेटमा कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
यस्को पहिलो विकल्प भनेको नै रेमिट्यान्स बढाउने तर्फ राज्यले सोच्नु पर्छ। हामीले सिबिफिनमा गरेको अध्ययनअनुसार पनि नेपालमा सय डलर रेमिट्यान्स आउँदा १०४.५ डलर खर्च हुने देखियो। यसले उपभोग र महंगी मात्रै बढाएको देखियो।
त्यसैले अब हामीले बिदेशी मुद्रा संचितिको लागि अहिले बैंकहरुले रेमिट्यान्स खातामा दिंदै आएको ब्याजको दर अझै १-२ प्रतिशतले बढाउनुपर्यो र त्यसको भार सरकारले ब्यहोर्ने गरि बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्छ।
आइपीओ ल्याउने कम्पनीको कम्तिमा १० प्रतिशत हिस्सा विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले पनि बिदेशी मुद्रा संचितिमा जान्छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नेदेखि दिर्घकालिन हुने किसिमका जसमा प्रतिफल र सेयरधनी समेत हुन सक्नेगरि बोन्डहरु तथा सरकारले ल्याउन लागेका बिभिन्न परियोजनामा सहभागी गराउन सकिन्छ। यसो गर्दा बिदेशी मुद्रा संचिति पनि बढ्छ र नेपालको अहिले देखिएको समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छ।
अर्कोतर्फ, आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनुको विकल्प छैन। जुत्ता, टेक्सटायल, प्लास्टिक जन्य बस्तु, कृषि जन्य प्रशोधन उद्योग ल्याउनका लागि तिनीहरुमा बाहिरबाट आउने बस्तुको भन्सार दर बढाउने नीति लिनुपर्छ। यसो गर्दा महंगी बढ्छ भन्ने आवाज आउँछ तर सिमेन्ट, चिनी लगायतका बस्तुहरुमा भन्सार बढाउँदा अहिले पनि महंगी त बढेको छ।
सरकारले निर्यात गर्न सक्ने बस्तुहरुमा बिभिन्न प्रकारका सुविधा दिनुपर्दछ। जस्तो सस्तो दरमा बिजुली दिने जस्ता कामहरु गर्नुपर्छ। यसले नेपालमा रोजगारी बढाउने, राजश्व बढाउने, बिद्युत खपत बढाउने जस्ता कम हुन्छ।
ब्यापार घाटा कम गर्नेगरि बजेट नीति बन्नुपर्छ भन्नेकुरा जहिल्यै सुन्दै आएका छौँ तर अवस्था उस्तै छ, तपाइँको बुझाईमा ब्यापार घाटा कम गर्न कस्तो नीति लिन सकिन्छ ?
तत्कालमा भनेको आयात घटाउने नै हो तर आयात घटाउँदा राजश्वमा असर पर्न सक्छ। राजश्व कम उठ्यो भने तीन तहको सरकारको खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि सरकारले कस्टम ड्युटी बनाउन पर्यो। कस्टम ड्युटी बनाउदा खर्च बढ्छ भने बढ्न दिनुपर्छ। सरकारले बोल्ड निर्णय लिनुपर्छ।
जबसम्म बिचौलिया र इम्पोर्टरको हातबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन सक्दैनौं, नेपालको हित हुदैन। दुई तिहाई आम जनताको हित हुनेगरि सरकारले नीति लिनुपर्छ। अहिलेपनि ४ खर्ब भन्दा बढीको कृषि जन्य बस्तु आयात गर्छौं तर सरकारले ड्युटी बढाउने निर्णय लिदिने हो भने यो आधामा झर्छ। यसले विदेश जाने पैसा पनि रोकिन्छ, नेपालमै उद्योग लाग्दा रोजगारी बढ्छ, राजश्व बढ्छ।
सन्तुलनको नाममा कडाई र बन्द गर्ने होइन। बरु अहिले कायम भन्सारको दर बढाउने हो। यसले हुनेले तिर्छन नहुनेले तिर्दैनन। जसले राजश्व पनि बढ्छ। गाडी, सुपारी, मरिच जस्ता चिजमा भन्सार दर बढाउँदा हुन्छ।
कृषिमा लगानी धेरै भयो तर त्यसको रिफ्लेक्सन नेपालमा किन देखिएन र यसलाई रोक्ने गरि बजेट कसरी बनाउने ?
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर धेरैले कृषि गरे, उत्पादन पनि भयो तर त्यसले बजार पाएन। यहि कोभिडको बेलामा पनि नेपालमा आलु उत्पादन धेरै भयो, बंगलादेश लगायतका देशबाट आउने आलु नेपालको भन्दा सस्तो भयो, जसले गर्दा नेपाली आलुले बजार पाउन सकेनन्।
नेपालको आलुलाई संरक्षण गर्ने नाममा सरकारले आलु किन्ने होइन। सरकारएल आलु किन्यो भने त्यो कुहिएर जान्छ। बरु सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय हुने गरि 'कृषि समन्वय केन्द्र' स्थापना गरेर काम गर्नुपर्यो। यस्तो केन्द्र जसले मलमा मात्र होइन, सिप पनि सिकाओस र प्रविधि पनि दियोस र उत्पादनलाइ बजार सुरक्षित हुने नीति बनाईदियोस।
कृषिमा एउटा सहुलियत लोन दिएर मात्र हुदैन। यसो हुँदा अहिले कृषिमा लिएको लोन घरजग्गा र सेयर कारोबारमा गएको छ। कृषिमा जोडिएका सम्पूर्ण संरचना नेपालका किसानको उत्पादन सस्तो हुने र बजार सुरक्षित हुने गरि नीति बनाउनु पर्छ।
नेपालमा सबैले कृषि राजनीति गरिरहेका छन्। अब त्यस्तो गरेर हुदैन। प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कसैले यसको नेतृत्त्व लिएर काम गर्नुपर्छ।
कस्टम ड्युटी लगाउँदा हामीले गरेका बिभिन्न सन्धि सम्झौता प्रभावित हुन्छ भन्ने आवाज आउँछ ?
कस्टम ड्युटी लगाउँदा वा ननटेरीफ लगाउनुपर्छ यसका लागि सम्बन्धित निकायले खुट्टा कमाउनु हुदैन। आलुमा बंगलादेशले, अदुवा, सुन्तला र अरु फलफुलमा भारतले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामि किन हेर्दैनौ।
यहाँ किसानको आवाज बोल्ने कोहि भएन। हामीले नेपालमा आउँन लागेको डेरी उद्योग किन रोकेको भन्ने मैले बुझेको छैन। विदेशका दुधको पाउडर र दुधको परिकार हामिले किनिरहेका छौँ तर नेपाली किसानले उत्पादन गरिरहेका दुध बाटोमा फ्याँकिएका छन्। यस्तो किन भईरहेको छ भनेर राज्यले खोज्नु पर्यो। 
प्रत्येक बर्ष बजेट ल्याउने बेला बृहत छलफल गर्छौं तर बजेट आउने बेला उस्तै हुन्छ, हामि हाम्रो समस्या पहिल्याएर यसको समाधान खोजेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको नेपाल बनाउन कहाँ चुकिरहेका छौँ ?
मुख्य कारण नीति र कार्यक्रम बनाउने एक जना हुन्छ अनि कार्यान्वयन गर्ने अर्को हुन्छ। यसले गर्दा नै यहाँ हाम्रो ठुलो भुल भईरहेको छ। एकातर्फ बजेट ल्याउने कर्मचारी र कार्यन्यवन गर्ने कर्मचारी अलग अलग हुने अवस्था छ।
अर्कोतर्फ सस्तो लोकप्रियता र आफु अनुकुल हुने गरि नेताहरुले नीति ल्याउछन।
कर्मचारीमा राजनीतिकरण रोक्न नसक्दासम्म हामीले जति राम्रो कुरा गरेपनि जति राम्रो बजेट ल्याएपनि कार्यन्वयन हुदैन। यसको अर्थ हामि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देश बनाउन सक्दैनौ।
सिबिफनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, गत बर्षको बजेटमा पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन हुने भनेर नीति ल्याइयो तर कमर्शियल बैंकको संख्या उस्तै छ, मर्जर प्रोत्साहन नीति सफल भएन किन ?
मर्जरलाई प्रोत्साहन हुने नीतिमा समायोजन हुनुपर्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नलाई अहिलेको नीतिमा, संचालक समितिको संख्या, उच्च व्यवस्थापनको संरचना जस्ता बिषयमा समायोजन हुनुपर्छ।
मर्जरको लागि ठुलो चुनौती भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन नै हो। कर्मचारी व्यवस्थापनमा विध्यमान व्यवस्थामा समायोजन हुनुपर्दछ।
चुनावको मुखैमा रहेको सरकारले चुनावकेन्द्रित होइन, नेपालको अहिलेको आवश्यकताअनुसार ल्याउँछ भन्नेमा कति बिश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म त आशावादी नै छु। जहिले पनि म नेपालको भलो होस् भन्ने मान्छे हो। अहिले चुनावकेन्द्रित पपुलिष्ट बजेट ल्याइयो भने नेपाल ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्छौं। राज्यलाई चाहिएको जस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ। उत्पादनमुखी, निर्यातमुखी, आयातप्रतिस्थापनमुखी बजेट आएन भने नेपाल अर्को ठुलो दुर्घटनामा जान सक्छ।
कृषिमा अहिले जुन छ त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। कृषिमा अहिले १ खर्ब खर्च हुन्छ भने यसको व्यवस्थापन र मनिटरिङ हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो।
चुनाव जित्नका लागि पपुलिष्ट भन्दा पनि जुन पार्टीले जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने गरि बजेट ल्याउछ त्यो सरकार दिघो हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको स्थानीय तहको चुनावले देखाएको छ। त्यो कुरा राजनीतिक दलले बुझेका छन् भन्ने मेरो बिश्वास हो।
जनतालाई भिख दिने गरि बजेट ल्याउने भन्दा काम गरेर खान सक्ने बजेट ल्याउनुपर्छ र अहिलेका अर्थमन्त्रीले यो कुरा बुझ्नुभएको छ भन्ने मेरो बिश्वास छ।
