उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपालले नेपाल आयल निगम निजि घरानालाई नबेच्न अनुरोध गर्दै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पत्र लेखेको छ। निगमले गर्दै आएको कारोबार निजि घरानालाई बेच्दा त्यसले भारतको जस्तो अवस्था आउने चेतावनी दिंदै मंचले मन्त्री बडूलाइ पत्र लेखेको हो।
बिभिन्न संचारमाध्यममा निगमलाई निजि घरानालाई बिक्रि गर्न लागिएकोबारे समाचार आएको भन्दै मंचले यस्तो गल्ति नगर्न मन्त्रीलाई चेतावनी भाषामा पत्र लेखेको हो।
पत्रमा भनिएको छ, 'खै किन हो कुन्नि? तपाई यो मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आएपछी आयल निगमले गर्दैआएको कारोबार निजी घरानाले किन्ने कुरा एक्कासि बाहिर आयो , बैना बुझेकोसम्म कुरा आयो । पहिले त तपाई जस्तो देशप्रति माया भएको नेताले त्यस्तो केहि गर्ला र ? हुनै सक्दैन भनियो । दुर्भाग्य तपाईंको लय निरन्तर यो ब्यापार निजी घरानालाई दिनेमा नै गयो।'
भारतमा काग्रेस आइले केन्द्रिय सरकारको लगानीमा बिशाल पुर्बाधार भएको ३ वटा कम्पनी हुँदाहुँदै निजिको प्रभावमा परेर रिलाइन्स र अन्य दुई पेट्रोल कम्पनी भित्र्याए जस्तै गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिएको मंचको आरोप छ।
पेट्रोलियम पर्दार्थ उपभोक्ताले किन्ने बस्तुमात्रै नभई यो राज्यसंचालनको रक्तसन्चार भएकाले यो नितान्त राजनीतिक बस्तु भएको मंचका अध्यक्ष ज्योति बानियाको भनाई छ।
बानियाकाअनुसार यो आयात कारोबारमा निजि घरानालाइ प्रवेशदिनु भनेको देश संचालनमा उसलाई ठेक्का दिनु सरह हो। बिगतमा पनि मन्त्री बढुले गर्न खोजे जस्तै काम अरु मन्त्रीले पनि गरेका थिए तर ति निर्णयहरु कार्यनयन हुन सकेनन ।
यस अगाडीका मन्त्री सचिबहरुले पेट्रोल लाइसेन्स बेचेर यो कारोबारको अनुमतिपत्र दिएको तर काम गर्न नपाउंदा धेरै निजि घरानाहरुको लगानी डुबेको समेत मंचले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
निजि घरानालाई आयल निगमको कारोबार दिनलाई सजिलो होस् भनेर नै योजना आयोग उपाध्यक्षलाई प्रतिबेदन दिन लगाईएको पत्रमा उल्लेख छ।
निजि घरानालाई देशको रक्तसन्चारको धमनिनली बेच्दा भारतका ३ वटा केन्द्रिय सरकारले लगानी गरेका कम्पनीहरुले किनेको मुल्यमा भन्दा सस्तोमा उपभोक्तालाई बेच्न पाउ भन्दा पनि नपाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था नेपालमा पनि आउँन सक्ने तर्फ पत्रमा चेतावनी दिइएको छ।
मन्त्रालयबाट हिजोसम्म पेट्रोल कारोबार निजि घरानालाई दिइएको छैन भन्ने समेतको पत्र आफुलाई प्राप्त भएको भन्दै पेट्रो कारोबार सरकारकै एकाधिकार हुनुपर्ने मंचको पत्रमा उल्लेख छ।