कोभिड पश्चात केहि अपवाद बाहेक नेपालका अधिकांश उद्योग व्यवसाय अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। तर यहि अर्थतन्त्रका यिनै सरोकारवालाहरुबाट निक्षेप संकलन गरि केहि मार्जिन (राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र रहेर) राखेर कर्जा प्रदान गर्ने बैंक वित्तीय सँस्थाहरु भने निरन्तर नाफामा गईरहेका छन्।
गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका सबै कमर्शियल बैंकहरुको नाफा अर्ब माथि रहेको छ भने विकास बैंकहरु पनि अब अर्ब क्लबमा प्रवेश गरिसकेका छन्। भोलिका दिनमा फाइनान्स कम्पनी अर्ब क्लबमा प्रवेश गर्दा आश्चर्य नहोला। यहि अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरु अर्थात बैंकबाट कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय गरिरहेकाहरुको अवस्था आत्थु आत्थु भएका बेला बैंक वित्तीय सँस्थाहरु मात्रै नाफामा गईरहनुपर्ने र जानुमा केहि कारण त पक्कै होला ?
बैंक वित्तीय सँस्थाहरु नाफामा जानुका धेरै मध्ये मूल कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत संरक्षण भएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन्। उनकाअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय सँस्थाले लिन र दिन पाउने ब्याजमा सिमा तोकिदिएकाले नाफा सुरक्षित भएको हो।
"निक्षेप र कर्जामा दिन र लिन पाउने ब्याजको सिमा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ। यसले जतिसुकै तरलता अभाव भएपनि, जस्तोसुकै तहको क्रेडिट क्रंच भएपनि बैंक वित्तीय सँस्थाको निश्चित मार्जिन सुरक्षित गरिदिएको छ।"
बैंक वित्तीय सँस्थाहरुले दिन र लिन पाउने ब्याजको दर राष्ट्र बैंकले तोक्न छाडेको दिन बैंक वित्तीय सँस्थाहरुबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने र यसले प्रत्यक्ष रुपमा निक्षेपकर्ताले पनि बढी ब्याज पाउने र एउटा समयमा पुगेर बजारले नै ब्याजको दर निर्धारण गर्ने अवस्था आउने ती सीईओको भनाइ छ। राष्ट्र बैंक आफैंले ब्याजको दर निर्धारण गर्दासम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धा नहुने र आम सर्वसाधारणले पनि प्रतिस्पर्धा हुँदाको लाभ उठाउने नपाउने उनको दाबि छ।
बैंकहरुले मुद्दतीमा अधिकतम ११.०३ र संस्थागतमा अधिकतम १०.०३ प्रतिशत ब्याज कायम गरेका छन्। त्यस्तै बचत खाातामा न्युनतम ६.०३ प्रतिशत र कलमा ३.०१५ प्रतिशतसम्म ब्याजको दर तोकेका छन्। त्यस्तै बैंकहरुले रेमिट्यान्स खातामा १२ प्रतिशत ब्याजदर दिने छन्।
कमर्शियल बैंकले ब्याजमा 'भद्र सहमति' गरेसँगै विकास बैंक र फाइनान्सले पनि यो अभ्यासलाई पछ्याएका छन्। राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले मुद्दतिमा अधिकतम १२ र संस्थागतमा अधिकतम १०।११ तथा रेमिटेन्स खातामा १३ प्रतिशत ब्याज कायम गरेका छन् । त्यस्तै फाइनान्सहरुले मुद्दतिमा अधिकतम ११.७१ र संस्थागतमा अधिकतम १०.७१ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्न पाउनेछन्।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय सँस्थालाई दिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को दुरुपयोग हुँदा पनि बैकहरुको नाफा सुरक्षित भएको देखिन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ८-९ प्रतिशतमा स्थायी तरलता सुविधा लिने र त्यहि पैसा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज आउने ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्ने अवस्थाले पनि बैक वित्तीय संस्थालाई 'बसीबसी' आम्दानी भएको छ।
राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतलाई पनि कमाउने अवसर बनाएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैक वित्तीय सँस्थाले कुल निक्षेपको १ प्रतिशत भन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधा लिन नपाउने र त्यो भन्दा माथि पैसा चाहिए अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिनुपर्ने र त्यसको जानकारी वित्तीय विवरण मार्फत जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्दपी केहि बैंकरले राष्ट्र बैंकले एसएलएफमा गरेको कडाइ र अन्तिम ऋणदाता सुविधाको चर्को आलोचना गरेका छन्।
मौद्रिक नीतिअघि एसएलएफको ब्याज दर ७ प्रतिशत रहेकोमा राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यसलाई साढे ८ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको छ। साथै कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढि एसएलएफ लिन नपाउने समेत व्यवस्था गरेको छ, यस अगाडी यो सुविधा असिमित थियो।
यतिमात्र नभई कमाउनलाई जे पनि गर्न पछि नहट्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई पाठ सिकाउन राष्ट्र बैंकले गत साता पनि 'बोल्ड' निर्णय गरेको छ। बैंकहरुले कबोल गरेको रकम समेत स्वीकार नगरी नगरी राष्ट्र बैंकले आफैंले ट्रेजरी बिल किन्ने निर्णय गरेको थियो। यस बारे थप जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस।
कुल निक्षेपको १ प्रतिशत भन्दा बढी एसएलएफ लिन पाइने र त्यो भन्दा पनि धेरै चाहिए अब बैंकहरुले अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिनुपर्ने हुन्छ। अन्तिम ऋणदाता सुविधा संस्था जोगाउन अन्तिम अस्त्रको रुपमा लिईने व्यवस्थाका रुपमा पनि बुझिने भएकाले बैंकहरु सकेसम्म यो विकल्पमा नजाने र सन्तुलित भएर काम गर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई रहेको छ।
बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधालाई समेत कमाउने अवसरका रुपमा लिएकाले राष्ट्र बैकले यस्तो कडा कदम चालेको हुन सक्ने केहि बैंकरको बुझाई छ। एसएलएफमा सिमा तोक्ने र अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिनु पर्ने व्यवस्थाले अन्तत अन्तर बैक ब्याजदर बढाउने र यसले पनि सन्तुलित भएर काम गर्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई नै फाइदा पुग्ने ति बैंकरको बुझाई छ।
पछिल्लो समय बैकहरु जसरी पनि कमाउन पर्छ भन्ने तरिकाले अगाडी बढिरहेका छन्। यस्तो बेला नियामक राष्ट्र बैंकले थप कडाई गर्दै लैजानुपर्ने केहि बैंकरहरुनै बताउछन्। अनुशासनमा बस्ने र नबस्नेबीच फरक नहुने अवस्था आउँदा बैंकिंग क्षेत्र जोखिममा पर्ने र अन्तत सर्वसाधारणको नै निक्षेप डुब्ने अवस्था आउँन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै राष्ट्र बैंकले सबैलाई समान व्यवहार गरेर कडा नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
