नेपालमा राजनीतिक स्वार्थका लागि सबैभन्दा दुरुपयोग गरिएको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र भएको छ । सजिलो, छिटो तथा अवैध ढंगबाट अकूत सम्पत्ति कमाउने माध्यमका रूपमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, बजारमा निकै धेरै गिरोहहरू सक्रिय भएका छन् । शिक्षा क्षेत्र यतिबेला अकल्पनीय भ्रष्टाचार र सेटिङ अखडा स्कूल र कलेजहरूलाई बनाइएको छ ।
विशेष गरेर विदेशबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले यतिबेला विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य डामाडोल पार्ने र नक्कली डिग्री दिलाउने जेहाद नै छाडेका छन् । सम्बन्धनका नाममा यहाँ 'नक्कली' डिग्री बाँड्नेहरूले विदेशी नाम प्रयोग गर्ने गर्छन् । स्विजरल्याण्डको होटेलबाट सम्बन्धन लिएर यहाँ कक्षा चलाउनेदेखि लिएर विदेशमा हुँदै नभएका विश्वविद्यालयको नाममा यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाउने 'कुकर्म' शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ ।
बेलायतको लीड्स ब्याकेट युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ वेस्ट इंग्ल्याण्डको सम्बन्धन लिएको भन्दै निर्देशिकामा उल्लेखित सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरिकन चलाइएको ब्रिटिश कलेजले युनिभर्सिटीले अफर गरेको भन्दा धेरै कार्यक्रमहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउन खोजेको छ ।
विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ८६ वटा कलेजमध्ये केहीबाहेक अधिकांश निर्देशिकाविपरित चलिरहेका छन् । उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर राजश्व अनुसन्धान विभागसम्म मुद्दाको चाङ लागेका छन् । तर तिनीहरू मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई मोटो रकम दिएर हालसम्म निर्धक्क चलिरहेका छन् । बिजपाटीले यी र यस्ता बेथितिको राम्रोसँग चिरफार गर्दै आइरहेको पाठकवृन्दलाई विदितै छ ।
अझ अर्को विकराल समस्या नक्कली पीएचडी गराउने अवैधानिक संस्थाहरूको बिगबिगी पनि हो । राजनीतिक नेता, न्यायाधीश, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै त्यस्ता नक्कली पीएचडी बोकेर आफूलाई डाक्टरको उपाधि दिँदै हिंडेका छन् ।
स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन लिएका कलेज, सीटीईभीटीबाट स्वीकृति लिएका शिक्षण संस्थाहरू पनि बेथिति र भ्रष्टाचारका अखडा भएका छन् । नियामक निकायलाई मोटो रकम दिएर निर्धक्कका साथ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन् यस्ता शिक्षण संस्थाहरूले ।
शिक्षालाई व्यवसाय होइन, सेवामुखी भावनाका साथ काम गरिरहेका शिक्षण संस्था छँदै छैनन् भनिएको होइन यहाँ । तर त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरू नगन्य छन् । नेपाली र विशेष गरेर सरकारी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूमा राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थी राजनीतिका नाममा शैक्षिक क्यालेन्डर नै बिग्रने गरी राजनीतिक क्रियाकलाप गराउने र एकातिर शिक्षालाई बदनाम गराउने र अर्कोतिर विदेशी सम्बन्धनका नाममा खुलेका 'अवैध' कलेजहरूलाई पोस्ने काम नियोजित ढंगबाट भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
नेपाली शिक्षाको बदनाम गर्ने र विद्यार्थीलाई जबरजस्ती उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पठाउने धन्दामा कन्सल्टेन्सीहरू पनि लागेका छन् । कन्सल्टेन्सीहरूको अवैध धन्दाबारे बिजपाटीले थप खुलासा गर्ने पनि पाठकवृन्दलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
अब प्रश्न उठ्छ यति धेरै बेथितिका बीच पनि सरकार कहाँ के गरिरहेको छ ? कुनै बेला बुर्जुवा शिक्षाविरुद्ध 'जेहाद' छेडेका कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू नै लालची भइदिएपछि शिक्षा क्षेत्र थप भ्रष्टीकरणतर्फ लागेको हो । बिजपाटीलाई प्राप्त विभिन्न जानकारीहरूका अनुसार शिक्षा मन्त्रीहरू यी र यस्तै बेथितिहरूबीच कमाउन व्यस्त छन् ।
स्विचिङमा पैसा, कार्यक्रम थपमा पैसा, नवीकरणमा पैसा, नयाँ स्वीकृतिमा पैसा लटरम्म फलेपछि 'धन देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र' भन्ने उखान कार्यान्वयन नहुने कुरै भएन । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार र त्यसमाथिको शिक्षा विश्वविद्यालयले हेर्ने भएपछि कमाई रोकिने भयो । मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि विदेशी सम्बन्धनवाला कलेजहरू कमाइको भरपर्दो स्रोत बनेका छन् आजकल । त्यसपछि के बुर्जुवा शिक्षा, के क्रान्तिकारी शिक्षा ?
यी बेथितिहरू तत्काल रोक्न प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय आवश्यक छ । विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बनाउने र नेपालको शिक्षा पद्धति नै खराब छ भन्ने भाष्य स्थापित गरेर विद्यार्थीलाई विदेशतिर लखेट्ने प्रवृत्तिका पक्षमा रहनेहरू कारवाहीको दायरामा आउन तत्काल आवश्यक देखिन्छ ।
