सरकारको दम्भ र राष्ट्रपतिको मजबूरी : विधेयकले बढायो बालुवाटार र शीतलनिवासबीच दूरी

ईश्वर अर्याल/बिजपाटी

ईश्वर अर्याल/बिजपाटी

Aug 25, 2022 | 05:53:59 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिन सक्ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा अहिले हिउँदको डढेलोसरी फैलिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले यसबारे आधिकारिक रूपमा केही भनाइ सार्वजनिक गरेको छैन तर छलफल भने शीतलनिवासदेखि बालुवाटारसम्म हुन थालेको छ ।  

बिहीवार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि राष्ट्रपतिको राजीनामाबारे कुरा उठेको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताले बिजपाटीसँग भने, 'राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने/नदिने विषय उहाँको हो । संसदको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न छोडेर एक्स्ट्रा एक्टिभिज्मतिर उहाँ नलाग्दा ठीक हुने हाम्रो निष्कर्ष हो ।'

बैठकपछि बाहिरिएका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको र अरू नै नेतालाई सोध्न आग्रह गरेका थिए ।

दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आइपुग्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रपति भण्डारी पनि विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेकी छन् । बुधवार भण्डारीले वर्तमान सेनापति सहित पूर्वजर्नेलहरुसँग सामूहिक भेटवार्ता र गरिन् ।

उक्त छलफलमा नागरिकता विधेयकबारे पनि चर्चा चलेको थियो । छलफलमा सहभागी सेनाका वर्तमान र पूर्व अधिकारीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई उदृत गर्दै राजीनामा दिनेबारे अहिलेसम्म केही नसोचेको जानकारी दिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधानअनुकूल काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, 'नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक/पूर्व सैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’ गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकूल भएन । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहीँकतै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवादी’ उत्तेजना फैलाएर अमूक दल/नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन !’

मंगलवार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि राष्ट्रपतिको राजीनामाबारे कुरा उठेको थियो । 'प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको राजनीतिक मुभबारे सचेत हुनुहुन्छ,' बालुवाटार स्रोतले बिजपाटीलाई भन्यो, 'यसबारे गठबन्धनमा पनि कुरा उठेको छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक कदम चाल्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो कदमका लागि तयारी गर्नुपर्छ । हामीले त्यो तयारी गरिरहेका छौं ।' कस्तो तयारी हो भन्ने प्रश्नमा बालुवाटार थप केही बोल्न चाहेन ।  

मंगलवार देउवाले रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गगन थापासँग यसबारे परामर्श गरेका थिए । पौडेलले राष्ट्रपतिलाई राजनीति गरेर नपुगेकाले जे पनि गर्न सक्ने बताए । गगन थापा लगायत अन्य नेताहरूले भने यसलाई राष्ट्रपतिको पब्लिक स्टन्ट भएको प्रतिकृया दिने गरेका छन् ।

नागरिकता विधेयकलाई एमालेले चुनावी फण्डा बनाउन लागेको र त्यसका लागि राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग गर्न लागेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धन यतिबेला तनावमा छ ।

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा दिएको १५ बुँदे सन्देशलाई वेवास्ता गरेकोमा शीतल निवास पनि रुष्ट छ । निकै पहिलादेखि नै राजनीति हुँदै आएको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा देशका दुई सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री यतिबेला आमनेसामने भएका छन् ।

सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारसमेत रहेका राष्ट्रपति कार्यालयका विज्ञ सल्लाहकार टिका ढकाल नागरिकता सम्बन्धी  विसं २००९ देखि नै आएका प्रावधानहरूको अध्ययन नगरी सत्तारूढ गठबन्धनले हचुवाको भरमा विधेयक ल्याउनु नै समस्याको जड भएको तर्क गर्छन् ।

'हामीले नागरिकतासम्बन्धी कतिपय प्रावधानहरू इतिहासको गलत पक्षमा उभिएका व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा ल्याइरहेका छौं,' उनले बिजपाटीसँग भने, 'त्यसको पुनरावलोकन गर्ने समय यही हो । त्यसमा सत्तारूढ गठबन्धन चुकेको छ ।'

राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्दा दिएको १५ बुँदे सन्देशमा आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको विषय र स्वघोषणा गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने व्यवस्थामा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । यस्तो प्रावधान संवैधानिक भए नभएको हेर्नुपर्ने जिकिर राष्ट्रपतिको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म कुनै पनि विधेयकले कानूनको रूप लिन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ ।'

राष्ट्रपतिको सन्देशलाई प्रतिनिधि सभाले उपेक्षा गर्दै विधेयकलाई दोस्रोपटक जस्ताको त्यस्तै पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । भदौ १२ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयक पेश हुन सक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा संशोधन गरे प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र स्वीकार नगरे पुनः संयुक्त बैठकले टुंगो लगाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved